नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्भया काण्डका दोषी अक्षयको फाँसीको सजाय कायमै राखेको छ । अक्षयले दिएको सजायमा पुनर्विचारको याचिकामा बुधबार तीन न्यायाधीशको बेन्चले सुनुवाइ गरेर याचिका खारेज गरिदिएको हो । यद्यपि यो निवेदनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश एसए बोवडेले आफू बेन्चमा नरहने बताएपछि उनको ठाउँमा न्यायाधीश एएस बोपन्नालाई सुनुवाइमा सहभागी गराइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश बोवडेका अनुसार यसअघि भएको सुनुवाइमा उनका एक आफन्त, जो वकिल हुन्, उनले निर्भयाकी आमाको तर्फबाट बहस गरेका थिए । सुनुवाइ गर्ने बेन्चका न्यायाधीशका आफन्तले एक पक्षको तर्फबाट बहस गरेको हुँदा यसले न्यायसम्पदन प्रभावित भएको आरोप लाग्न सक्ने भएकोले यो विषयमा आफू उपस्थित नरहेको बेन्चले सुनुवाइ गरोस् र निष्पक्ष फैसला आओस् भनेर आफूले पुनर्विचार याचिका स्वीकार गरेको प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् । यही कारण पुनर्विचारको सुनुवाइमा आफू उपस्थित नभएको उनले बताए ।

अक्षयका वकिल एपी सिंहले सुनुवाइका क्रममा केसको जाँच र पीडितको बयानमा प्रश्न उठाएका थिए । करिब ३० मिनेटका दलीलमा सिंहले भने कि पीडितले अन्तिम बयानमा अक्षय वा अन्य कुनै दोषीको नाम लिएकी थिइनन् । पीडितको मृत्यु ड्रग ओभरडोजका कारण भएको थियो । मिडिया र राजनीतिक दबाबमा अक्षयलाई सजाय दिइयो । उनी निर्दोष र गबि छन् । भारत अहिंसाको देश हो । फाँसी मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।

यसमा अदालतले प्रस्ट रुपमा उनलाई ठोस कानुनी तथ्य राख्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतले उनलाई हाम्रो फैलामा के कमी थियो र किन पुनर्विचार गर्नुपर्यो भनेर प्रश्न गरेको थियो । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि अदालतले फाँसीको सजाय कायम राख्दै पुनर्विचारको याचिका खारेज गरिदिएको थियो ।