इस्लामावाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुधबार आफ्नो दल पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) को मुख्य समितिमा पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफविरूद्ध आएको अदालतको आदेशबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैठकको आह्वान गरेका छन् ।

मङ्गलबार सम्पन्न विश्व आप्रवासी मञ्चको भेलामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री खान जेनेभामा पुगेका थिए । तर बुधबारको अदालतको आदेशपछि उनले आफ्नो भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका हुन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिविरूद्ध सन् २००७ मा संविधानलाई निलम्बन गरी सङ्कटकालको घोषणा गर्ने निर्णयलाई देशद्रोही भन्दै उनिविरूद्ध तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज सरीफ सरकारले सन् २०१४ मा अभियोग दर्ता गरेकोे थियो ।

विशेष अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित तीन सदस्यीय इजलासले पूर्व सैनिक जनरलबाट राष्ट्रपति बनेका मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेना खुशी देखिएको छैन ।

सरकारले पनि फैसलाप्रति सन्देश गरेको छ । सरकारी स्रोतहरूले संविधानको धारा १० (क) अनुसार मत्युदण्डसम्बन्धी निर्णयमा स्वच्छ सुनुवाईको आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फैसलाप्रति सन्देश व्यक्त गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता अन्वर मन्सूर खानले फैसलाबारे बोल्दै यस पहिले नै सरकारले विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन नगर्ने बताएका छन् ।

बुधबारको बैठकले सत्ताधारी दलमा मुशर्रफलाई दिइएको मृत्युदण्डको फैसला, सेना प्रमुखको सेवा थप र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यको बारेमा बृहद् छलफलपछि निर्णय लिने कार्यक्रम रहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “जनरल परवेज मुशर्रफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको छ । पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेका जनरल मुशर्रफले ४० वर्ष देशको सेवा गरेको र उहाँविरुद्धको फैसलाले संविधानको उपेक्षा गरेको सेनाको भनाइ छ । पाकिस्तानी सेनाले त्यसले आफ्ना सबै ओहदाका फौजीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता गफूरले भने, “जुन व्यक्तिले देशको रक्षाको लडाइँ लड्यो त्यो कहिल्यै देशद्रोही हुन सक्दैन । अदालतमा आफ्नो बचाउ गर्ने अवसर पनि दिइएन । प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो । ठोस सुनुवाई नगरेरै हतारमा फैसला सुनाइयो ।”

यसैबीच मुशर्रफ नेतृत्वको सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधिसमेत बनेका बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका टोवी क्याडमेनले मुद्दामाथि पूर्ण समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।