वासिंगटन डिसी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमार्फत दिन लागेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन युएस—नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सेन्टरले एक बक्तव्य जारी गर्दै ५६ अर्व रुपैंयाको सो अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयन गरी नेपाललाई एउटा भरपर्दो साझेदारका रुपमा स्थापित गराउन नेपाल सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको हो ।

नेपालको गरीबी निवारणका लागि विद्युत प्रसारण लाइन स्तरबृद्धि तथा विस्तार र सडकको स्तरोन्नति दुईवटा मुख्य योजना छनौट भइसकेको र जुन ३०, २०२० देखि परियोजना कार्यान्वयन शुरु भइ पांच बर्षमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने वाध्यात्मक समयसीमा भएको भन्दै सेन्टरका अध्यक्ष डा.राजन पन्त र कार्यकारी सचिव डा. सुमन पराजुलीद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित बक्तव्यमा सत्तारुढ दलभित्र कृत्रिम विवाद उचालिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

बक्तव्यमा भनिएको छ,‘ सरकारले संसदमा समर्थनका लागि प्रस्तुत गरिसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट अघिल्लो संसद बैठकबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्नेमा अहिले संसदको हिउंदे अधिबेशन शुरु भएपछि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दलभित्र उचालिएका कतिपय कृत्रिम विवाद र सत्ता संघर्षका आन्तरिक किचलोले गर्दा २५ बर्ष पहिला अरुण तेस्रोको नियति यो एमसीसी परियोजनाले भोग्नुपर्ने हो कि ? र योजना तुहाउने षड्यन्त्र भैरहेको त छैन? भन्ने संशय र चिन्ता प्रकट गर्दछौं ।’

सेन्टरले योजना सम्झौता हुंदा केही पनि नबोल्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउंदा कुनै दलको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण नेपालको विकास र संबृद्धिले सिकार हुनु नपरोस् भन्दै सरोकारसमेत व्यक्त गरेको छ । सेन्टरले राष्ट्रको छवि नविगार्न समेत सचेत गराएको छ ।