सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिने बताएका छन् । शनिबार सुर्खेतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा विद्युतीकरणमा जोड दिनेबारेमा उपलब्धिमूलक छलफल भएको जानकारी दिएका हुन् ।

कालीकोटमा सामान्य जग्गा विवादले केही ढिला भए पनि सव–स्टेशनको टेण्डर भइसकेको बताउँदै उनले छिट्टै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्ला जोड्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । “रुख काट्न नपर्ने, कम खर्चिलो र सामग्री पु¥याउन सकिने भएकाले कर्णाली राजमार्गबाट प्रसारण लाइन लिन सजिलो छ,” उनले भने, “कालीकोटसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइसकेकाले अब त्यहाँबाट जुम्लाको काम अघि बढाउन पहल भइरहेको छ ।” कर्णालीका विद्युत् नपुगेका सबै ठाउँमा यथाशीघ्र विद्युत् पु¥याउन प्राधिकरणलाई भनिएको र सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्ने कुरा भएको उनले बताए।

कर्णालीका जनताको मिटर किन्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणलाई निःशुल्क मिटर हाल्न गरिएको अनुरोधबमोजिम प्राधिकरणबाट काम हुने जवाफ प्राप्त भएको उनले बताए । “बुटवलदेखि छिन्चु ४०० केवी प्रसारणको विद्युत्लाइन पु¥याउन प्राधिकरणको टोलीलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “कर्णालीका १० जिल्ला सदरमुकाम अब जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछन् ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले मुख्यमन्त्रीसँग यस प्रदेशको विद्युतीकरणको विषयमा गहनरुपले छलफल भएको बताए । कार्यकारी प्रमुख घिसिङले भने, “मुख्यमन्त्रीसँगको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणको अवस्था, लाइन सुधार, सेवा प्रवाह र कोहलपुरदेखि जुम्लासम्मको प्रसारण लाइन जोड्नेबारेमा छलफल भयो ।”

हामीले नेपालभरि नै तीन वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएका छौँ । यद्यपि कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक जटिलता भएकाले यहाँको विद्युतीकरणका लागि विशिष्ट ढङ्गले सोचिएको भन्दै कार्यकारी प्रमुख घिसिङले हाल प्राधिकरणले विद्यमान लाइनको सुधार र हरेक व्यक्तिमा विद्युत् कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको जनाए । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखका साथै वितरण केन्द्रसँग प्राधिकरणले करार सम्झौताको काम गरिरहेको छ ।

विद्युतीकरणका लागि रु २२ अर्ब बजेट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र ५ नम्बर प्रदेशको विद्युतीकरणका लागि रु २२ अर्ब छुट्याएको बताए। एशियन इन्फ्राइस्टक्चर बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त सस्तो ऋणमा यी तीन प्रदेशका २२ अर्ब छुट्याइएको कार्यकारी प्रमुख घिसिङले बताए। उनले २२ अर्ब बजेटमा कर्णाली विद्युतीकरण, सवस्टेशन निर्माण र लाइन विस्तारका लागि ११ अर्ब (५० प्रतिशत) बजेट छुट्याइएको जनाए।

कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि टेण्डर भइसकेको र अब सुर्खेतबाट जुम्लासम्म लग्नेगरी अध्ययन भइरहेको उनले बताए । कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरको चार÷चार सय केवी प्रसारण लाइनकोसमेत योजना भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार यो प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि नेपाल सरकारको कार्यक्रम चलिरहेको छ । भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली रहेको थियो ।