जाजरकोट। कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षभित्र १ सय ७० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरु भएको छ।

स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु भएसँगै स्थानीयवासी खुशी भएका छन्। बसैनि कुनै न कुनै समस्याबाट पीडित बन्दै आएको कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु भएसँगै गाउँमै औषधि पाउने भन्दै स्थानीयवासीले खुशी व्यक्त गरेका हुन्।

दुर्गम गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था आउन दिनभरि लाग्ने बाध्यता हट्ने जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ मङ्सिरीका तेजबहादुर सिंहले विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या भोग्दै आएका उपल्लो डोल्पावासी खुशी भएको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुन्डुप गुरुङले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बजेट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेको हो। दुर्गम तथा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बजेट व्यवस्थापनसहित स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पठाएसँगै यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने कर्णालीवासीले अपेक्षा लिएका छन्।

पायक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा रोग पालेर बस्नुपर्ने कर्णालीवासीको समस्या स्वास्थ्य संस्था निर्माणसँगै खटाइने स्वास्थ्यकर्मीले समस्या हल गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले बताए। उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्या केही हदसम्म नयाँ कार्यक्रमले हल गर्नेछ, जनशक्ति पनि आवश्यकतानुसार परिचालन गरिनेछ।’ उनका अनुसार सबै जिल्लामा पहिले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा नयाँ निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ।

जाजरकोटमा ४४, डोल्पामा ३९, कालीकोटमा ५२, मुगुुमा २२ र हुम्लामा १३ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य शुरु भएको हो। मन्त्रालयले कर्णालीका अन्य रुकुम, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जुम्लामा समेत स्वास्थ्य संस्था मर्मत तथा निर्माण एवं खर्च व्यवस्थापका लागि बजेट निकासा गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि छिट्टै पहल शुरु भएको छ।

सरकारले अघि सारेको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्यले गति लिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने गरी जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट वितरण गरेको थियो। चालू आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरुबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। सोहीबमोजिम स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन हुने भएका हुन्।

गत वर्ष स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधनसहित स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधि स्वीकृतिसँगै गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार २०० वडामा र चालू आवमा एक हजार ३९० गरी जम्मा दुई हजार ५९० वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा सञ्चालनको कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको हो।

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न प्रति संस्था रु पाँच लाख र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्माण हुने संस्था टाइप १ को लागत अनुमान रु ६३ लाख ४६ हजार ६३० र टाइप २ को रु ३८ लाख ८६ हजार ९२० निकासा गरेको छ। रासस