काठमाडौं। अस्ट्रेलियाका ठूला शिक्षा विशेषज्ञहरुले अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारलाई त्यहाँ बढिरहेको नेपाली विद्यार्थीको संख्या तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले अस्ट्रेलियामा रोजगारदाता र बिचौलियाहरुले गरिब परिवारको शोषण गरिरहेको भन्दै तत्काल नेपाली विद्यार्थीको वृद्धि रोक्न चेतावनी दिएका हुन् ।

अस्ट्रेलियाको अखबार ‘द सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’का अनुसार २०१७ पछि नेपाल अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने देशहरुको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ । अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी चीनले पठाउँछ, त्यसपछि भारत अनि नेपाल पर्छन् । नेपालभन्दा विकसित र अस्ट्रेलियासँग नजिकका देशहरु मलेसिया, भियतनाम, इण्डोनेसियाभन्दा पनि नेपाल अगाडि छ ।

अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारका अनुसार गत अक्टोबरसम्मको १२ महिनाको अवधिमा नेपालबाट वर्षको एक तृतीयांश कोर्सका लागि नेपालबाट ६५ हजार ७४६ विद्यार्थी नामांकित (इनरोल) भएका छन् । यो संख्या सन् २०१६ मा इनरोल भएका २१ हजार विद्यार्थीको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढी हो ।

२०१८–१९ मा नेपाली विद्यार्थीबाट २ अर्ब ६० करोड डलर अस्ट्रेलिया पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्ष नेपाली विद्यार्थीबाट गएको १ अर्ब ६० करोडको तुलनामा १ अर्ब बढी हो । अर्कोतर्फ यही अवधिमा नेपालबाट संचालित हुने शिक्षा एजेन्ट र रिक्रुटरको संख्या पनि केही सयबाट बढेर ३ हजार पुगेको संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।

अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुले पढ्नको लागि भिक्टोरियाभन्दा न्यू साउथ वेल्स रोज्छन् । यस वर्ष अस्ट्रेलियाका शिक्षा प्रदायक संस्थामा इनरोल भएका विद्यार्थीहरुमध्ये ४२ हजार पाँच सय विद्यार्थी न्यू साउथ वेल्सका शैक्षिक संस्थामा इनरोल भएका छन् । ११ हजार ३ सय विद्यार्थी भिक्टोरियामा इनरोल भएका छन् ।

अर्कोतर्फ चिनिया र भारतीय विद्यार्थीहरुको तुलनामा नेपाली विद्यार्थीको पाठ्यक्रम रोजाइ पनि फरक छ । चिनिया र भारतीयहरु अधिकांश विश्वविद्यालयको डिग्रीका लागि इनरोल हुन्छन् भने नेपाली विद्यार्थीहरुको आधा संख्या व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम वा अंग्रेजी भाषा अध्ययनका लागि इनरोल हुन्छन् ।

यो प्रवृत्तिले उच्च शिक्षा विशेषज्ञलाई झस्काएको छ । विशेषज्ञहरुले यी विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने खर्च उठाउन नसक्ने र सम्भवतः आफ्नो ट्युशन शुल्क तिर्नका लागि शोषणयुक्त काम गर्न बाध्य भइरहेको चेतावनी दिएका छन् । अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीमा उच्च शिक्षा नीतिका प्राध्यापक एन्ड्रयु नर्टन भन्छन् ‘नेपालीको यो ताँतीलाई गृह मामिला विभागले रोक्नुपर्छ ।’

‘नेपाल धेरै जनसंख्या भएको देश होइन र यो धेरै गरिब छ’ उनले भने ‘तपाइँसँग आधारभूत प्रश्न छ, यति धेरै मानिसहरु कसरी अस्ट्रेलियामा आउन र यहाँ अध्ययन गर्ने खर्च उठाउन सक्छन् ?’ प्राध्यापक नर्टनले अगाडि भने ‘ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसा आवेदनमा दोस्रो व्यक्ति पनि हुन्छ । यसबाट म यो निष्कर्षमा पुग्छु कि उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई यहाँ काम गर्न ल्याइरहेका छन् ।’

‘एकपटक उनीहरु यहाँ आइसकेपछि यहाँका श्रम बजारका समस्यामा फस्छन् । उनीहरु अस्थायी भिसामा हुने भएकोले उनीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम पारिश्रमिक दिएर काम गर्न अफर गरिन्छ । सम्भवतः उनीहरु त्यो काम पनि गर्न तयार हुन्छन् किनकि उनीहरु हतास हुन्छन् वा उनीहरु विद्यार्थी भिसामा पाइने न्यूनतम समयभन्दा धेरै समय काम गर्न चाहन्छन्’ प्राध्यापक नर्टनले भने ।

युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका एसोसिएट प्राध्यापक स्लाभाटोर बेबोन्स त यो कुराको अझै अडा आलोचना गर्छन् । उनी विश्वविद्यालय र सरकारलाई नै गरिब परिवारको शोषणको नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँछन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १ हजार डलर छ । यो भनेको अस्ट्रेलियाको तुलनामा ५० गुणा कम र भारतको तुलनामा आधा हो । ‘तैपनि यो देशका विद्यार्थीको अस्ट्रेलियामा ठूलो भिड छ’ एसोसिएट प्राध्यापक बेबोन्सले भने ।

‘यो सबैको लागि चिन्ताको विषय हो । उनीहरु ठूलो ब्याज तिर्न तयार भएर गैरकानुनी तरिकाले लिइएको पैसामा अस्ट्रेलिया आउँछन् । यहाँ हुँदासम्म कानुनी वा गैरकानुनी दुवै तरिकाले उनीहरुको क्षमताले सक्ने भन्दा धेरै काम गर्छन् ताकि उनीहरु नेपालमा आफ्ना परिवारलाई पैसा पठाउन सकुन्’ बेबोन्सले अगाडि भने ।

‘तस्वीर निकै खराब छ । मलाई लाग्छ विश्वविद्यालय र सरकारले एक विकाशशील देशका गरिब नागरिकको हेरचाहको लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । केवल उनीहरुको पैसा लिने, किनकि यो सजिलै आउने पैसा हो, काम गर्नु हुँदैन । नेपालको लागि यो केवल अपमानजनक छ’ बेबोन्सले थपे ।

यस विषयमा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय, जो यस विषयमा केन्द्रमा छन्,उनीहरुसँग प्रतिक्रिया मागिएको थियो । संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताका अनुसार नेपालमा संचालित शिक्षा एजेन्टको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, आफ्ना एजेन्टको यस प्रकारका कार्यको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अस्ट्रेलियाका शिक्षा प्रदायककै हुन्छ ।

यस वर्षको सुरुवातमा नेपाल सरकारले नियम परिवर्तन गर्दै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा विश्वविद्यालय डिग्री अध्ययन गर्ने अफर नभएको खण्डमा डिप्लेमा र भाषा कक्षा मात्र पढ्न जान रोक लगाएको थियो । यसको नतिजास्वरुप हालै अस्ट्रेलियामा व्यवसायिक कोर्स अध्ययनको लागि भिसा आवेदन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । यो वर्षका अघिल्ला महिनाको तुलनामा अक्टोबर महिनामा यो संख्यामा ६३ प्रतिशत कमी आएको छ ।