बीबीसी। भारतको संसद्ले गैरकानुनी रूपमा अफगानिस्तान , बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आउने गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान भएको एउटा विधेयक पारित गरेको छ। तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ मतसहित स्वीकृत भएको हो।

उक्त विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो। नागरिकता संशोधनसम्बन्धी यस विधेयक अब प्रमाणित भएपछि कानुन बन्नेछ।

माथिल्लो सदनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाको बहुमत नरहेकाले यस कानुनलाई भारतमा एउटा परीक्षण मानिएको थियो। बाङ्ग्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा विधेयकविरोधी प्रदर्शन भइरहेको भए पनि बेला संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो।

त्यहाँका मानिसहरू छिमेकी देश बाङ्ग्लादेशबाट आउने आप्रवासीको चेपुवामा आफूहरू पर्ने भन्दै आक्रोशित भएका छन्। त्रिपुरामा सेना परिचालन गरिएको छ। असामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

सडक अवरुद्ध भएकाले आसामका मुख्यमन्त्री घण्टौँ विमानस्थलमा रोकिनुपरेको थियो। थप झडपहरू रोक्न भन्दै थुप्रै जिल्लाहरूमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ। आलोचकहरूले उक्त विधेयकलाई विभेदकारी भन्दै आएका छन्।

तर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धार्मिक आस्थाका कारण अन्य देशबाट भाग्नुपर्ने अवस्था भोग्ने व्यक्तिहरूलाई यस कानुनले संरक्षण प्रदान गर्ने बताएको छ। आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ। उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने बताएका थिए।

दिल्लीमा एक प्रदर्शनकारीले भने, “मुस्लिमहरूमाथि त्यसै पनि अत्याचार भइरहेको छ। यसले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउनेछ।” कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्षा तथा विपक्षी नेत्री सोनिया गान्धीले विधयेक पारित भएको दिन संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

एक विज्ञप्तिमार्फत् उनले भनिन्, “यो भारतको अनेकताबीच सङ्कीर्णता र कट्टरपन्थी शक्तिको जित हो।” तर राज्यसभामा बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले तीन देशमा धार्मिक प्रताडना खेपेका मानिसलाई नागरिकता दिन यो कानुन आएको बताए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि विधेयक “सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्परा”अनुरूप आएको भनेका थिए।

भारतको संविधानले आफ्ना नागरिकविरुद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानुनका अगाडि सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ। दिल्लीस्थित एक वकिल गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले “देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको” बताएका छन्।

इतिहासकार मुकुल केशवन भन्छन्, “भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो।”

आलोचकहरूका भनाइमा यदि उक्त विधेयकले साँच्चिकै अल्पसङ्ख्यहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको भए त्यसले आफ्नै देशमा दमन सहेका पाकिस्तानका अहमदी र म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरूलाई समेट्न सक्थ्यो।

भारत सरकार देशमा रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई फिर्ता पठाउने अनुमति लिन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। संशोधन हुने नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन।

उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा गर्ने कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढी भारतमा बिताउँछन्।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।