गोरखा भूकम्पपछि गठित राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको चार वर्षमा निजी आवास र अन्य क्षेत्रमा गरी ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा जारी पुनःनिर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिएको छ।

विपद् सङ्कटापन्न दृष्टिले जोखिमपूर्ण नेपालमा बलियो र प्राकृतिक विपद् जोखिमअनुकूल घर र संरचना निर्माणका साथै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने नीति र योजना बनाई सुरक्षित बसोबास र सुसंस्कृत मानव समाजका लागि यो पुनःनिर्माण अभियान विशेष अनुभव सावित भएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको संवाद :

पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको यही पुस १२ गते चार वर्ष पुग्दैछ । समग्रमा हामी पछिल्ला दिनमा पुनः निर्माणको कुन चरणमा छाैं?

पछिल्लो समयमा पुनः निर्माणमा भएको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ। औसतका आधारमा हेर्दा पुनः निर्माण ८० भन्दा बढी प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यसलाई औसतमा भन्दा पनि क्षेत्रगत आधारमा हेर्नुपर्छ। भूकम्पले निजी आवासमा क्षति पुग्यो ।

अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सांस्कृतिक सम्पदा भत्किए । पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्यो। भूकम्पका कारण हामीले जे कुरा गुमायाैं, अथवा क्षति भयो, त्यसलाई पुनः निर्माण गर्ने हो। यसलाई मानिसको सामाजिक आर्थिक जीवनको पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा आठ लाख निजी आवास पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ६२ प्रतिशत लाभग्राही घर निर्माण गरेर घरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अहिले २४ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माणको चरणमा छ। त्यस आधारमा हेर्दा ८६ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। बाँकी १४ प्रतिशतको कामलाई पूरा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ।

विद्यालयतर्फ सात हजार ५५३ पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अहिले २० प्रतिशत काम भइरहेको छ, नौ प्रतिशत काम शुरु हुने चरणमा छ। स्वास्थ्य संस्थातर्फ एक हजार १९२ मध्ये ५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत काम भइरहेको छ। थप काम शुरु हुने चरणमा छ। यस्तै ८९१ सम्पदामध्ये ४३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १४ प्रतिशतमा काम भइरहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? के छ त्यसको तयारी?

यसका लागि हामीले विभिन्न रणनीति अगाडि सारेका छाै‌ं। पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर पुग्दा त्यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, किनकि सजिला काम चाँडै सकिन्छन् भने अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम गर्न समय लाग्छ। निजी आवास पुनः निर्माणको हकमा जति लाभग्राही छन्, तिनीहरुले घर बनाइराखेका छैनन्।

उनीहरुको अन्यत्र घर भएकाले पुनःनिर्माणको काम नभएको हुन सक्छ। अनुदान सम्झौता भएको छ भने पनि तिनलाई पैसा दिन मिल्दैन । त्यस्तो भए पैसा फिर्ता गराउने र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने काम पनि गर्नुपर्ने छ।

अर्कातर्फ जो जोखिममा छन्, विपन्न वर्गमा छन् उनीहरुलाई काम सम्पन्न गराउन विशेष सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई प्राविधिक सहयोगले मात्रै काम गर्दैन। विपन्न वर्गलाई थप रु ५० हजार अनुदान दिने काम पनि हामीले शुरु गरेका छाैं।

रु तीन लाखबाहेक पनि थप दिने निर्णय गरेका छौँ । घर निर्माणका लागि त्यत्तिले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ । यसले गर्दा कहाँ पुनःनिर्माण नभएको हो, के भएर काम नभएको हो, त्यहाँ घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर काम गराउने चरणमा लागेका छौँ। यसले बलियो घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ।

ती घुम्ती डकर्मी कति जिल्लामा परिचालन हुन्छन्?

