काठमाडौं । नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंम सुरु भएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्ने तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन सुरु भएको हो ।

सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कानूनको शासन सामाजमा न्याय एवं सुव्यवस्था कायम गर्ने स्तम्भ भएको बताउँदै फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारीताका लागि स्वतन्त्र, निस्पक्ष, सुदृढ एवं सक्षम अनुसन्धान र अभियोजन अपरिहर्य रहेको बताए । फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता रहने भएकोले यी निकायहरुको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता, सक्षमता र जवाफेहिताका विषयमा मापदण्ड विकास हुनुपर्ने बताए ।

सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले फौजदारी न्याय प्रणाली र प्रशासनसँग सम्मेलन सम्बन्धीत भएको बताए । उनले मुलुकले लामो समयदेखी अपनाई आएको कनून प्रणालीलाई अधुनिकिकरण गर्ने उद्देश्य सहित जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताहरुको कार्यान्वयनको एक वर्ष पुरा भएपछि कार्यान्वयनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनले सम्मेलनले मुलुकको सामाजिक संविधानको रुपमा जारी भएका मौलिक संहिताको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी र सरकारी वकीलहरुसँग भएका कानूनी र व्यवहारीक अनुभवहरुको विश्लेषण सम्मेलनमा हुने बताए । उनले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा न्याय सम्पादन नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा न्यायालयको सह र विशिष्ट भुभिकाबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले यी निकायहरुबीच आपसी समन्वय र सहयोगमा मात्र नागरिकले निस्पक्ष न्याय सम्पादन र दण्डहिनताको अन्त्यको अनुभव गर्न पाउने बताए ।

सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निर्दोश व्यक्तिलाई झुठा मुद्दामा दुःख दिने नियत र प्रवृति हुन नहुने बताए । त्यसका लागि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता वकीलहरुबीचको यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए । तीन दिन सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा ३ सय २० जना अनुसन्धानकर्ता प्रहरी अधिकृतहरु, २ सय ७० जना अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु र ३५ जना पर्यवेक्षकहरु सहित ६ सय २५ जनाको सहभागिता रहेको छ ।