काठमाडौं । नेपालमा बालअधिकारको अवस्था तथा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधिन आलेखको औचित्यतासम्बन्धि उच्चस्तरीय संवाद सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न, उक्त कार्यक्रममा संयुतm राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिका सदस्य मिकिको ओतानी, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालको विशेष अतिथि रुपमा उपस्थिति रहको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तेस्रो इच्छाधिन आलेखको अनुमोदनले देशको प्रतिष्ठा बढाउने हुनाले छिट्टै नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई बोलाई यस आलेखको अनुमोदनको प्रक्रिया तथा अनुमोदन पछिको असरहरूको बारे आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, संसदीय समितिकी सभापति पालले यस बहसबाट उठेका विषयहरुलाई आफ्नो संसदीय समितिका वैठकमा पनि छलफलमा ल्याउने बताइन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच यस विषयमा छलफल गर्ने र अनुमोदनका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यतm गरिन् ।

संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद गौतमले देशको न्याय प्रणाली चुस्त, बालबालिकाले न्यायमा पहुँच हुने र न्यायमा सुनिश्चितता रहने जानकारी दिए । साथै हालसम्म नेपालले गरेको अनुमोदनले बालअधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण तथा हालको तीन तहको सरकारको अवस्थाको विश्लेषण गरी वर्तमान संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाको ठोस कार्यन्वयन गरी र अनुमोदन पश्चातको अवस्थाको लेखाजोखा गरेपछि मात्र यस बारे आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बालअधिकारको सुनिश्चिताका लागि सबै सरोकारवालाहरू निरन्तर लागिरहेको र यो सह्रानीय रहेको बताए ।

बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धी तेस्रो इच्छाधिन आलेखको अनुमोदनको हकमा यो आलेख अनुमोदन पश्चात पीडितलाई आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गरिएको र राज्यले उक्त विषयमा कुनै पनि कदम चाल्न नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि जानकारी दिने बाटो खुल्ने हुँदा त्यस पश्चात उतपन्न हुने अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले यो अनुमोदन गर्नुअघि राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थालाई पनि हेर्न र सुढृद गर्न आवश्यक रहेको बताए । बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धी तेस्रो इच्छाधिन आलेख अन्य दुई इच्छाधिन आलेख भन्दा फरक रहेको हुँदा सोही अनुसार गहन छलफल गर्न उनले सुझाव दिए ।

मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले आमाबाबुविहिन बालबालिका, सिमान्तकृत बालबालिकाको विषयलाई उठान गर्न आवश्यक रहेको र यस अनुमोदनमा सहमती रहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु ओझाले अनुमोदनका साथै कार्ययोजना पनि हुन आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।

थारु आयोगका विष्णु प्रसाद चौधरीले संविधानले बालअधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयनमा अझै कमी रहेको विचार व्यतm गरे । तसर्थ, अनुमोदनले गर्दा सरकारलाई कार्यान्वयनमा थप चुनौती नथपियोस भन्ने हेतुले सर्वपक्षीय वृहत छलफलबाट निक्र्यौल गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यतm गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गको मानवअधिकार तथा अन्र्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख सहसचिव कौशल चन्द्र सुवेदीले राज्यले पीडितको उजुरीलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र यो आलेखको प्रयोगमा आउने बताए । उनले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्ररहेको र अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाका कारण कुनै पनि प्रकारको अपठ्यारो सिर्जना हुन नहुने बताए । त्यसैलै, अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रिय संविधान तथा कानूनी व्यवस्थालाई पनि ध्यानदिन आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूले प्रदान गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन पनि राज्यको दायित्व अन्तर्गत रहेकोले सर्वप्रथम राष्ट्रिय संरचना व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यतm गरे ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहातमा रहेको बालबालिका महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले अनुमोदनको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको जानकारी गराइन् । तथापि, उनले यस आलेख अनुमोदन गर्नु अघि कार्यान्वयनकोलागि लाग्ने लागत, मानव संसाधनबारे पनि विचार प¥याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यतm गरे । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि समन्वय गरी यस विषयमा थप छलफल गरेर मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकारसम्बन्धी समितिका सदस्य मिकिको ओटानी र मानव अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धान कर्ता मिलन धरेलले क्रमशः बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गतको सञ्चार कार्यविधी इच्छाधीन आलेखः अन्तराष्ट्रियस्तरमा बालबालिकाको न्यायमा पहुँचका लागि उनीहरूको सशक्तिकरण तथा नेपालमा बाल अधिकारको अवस्थाः प्रगति तथा सम्भाव्यता बारे प्रस्तुत गरेका थिए ।

ओटानीले, आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा पीडितहरुसँग जहिले पनि उनीहरूको अधिकार हनन् भएमा त्यस्को यथोचित समाधान को अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरे । उनले अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई आफ्नो अपराधको उत्तरदायी बनाए मात्र न्याय प्रदान गर्न सकिने बताए । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रावधान अनुरूप नेपालको संविधानले पीडित बालबालिकाको समस्याको यथोचित समाधानको अधिकारलाई मान्यता दिए बताए । उनले बालबालिकाहरूको अधिकार हनन् हुँदा र राज्यले यथोचि समाधान गर्न असफल भएको खण्डमा पीडित बालबालिकालाई आफ्नो उजुरी राष्ट्र संघको समितिमा पेश गर्न सक्षम बनाउन यो इच्छाधीन आलेखलाई सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूबाट अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको बताए ।

त्यस्तै, उनले दिगो विकास लक्ष्यहरू तयार गर्दा नेपाललगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धताको बारे सहभागीहरूलाई स्मरण गराए ।

धरेलले बाल अधिकारको १९९० देखि हालसम्मको विकासक्रमको बारे आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा बताएका थिए । उनले बालमैत्री स्थानीय प्रशासन, प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना, पोषण, बाल मृत्युदर, बाल श्रम, बाल क्लब, संस्थागत हेरचाह, बाल विवाह, पीडित र जोखिममा परेका बालबालिकाहरूको लागि सेवा, यौन हिंसा लगायत बाल अधिकारका विभिन्न पक्षमा उक्त महासन्धी अुनमोदन पश्चात गएको ३० वर्षमा नेपाललेगरेको प्रगतिको बारे जानकारी दिएका थिए ।

आयोजकहरूको तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बालबालिकाको न्यायको आवश्यकताको पहिचान र उतm आवश्यकता पुरा गर्न अपनाइनु पर्नेे व्यवस्थामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । इच्छाधिन आलेखको हकमा अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको र आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरेहेको जानकारी गराए ।

नागरिक समाजका तर्फबाट बेनुमाया गुरुङ्गले बोल्दै सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्यण गर्न जरुरी रहेको बताउँदै बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धी समापन टिप्पणीमा पनि यस अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेकोले सदस्यहरुको वैठकबाट यस अनुमोदनमा छलफल आवश्यक रहेको विचार व्यतm गरिन् ।