नयाँ दिल्ली। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर ऐनको रुप लिएको नागरिकता ऐन संशोधन (सीएए) को विरोधमा अहिले सिंगो भारत आन्दोलित भएको छ।
राजधानी नयाँ दिल्लीमा सीएएको विरोधमा शुक्रबार पनि प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शनकारीले संशोधन ऐन फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्।

विपक्षी दलसहित मुस्लिम समुदायले धर्मको नाममा विभेद गरेको भन्दै संशोधन ऐन फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्। सरकारले भने संशोधित ऐन फिर्ता नलिने अडान लिएको छ।

राजधानी दिल्लीमा प्रदर्शनकारीले उग्र प्रदर्शन जारी राखेपछि सरकारले ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा (धारा १४४) लागू गरेको छ। सेन्ट्रल दिल्लीका अधिकांश मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएको छ। समूह बनाएर बस्नसमेत रोक लगाइएको छ।

नागरिकता ऐन संशोधन र केन्द्र सरकारले देशैभर लागु गर्ने भनिरहेको नागरिकता पञ्जिका (एनसीआर)ले मुस्लिम र नेपाली भाषीहरुलाई गैर नागरिक बनाउने देखिएपछि दिल्ली भारतको पूवोत्तर राज्यहरुमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्।

उता दिल्लीस्थित जामिया इल्मिया इस्लामियामा विद्यार्थीहरुमाथि प्रहरीले निर्मम कुटपिट गरेपछि पूरा भारत नागरिकता ऐन संशोध को विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ। उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्ताराखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगना, आन्द्रप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायतका राज्यहरुमा दशौं हजार नागरिकहरु सडकमा आएका छन् ।

नयाँ नागरिकता ऐनले बांगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट २०१४ सम्म भारत आएका धार्मिक अल्पसंख्यक (हिन्दु, जैन, बौद्ध, फारसी र ईसाई)लाई मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो प्रावधानले भारतमा अल्पसंख्यक रहेका मुस्लिम समुदाय झन पेलानमा पर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो।

उता हालै असममा जारी गरिएको एनसीआरमा करिब २० लाख मुस्लिम र नेपाली भाषी छुटेपछि उनीहरुले यो ऐनअनुसार भारतीय नागरिकता नपाउने भएकाले त्यहाँ विरोध भएको हो। एनसीआरमा छुटेका नेपाली भाषी र मुस्लिमले भने नागरिकता पाउने यो नयाँ व्यवस्थाले प्रत्याभुति गरेको छ।