काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र नेतृत्वको आलोचना भएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचनाच गरेका हुन्।

बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन्।

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सदस्यहरुले संगठन, विचार, पार्टीको आचारसंहिता, पार्टीका आगामी कार्ययोजना, विकास र सरकारको भूमिकाका सन्दर्भमा १२ जना सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भने केही बुँदाहरुमा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा बैठकमा राखेको बताए। रावलले अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले खुला रुपमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै आफुले बैठकबाट सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बताए।

कुनै पनि सम्झौताहरु देशको संविधान भन्दा माथि नहुने र दुई देशबीचको सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख नगर्न सुझाव दिएको उनले बताए। सम्झौताका कतिपय सर्तहरु नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने रहेको उनको भनाई छ।

अमेरिकाले नेपालको सडक विकास, प्रसारण लाइनको विकासका लागि मात्रै गर्न सहयोग गर्न खोजेको हो भने अहिलेको सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए। दुईदेशबीच पुनः वार्ता गरेर एमसीसीको सम्बन्ध ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिकसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको माग थियो । रावलले पार्टीबाट निर्णय नभई संसदबाट पास हुने अवस्था नआउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए।

बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्ट पनि पार्टी नेतृत्वमाथि खनिएको स्रोतले बताएको छ। आफुलाई मन्त्रीबाट हटाउँदा अपमान गरिएको उनले बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नमागी अपमानजनक रुपमा हटाएको बताएका थिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सरकारको कार्याशैली र पार्टीको नेतृत्वले आम जनता तथा कार्यकर्तामा उत्साह भर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए।