काठमाडौं । नक्कली विवरण तयार गरी झुटा कारोवार देखाएर आर्थिक अपराध (भ्रष्टाचार) गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नक्कली फर्म दर्ता गर्ने र नक्कली कारोवार देखाउनेक्रम बढेको छ भन्दै नियामक निकायले भूमिका बढाउनुपर्ने औँल्याए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्सद्वारा आइतबार आयोजित ‘भ्रष्टाचार र ठगीविरुद्ध व्यावसायिक इमान्दारी’ विषयको अन्तक्र्रियाकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले त्यस्ता नक्कली गतिविधिलाई लेखापरीक्षकले सही प्रमाणित गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

“कतिको नागरिकता नक्कली छ, अञ्जान मान्छेको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गरिएको छ, तर अडिटरले कागजात र लेखा ठीक छ भनी सही गरेर हिँड्छन्, यो कसको दोष हो ?”, डा खतिवडाले भने । उनले नक्कली कम्पनी बनाएर प्रविधिको दुरुपयोग गरी नक्कली गतिविधि बढ्दै गएको तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै व्यक्तिले व्यावसायिक आचरणलाई मात्रै नहेरी सामाजिक आचरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

व्यावसायिक कारोवारलाई विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी हुने भएकाले सरकारले विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिएको उनले उल्लेख गरे। सरकार आर्थिक ऐनमा कर प्रशासकको स्वच्छता र स्वेच्छिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थप्नेक्रममा लागेको छ भन्दै मन्त्री डा खतिवडाले खर्च गर्ने अधिकारीको जवाफदेहितालाई वित्तीय उत्तरादायित्व ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको र केही वित्तीय क्षेत्रको नियामक कानून बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिए।

उनले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, बीमा, धितोपत्र र कम्पनीलगायत ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको र हिउँदे अधिवेशनमा धेरै स्वीकृत भएर आउने विश्वास व्यक्त गरे। “नियामक निकायले राम्रोसँग हेरे मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचार र जालसाँजी रोक्न सकिन्छ, यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ”, डा खतिवडाको भने ।

अन्तक्र्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो आचारण भएको उल्लेख गर्दै पहिले आफूबाटै सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आयोगमा १ हजार ६ सय भन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै चालू आवमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने देखिएको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले अनुसन्धान चुस्त बनाउन इञ्जिनीयर ल्याब स्थापना गरेर अघि बढेको घिमिरेले बताए।

दुई वर्षको सर्भेअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धको रहेकाले त्यसैको आधारमा हालै मात्र आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिएको बताए । मुलुकको लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन सकेका अवस्थामा सुशासनको बाटो निकै अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । उनले आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधनका क्रममा रहेको समेत बताए ।

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले पवित्र उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सङ्घसंस्थामा भ्रष्टाचार देखिन थालेको जिकिर गरे । निजी क्षेत्रमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर आर्थिक अपराध हुने र सरकारी तहमा भ्रष्टाचार रहेको बताउँदै शर्माले चोखो भनिएको कृषि क्षेत्रमा समेत अनुदानको रकम दुरुपयोग हुनु विडम्बना हो भने । उनले राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचारको वातावरण तयार पार्ने क्षेत्रको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त कार्यक्रम उद्घाटनपछिको दोस्रो सत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विषयका विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल चलिरहेको छ ।