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा नै त्यस्ता घुम्ती डकर्मी परिचालन हुन्छन्। त्यो ठाउँअनुसार पनि हुन्छ। कतिपय गाउँपालिकाले त हामीले काम सम्पन्न नै गरिसकेका छाैं भनेर जानकारी गराएका छन्। तिनले पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिका र वडा भनेर घोषणा नै गर्न थालेका छन्। नवलपरासी जिल्लाले हालै मात्र ९० प्रतिशत बढी पुनः निर्माण सम्पन्न भयो, अब केही काम मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी पठाएको छ।

भूगोलको हिसाबले कहाँ सकिएको छैन, वर्गका हिसाबले कहाँ काम हुन सकेको छैन, त्यहाँ डकर्मी परिचालन हुनेछन्। यसलाई विशेष सहयोगको प्याकेजका रुपमा अगाडि बढाउन थालेका छौँ । त्यसले पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्छ।

तपाईँले आशाप्रद तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नुभयो तर केही जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा काम गर्ने मानिसको अभावमा पुनःनिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि?

नेपालको पुनः निर्माणको रोचक पक्ष छ। वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश गएकाले जनशक्तिको अभाव खट्किएको विषय स्वाभाविक हो तर गाउँमा बाँकी जो हुनुहुन्छ, तिनैले काम गर्ने हो । हामीले गाउँमा जो उपलब्ध हुन्छ, उसैलाई तालीम दिएर पुनःनिर्माणमा खटाउने रणनीति लिएका छौँ । त्यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लियाैं। डकर्मी तालीम दिने काम गाउँमा नै गरेयौँ, ‘अन द जब ट्रेनिङ’ दियौँ । विगतमा छानो छाउन धुरीमा चढ्नु हुँदैन भन्ने महिलाहरु पुनःनिर्माणमा खटिए र धुरी छाए ।

ठूलो सङ्ख्यामा महिला आफैँ डकर्मी बनेका छन्, तालीम लिएका छन् । आमा, दिदीबहिनीहरु तालीम लिएर पुनःनिर्माणमा खटिनुभयो। जनशक्तिको अभावलाई हामीले त्यसरी परिपूर्ति गर्यौँ । प्रणालीगत हिसाबले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्यौँ जसले सकारात्मक परिणाम निकालेको छ।

अहिले हाम्रो एक लाख ९० हजार जतिको पुनः निर्माणको काम भइरहेको छ । एक वर्षमा सो सङ्ख्याका घर पुनःनिर्माणका लागि कति जनशक्ति परिचालन भएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा टोलीले वर्षमा दुई वटा घर निर्माण गर्न सक्छ । दुई वटा सिजनमा करीब आठ महिनामा काम हुन्छ । एउटा नमूना घर बनाउन एक जना दक्ष डकर्मी, अरु अर्धदक्ष जनशक्ति परिचालित छन् ।

आजको दिनमा करीब ६ लाख ३० हजार जनशक्ति पुनः निर्माणको काममा परिचालित छन् । तथ्याङ्कगत हिसाबले हाजिरी राखेर व्यक्तिको घरमा के कति परिचालन भएका छन् भनेर त निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन तर मोटो हिसाबले ठूलो मात्रामा जनशक्ति पुनः निर्माणमा परिचालित छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा गाउँमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि परिचालित हुनुहुन्छ । त्यसबाट घर मात्रै बनेको छैन, आर्थिक उपार्जन र आर्थिक परिचालनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

प्राधिकरणमा आएका एक लाख १० हजार जति गुनासो फछ्र्याेट हुन बाँकी देखिन्छ । ती गुनासो फछ्र्याेट हुन के कारणले ढिलाइ भएको होला ?
मैले दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मेरो अपेक्षा थियो, २५ देखि ४० हजारसम्मको गुनासो आउला । अधिकतम भए ५० हजार पुग्ला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक पीडित को हो, हामी पत्ता लगाउँछौँ र सिफारिस गर्छौँ भन्नुभयो ।

हामीले जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्यौँ । हामीले तपाईँहरु सिफारिस गर्नुस्, हामी हाम्रा प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरेर वस्तुगत तथ्य पत्ता लगाउँछौँ भन्याँै । त्यसबाट एक लाख ८९ को गुनासो आयो । धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले सही तवरले सिफारिस गरेको पाइयो ।

अनावश्यक दवावविना गुनासो आए । केहीमा भने तलबाट सीधै माथि केन्द्रमा आयो । विवाद भएकामा पनि “हामी सिफारिस गर्छाँै, माथि तपाईँहरुले छानबिन गरिदिनुस्” भनेर पनि तिनले गुनासो पठाए । त्यसरी आउँदा करीब एक लाख ८९ हजार बराबरको गुनासो आयो । यसलाई हामी क्रमशः फछर्याेट गर्छाैँ ।

भनेपछि स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको पाइयो ?

