काठमाडौं। यदि कसैले कार्यालय वा कार्यस्थलमा सहकर्मी र सेवाग्राहीमाथि यौन दुर्व्यवहार वा त्यस्तो चेस्टामात्र गरेपनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने नयाँ प्रावधान सरकारले लागू गरेको छ।

पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको कार्यास्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धि आचार संहिता २०७६ लाई पारित गर्दै यस्तो सजायको व्यवस्था गरेको हो।

यो आचार संहिता पारित भएसँगै पुरुष वा महिलाले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे कडा कारवाही गरिने भएको हो।
आचार संहितामा कार्यस्थलमा सहकर्मीलाई यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा समेत सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आचार संहितामा उल्लेख भएअनुसार कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन।

कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा र यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ ।

कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यवस्थापकले ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले त्यस्तो कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि यस्तो दुर्व्यवहारको हकमा मिलापत्र गर्न पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यौनजन्य दुर्र्यवहारबाट पीडित र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्रको लागि उजूरी सुन्ने अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी मिलापत्रको लागि संयुक्त निवेदन परेमा उजूरी सुन्ने अधिकारीले सो सम्बन्धमा पक्षहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी मिलापत्र गराउनेछन् । यसरी मिलापत्र गर्दा कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्ने छैन।

पछिल्लो समयमा अदालतले पनि यौन दुर्व्यवहारका मुद्दामा कडा सजायका फैसलाहरु गर्न थालेको छ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएपछि जेल सजाय भोगिरहेका छन्।