काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी र दिलेन्द्रप्रसाद बडूबीच छलफल सुरु भएको हो।

असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कार्यकाल सकिने बेलामा विभाग गठनको तयारी गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले विरोध गर्दै आएका छन्। पौडेल पक्षधरले १४ औं महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने अडान राखेपछि काग्रेसको विवाद सतहमा आएको हो।

यही मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु बैठकमा उपस्थित भएनन् । सोही विषयमा सहमतिका लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि सम्मिलित छलफल करिब एक घण्टा चले पनि उनीहरुबीच सहमति जुट्न सकेन।

भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। सभापति देउवाले भने पार्टीका अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका त गर्ने बताएका थिए।

सहमतिकै प्रयासस्वरूप उपसभापति निधि र नेता प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरुबीच शनिबार साँझ तथा उपसभापति निधि र महामन्त्री डा शशांक कोइरालाबीच आइतबार बिहान छलफल भएको थियो।

नेता पौडेल पक्ष निर्धा्िरत समयमै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिन महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने विधानको सुविधाअनुसार एक वर्ष कार्यावधि थप्ने तयारीमा देखिन्छ । पार्टीको विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी नदेखिकाले विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष थपिने लगभग निश्चित छ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ। साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।