तम्घास । गुल्मी जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहको कूल १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

केही स्थानीय तहले मनोमानी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । गुल्मीको स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिकामा

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकामा कूल ४ करोड ३४ लाख १ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ३६ हजार, अनियमित ७ लाख ९७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४५ लाख ३६ हजार, कर्मचारी पेश्की २ करोड ७५ लाख र संस्थागत पेश्की ९८ लाख ५९ हजार रहेको छ ।

नरपालिकाले कर्मचारी पेश्कीको रकम सामाजिक सुरक्षाभत्ताको लागि असार मसान्तमा खर्चेकाले बेरुजु आएको जनाएको छ । उक्त रकम अहिले फस्र्यौट भइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिए । संस्थागत पेश्कीतर्फ भुक्तानी भएको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिइएको तथा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु पनि आवश्यक कागजात पु¥याइएको भण्डारीले बताए। नगद नै असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ३६ हजारमध्ये १ लाख ५० हजार मात्र असुल भएको छ ।

नक्कली बिल पेश
कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १५ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । विभिन्न तालीम, सामग्री खरीद, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, विद्यालयलगायतका शीर्षकमा बेरुजु देखिएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष कविराज ढकालले नक्कली कागजपत्र पेश गरेर रकम लिएको खुलेको छ । उनले एक दिन तम्घास भ्रमण गरे पनि ७ दिन भ्रमण गरेको कागज मिलाएकाले महालेखाले ६ हजार ३ सय उनका नाममा बेरुजु देखाएको छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा १ करोड ७२ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ लाख ९ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५६ लाख ४९ हजार नियमित गर्नुपर्ने, एक करोड ११ लाख ७६ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मिलाउनुपर्ने कागजपत्र मिलाए पनि असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये कत्ति पनि रकम असुल नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए । कतिपयले कर छलि गर्न खोजेकाले पनि त्यसको कागज नमिलाउँदा बेरुजु आएको उनले बताए।

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ३५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने आठ लाख २७ हजार र प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २७ लाख ६५ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म ८० हजार बेरुजु असूल भएको छ । कर्मचारीको अभावले समयमै काम नसक्दा अन्य शीर्षकको बेरुजु देखिएको उनले बताए । त्यसका साथै महालेखा परीक्षकको समूहले नै अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको उनले गुनासो गरे।

गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा ३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये प्रमाण कागजात नपुगेको १ लाख २२ हजार र संस्थागत पेश्कीतर्फ २ लाख १७ हजार रहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा १ करोड १६ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ६ लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने, १५ लाख ९९ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा २५ लाख ७४ हजारका आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मदाने गाउँपालिकामा कूल ४८ लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये छ लाख ७३ हजार असुल गर्नुपर्ने, १५ लाख ९९ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा २५ लाख ७४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने रहेको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले १ लाख ५० हजार असुल नभएको र अन्य रकम असुल भएको जानकारी दिए । मालिका गाउँपालिकामा ३ करोड ९९ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये १६ लाख १३ हजार असुल गर्नुपर्ने, २ करोड १९ लाख १२ हजार नियमित गर्नुपर्ने, १ करोड ५४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा पेश्कीतर्फ ८ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ ।

रुरु गाउँपालिकामा ७९ लाख १८ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये छ लाख ९४ हजार असुल गर्नुपर्ने, २१ लाख १५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ४४ लाख छ हजार प्रमाण नपुगेको तथा अनावश्यक पेश्की दिएको ७ लाख ३ हजार रहेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाको २ करोड ८२ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये दुई लाख १४ हजार असुल गर्नुपर्ने, १ करोड पाचँ लाख २९ हजार नियमित नभएको, ३२ लाख आठ हजार प्रमाण नपुगेको तथा १ करोड ४३ हजार पेश्की दिएको शीर्षकमा बेरुजु देखिएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इस्मा गाउँपालिकामा कूल ७८ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असूल गर्नुपर्ने छ हजार, नियमित नभएको ३८ लाख ९ हजार तथा पेश्कीतर्फ १५ लाख ९९ हजार रहेको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको भने बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छैन । लेखापरीक्षणबाट ४२ दफामा सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
के हो बेरुजु

रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोवारलाई बेरुजु भनिन्छ । प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक काजगाज नपु¥र्याइ गरिएको आर्थिक कारोवारलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजु फछर्योट गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद पाँच र आर्थिक कार्र्यिवधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । सबैजसो कार्यालयमा महालेखा परीक्षण हुने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा कामकाजमा समस्या आएको, कर्मचारीले अनावश्यक रकम भुक्तानी दिएको जस्ता अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।