बीबीसी। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले आफ्नो देशमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मन्थर गर्न पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन्।

खानले ट्वीट गर्दै भारतमा विरोध प्रदर्शन बढिरहँदा पाकिस्तानमाथि पनि खतरा बढेको भन्दै भारतीय सेना प्रमुखको भनाइले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताए। जनरल विपिन रावतले गएको बुधवार कश्मिरको भारत-पाकिस्तान सीमाको अवस्था कुनैपनि बेला फेरिन सक्ने बताउँदै त्यस्तो अवस्थाका लागि भारतीय सेना तयार भएको बताएका थिए।

खानले लेखेका छन्: “भारतीय सेनाले कश्मिमलाई कैद गरेको छ र जब त्यो प्रतिबन्ध हटाइन्छ तब रक्तपात हुने आशङ्का छ। भारतमा बढिरहेको विरोध प्रदर्शनले पाकिस्तानमाथि खतरा बढेको छ र भारतीय सेना प्रमुखको भनाइले त्यो चिन्तालाई पुष्टि गर्छ।”

I have been warning the int community of this for some time & am reiterating again: if India does such an operation to divert attention from its domestic chaos plus whip up war hysteria to mobilise Hindu nationalism, Pak will have no option but to give a befitting response.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) December 21, 2019

खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतले हिन्दू राष्ट्रवादको भावना बहकाएर आन्तरिक विरोधलाई मन्थर गर्न कुनै कारबाही गरेमा पाकिस्तानका सामु त्यसको जवाफ दिनुभन्दा अरू विकल्प नरहने बताएका छन्।

भारतमा के भइरहेको छ?

नागरिकताको नयाँ कानुनविरुद्ध भारतभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। कैयौँ स्थानमा प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीबीच झडप भएका छन् भने कयौँ स्थानमा विरोधमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

गत केही दिनदेखि चर्किएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उत्तर प्रदेशमा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांशलाई गोली लागेको छ। शनिवार भारतका अन्य कम्तीमा पाँच राज्यमा नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्।

नयाँ कानुनमा के को विवाद?

हाल विवादको केन्द्रमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन खासगरि मुसलमान समुदायविरुद्ध विभेदकारी भएको आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्।

सीएए भनिएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ ऐनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो।

गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले नागरिकता पाउन सक्नेछन्।