काठमाडौं। नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्य सहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झाैता विवादित बन्दै गएको छ।

अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका सर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो। खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँग सम्झाैता गरेको थियो।

सोही अनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आउँदै छ। त्यसअघि नेपालले ६ वटा सर्त पूरा गरी तयार भइसक्नुपर्ने छ। यस विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा एमसीसीको नेपाल स्थित कार्यालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरी क्म्प्याक्टको अनुमोदन संसदबाट हुन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताएको छ। एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताए।

यस परियोजना अन्तगर्त पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ। कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवस्यक नरहेको बताए। यस बारे थप स्पष्ट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताए।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ।