काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीससी अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको अंग नभएकोले नेपालले संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने,‘यो मिलिटरी एलायन्स होईन् । यसको मिलिटरीसँग कुनै सम्बन्ध छैन् । यसको विशुद्ध उदेश्य भनेको नै गरिबी निवारण हो ।’ आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने,‘आजपनि मैले अखबारमा देखेको थिएँ, प्रचण्डजीले पनि केही भन्नुभएको रहेछ, एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । यो सहयोग प्राप्त गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । यो कुनैपनि मुलुकको खिलाफमा छैन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनको लागि एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुले ठूलो मद्दत पुग्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त एमसीसी संघीय संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह समेत गरे । उनले भने,‘जसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो भनेको अज्ञानताको कारण हो । एमसीसी भनेको त स्वतन्त्र बडी हो । यसमा कहाँ छ सैन्य गठबन्धन ? यो अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भन्नु काल्पनिक कुरा हो ।’

महतले सन् २००४ मा अमेरिकाको संसदले कानून बनाएर एमसीसी पास गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको पनि अंग होईन, सन् २००२ मा मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । त्यतिवेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरिब मुलुकहरुको उत्थानको लागि, गरिबी निवारणको लागि यो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो । वर्षमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा हो ।’

२००४ बाट अमेरिकी सरकारले निश्चित् शर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरुलाई यो सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरुमा त्यो देशमा नागरिक अधिकार छ कि छैन् ? राजनीतकि अधिकार, सुशासनको प्रत्याभुति, उदार आर्थिक नीति, लगानी प्रोत्साहनको वातावरण, मानवअधिकारको सुनिश्चितता्, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, गरिब निवारण, लैङिक समानतालगायतका शर्त र क्राईटएरिया पूरा गर्नेलाई एमसीसी सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यसको लागि नेपालले पनि एप्लाई गरेको सुनाउँदै सबै शर्त पूरा गरेर सहयोग लिन छनौट भएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘२० वटा ईण्डिकेटरमा नेपाल १७ मा उच्च नम्बर ल्याउन सफल भएको थियो । नेपाल छनौट भयो । नेपालले थ्रेसहोल्ड जसलाई पहिलो चरण भनिन्छ, त्यो पनि पार गरेको र दोस्रो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट, त्यो पनि पार गरेको थियो । सन् २०१४ को डिसेम्बरमा म अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल छनौट भएको थियो ।’

त्यतिवेला क्राईट–एरिया पूरा गर्ने देशलाई अमेरिकाले तीसदेखि ७० करोडसम्म डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विकासको लागि बाईण्डिङ कन्सेन्ट भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो । दोस्रो, पावर डेभलपमेन्ट र ईनर्जी डेभलपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट हो ।’ सन् २०१५ मा आफू अर्थमन्त्री भएकै बेलामा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय खुलेको पनि महतले स्पष्ट पारे ।
सन् २०१७ मा एमसीसीका लागि परियोजना नै छनौट गरिएको उनले सुनाए ।

अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक नीतिदेखि अन्य सबै कुरा ठीक भएकोले परियोजना स्विकृत गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ज्ञानेन्द कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।’ उनले एमसीसीलाई ग्लोबल फेनोमेननको संज्ञा दिए । उनले भने,‘एमसीसीअन्तर्गत विश्वका सबै गरिब मुलुक यसबाट लाभ लिएका छन् । नेपालले एमसीसीअन्तर्गत ५६ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको हो । यो कुनै ऋण होईन, अनुदान हो ।’