काठमाडौं। सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानून अनुसार नै भएको दाबी गरेको छ। नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज समय नसकिँदै लिजको समय थपिएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेपछि सरकारको तर्फबाट ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई लिजबारे स्पष्ट पारेका हुन्।

नेपाल सरकारले नेपाल ट्रस्टको चल/अचल सम्पत्तिको प्रयोग कानूनले निर्देशन गरे अनुसार नै गरेको दाबी गरे।  ‘अवधि तोकेर लिजमा दिएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संभार गरी संञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफासिरमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ तर त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरुको लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन। यो कानुनको व्यवस्था हो। हामीले पारित गरेको सम्मानित संसदले पारित गरेको कानुनको व्यवस्था हो,’ उनले भने।

उनले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन आग्रह गरे। केही भुलबस भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध विरोध गर्ने पर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर्क गरे। उनले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गरे। उनले ट्रष्ट गठन देखि ऐन निर्माण र संसोधन तथा नियमावली संसोधनको सम्पूर्ण विवरण नै प्रस्तुत गरेका थिए।

‘त्यो नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष भएको नाताले पनि त्यससँग गाँसिएर आएका विषयलाई बैठकमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने ठान्दछु। सोलो डोलो कुरा गर्ने चलन छ। त्यसैले त्यसका सबै पक्षमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे ५ बर्षको भाडा पनि प्रचलित बजारमुल्य अनुसार तिर्न तयार रहेको बताए।

तत्कालीन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साल साउनमा गोकर्ण राज निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट संञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० बर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो। लिज अवधि बाँकी रहदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे ५ बर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरी लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधा युक्त कोठाहरु, ४ सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो। २५ बर्षमा ट्रष्टलाई भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार १ सय १७ रुपैया प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ३ खर्ब ९ करोड आउने उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिए।

उनले ट्रष्ट सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने जनाए।
उनले पूर्वमा धनकुटा देखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ती एकीकृत विवरण संकलन गरी केही दिन भित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने समेत बताए।

उनले सबै चल अचल समपत्तिलाई व्यवस्थीत गर्ने काममा सरकार लागेको र गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बिजनेस पार्क, दरबारमार्गको जग्गा लगायतको सम्झौता के कसरी कहिले भएको थियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण श्वेत पत्रमा उल्लेख हुने बताए।