काठमाडौं। आफैं सहभागी भएको सरकारको आलोचना गरेको, पदीय दायित्व अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा तेस्रो बरियतामा रहेको उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘झपारे’।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि यादवको सोमबार पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक थियो। यसअघिका दुई वटा बैठकमा यादव अनुपस्थित थिए।

पछिल्लो सयम सत्तारुढ दल नेकपा र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण छैन। समाजवादी पार्टीका नेताको अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। त्यही कारण सत्ता साझेदार भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण निर्णयमा समाजवादीलाई सहभागी गराउन छाडेका छन्।

अझ नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विपक्षमा रहेको समाजवादी पार्टीको प्रतिश्पर्धी दल राजपासँग तालमेल गरेपछि समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागिता ‘निल्नु न ओकेल्नु’ भएको छ। संविधान संशोधन गर्ने मुख्य शर्तमा सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न तयार नभएपनि तत्काल सरकार छोडिहाल्ने पक्षमा छैन।

‘संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्षद्वय र सहअध्यक्षसहित चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ,’ समाजवादी पार्टीका नेता डा. शिवजी यादव भन्छन्, ‘वार्ता टोलीले सरकार र अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता सुरु गरेको छैन। वार्ता गरेपछि यो विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने खाकासहितको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका थिए, सो विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव पेश गर्न दिएनन्।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार यादवले बन्द खामभित्र एउटा प्रस्ताव लिएर गएका थिए, यादवले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउन साथ प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिएनन्।

समाजवादी पार्टीले भने संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा सहभागी भएकाले संशोधनको काम पूरा गराउन पनि सरकारबाट नबाहिरिने जनाएको छ।

‘संविधान संशोधन प्रस्ताव नभएर संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्रीले लग्नु भएको थियो,’ समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने, ‘त्यो विषयमा कुनै छलफल हुन पाएनछ!’

तर समाजवादी पार्टीले भने संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा सहभागी भएकाले संशोधनको काम पूरा गराउन पनि सरकारबाट नबाहिरिने जनाएको छ। पार्टीले अहिले सरकार छोड्ने निर्णय नगरेकाले सरकारमै बसेर संघर्ष गरिराख्ने समाजवादी पार्टीका नेताले बताउँदै आएका छन्।

सरकारमै सहभागी भए पनि समाजवादी पार्टीका नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको आलोचना गर्नबाट पछि हटेका छैनन्। प्रतिपक्षी दलको जस्तै संविधानदेखि सरकारसम्मको विरोध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत समाजवादीलाई वास्ता गर्न छोडेका छन्।

समाजवादी पार्टीसँग सल्लाह नगर्ने मात्रै होइन, सरकार बाहिर रहेको राजपासँग नेकपा नजिकिन थालेपछि समाजवादी पार्टी निरिह बनेको छ। केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि आफ्नो हातबाट फुत्किनेमा समाजवादी पार्टी चिन्तित छ।

‘फुटाउ र राज गर को नीति अनुसार अहिले समाजवादी पार्टीलाई माइनस गर्दै राजपासँग नेकपा नजिएिको छ,’ समाजवादी पार्टीका एक जना नेताले भने, ‘सुरुमा समाजवादी र राजपा दुवैले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। त्यो बेला समाजवादीलाई मात्र सरकारमा सहभागी गराइयो। अहिले फेरि राजपासँग मिलेर समाजवादीलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिएको छ।’

दुई नम्बर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा राजपा सम्मिलित सरकार छ। दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो। अहिले नेकपा र राजपाबीच दुई नम्बर प्रदेश सरकारको सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीति बनाएको भन्दै समाजवादी सशंकित बन्दै आएको छ।