काठमाडौं। गत फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस केन्द्रित दल राजपाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर स्वयं राजपा भने विगतमा ६ महिना लामो नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन गर्दाको परिस्थितिबारे जानकार थियो। सत्ता कठोर बन्यो भने आन्दोलनको कुनै अर्थ नहुने राजपाका नेताहरुले त्यो बेला बताउने गरेका थिए।

राजपा सरकारलाई दबाव दिएर आफूहरुको ‘एक सुत्रीय माग’ संविधान संशोधन गराउन चाहन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई टार्दै आएका छन्।

मधेस केन्द्रित दुई राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी र राजपाको मुख्य माग संविधान संशोधन हो। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। जुन अहिलेको सरकारसँग छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएपछि वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बन्न पुगेको हो।

आफू सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै अर्को प्रतिश्पर्धी दल राजपा सरकरमा सहभागी हुने र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि आफ्नो हातबाट फुत्किन सक्ने आशंका कारण समाजवादी पार्टी सरकारमै बसिरहेको छ।

त्यसपछि पनि सरकार गठन हुँदा राजपाले सरकार बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। उनीहरुको एउटै सर्त थियो, संविधान संशोधन। त्यही संविधान संशोधन हुने अवस्था नदेखेपछि गत फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले बुधबार सत्तारुढ दल नेकपासँगै महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ। त्योपनि सरकारमै सहभागी अर्को मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टीलाई थाहै नदिई।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि आन्दोलनमा जान डराएको राजपा पछिल्लो समय ‘किंकर्तव्यविमुढ’ को अवस्थामा छ। केन्द्रको सरकारमा उसको उपस्थिति छैन। आफ्नो माग पूरा भएको छैन र आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पनि छैन। त्यतिमात्रै होइन, ६ वटा फरक फरक राजनीतिक दल मिलेर बनेको राजपाले अहिलेसम्म महाधिवेशनसम्म गर्न पनि सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपासँग राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णयसँगै राजपाले आफ्ना आक्रोशित कार्यकर्तालाई जवाफ दिन सजिलो भएको छ। यो सँगै राष्ट्रियसभामा उसले दुई सिट सुरक्षित पनि गरेको छ।

कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि हुँदै मधेस आन्दोलनबाट उदायका नेता उपेन्द्र यादव वर्तमान सरकारमा तेस्रो बरियतामा उपप्रधान तथा कानुन मन्त्री छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा समाजवादी पार्टीले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। तीन बुँदा मध्ये एक बुँदामा सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो। सरकारमा सहभागी हुने बुँदाबाहेक अन्य दुई बुँदा आजको मितिसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सुरुमा आकर्षक मानिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका यादवले करिव २० महिना सरकारको आलोचना गर्नैमा खर्चिए। आफैं सहभागी भएको सरकारको आलोचना गरेको विषय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पाच्य हुने विषय नै थिएन। प्रधानमन्त्री ओली उचित मौकाको पर्खाइमा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा यादवलाई स्वस्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा ‘सरुवा’ गरिदिए।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा यादव स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा भारतमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिइरहेका थिए। कार्यक्रम नसकिँदै उनको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि यादवले कार्यक्रममा पूरै अवधि बस्न नसकेको जनाएका थिए। यादव स्वदेश फर्किएपछि धेरैले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अनुमान गरेका थिए। तर समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवश्यकता ठानेन।

आफूलाई सरकारबाट बाहिरियोस भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई समाजवादीले नबुझेको होइन, तर आफू सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै अर्को प्रतिशष्पर्धी दल राजपा सरकरमा सहभागी हुने र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि आफ्नो हातबाट फुत्किन सक्ने आशंका कारण समाजवादी पार्टी सरकारमै बसिरहेको छ। बुधबार नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णयका विषयमा समाजवादीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।