हो, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले काम नगरेको पाइएको छ । यो हाम्रा निम्ति समस्याका रुपमा देखियो । एउटै परिवारको मान्छेले सुविधा लिन नसकोस् भनेर हामीले सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार गर्याैं । विगतमा घरपरिवारको नाम लिँदा सबै परिवारको सदस्यको विवरण उल्लेख छ । पछिल्लो पटक सोही परिवारको छोरा वा छोरीको नाम आएको छ छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ ।

जिपिएस प्रणालीबाट पनि सो घरको वरिपरि तिनको अर्काे घर छ कि छैन भनेर पुनः जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेसम्म करीब करीब एक लाख १० हजार गुनासो फछर्याेट सम्पन्न गरेका छौँ । अब ८० हजार जति बाँकी छ । यही पुस महिनाभित्र सो कामसमेत सम्पन्न हुन्छ । सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ ।

जनगणनामा समावेश गरिएको भन्दा धेरै बढीले लाभग्राहीको सूचीमा नाम लेखाए, जसका कारण सबैले अनुदान दावी गरे भन्ने तथ्याङ्क पनि केही निकायले सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिलो नीति घर जस्तो छ, त्यसलाई दिने भन्ने भयो । त्यसलाई कति परिवार बस्छन्, त्यसलाई मतलब नगर्ने भन्ने भयो । दोस्रो नीति, घरमा कति जना मान्छे वा परिवार बसेका छन्, त्यसको गणना गर्ने र अनुदान दिने भन्ने भयो ।

एउटा घर परिवारमा चारपाँच परिवार छन् भने पनि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने भयो । मान्छे अंशबण्डा गरेर बसेको छ भने पनि दिनुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रो गाउँघरमा मालपोतमा गएर रजिष्टे«शन पास गरेर अंशबण्डा गरेको अवस्था पनि धेरै छैन । धेरै जनताले घरायसी कागज गरेर मौखिक रुपमा यो यहाँ बस्ने, यसरी बस्ने भनेर पनि आफैँ निर्णय गरेका छन् ।

स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा अशंबण्डा भएकालाई मान्यता दिने भन्ने भयो । विसं २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा अहिले आउँदा अंशबण्डा भएको परिवार सङ्ख्यालाई दिने, भूमिहीनलाई दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने, रकम दिने, स्थानीय तहले गरेको निर्णयका आधारमा दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यसका आधारमा गरिएको हो । अनियमितता भयो भन्ने होइन ।

हामीले केही न केहीलाई आधार मान्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय त मान्नुप¥यो नि । संविधानले स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ । आगामी दिनमा घर सुरक्षित राख्ने दायित्व त स्थानीय सरकारको हो । निजी घरको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय सरकारकै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ ।

त्यस आधारमा कोही मान्छेले छलेर अशंबण्डा भएको छ, बाबुछोरा पनि छुट्टिएको छ भन्ने देखाए भन्ने पनि गुनासा आएका छन् । हामीले त्यसलाई पनि छानबिन गरिरहेका छौँ । हामीले के भनेका छौँ भने घर बनेको छैन भने कसैलाई पनि बाँकी किस्ता दिँदैनौ । अढाइ सयभन्दा बढी लाभग्राहीले त पैसा फिर्ता नै गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिए पनि उनीहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ । असुली शुरु भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी भए पनि शहरी क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । पुनःनिर्माणसम्बन्धी जानकारी पनि शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी छ । यस्तो किन भएको होला ?

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको काम कम भएको कुरा हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा केही कारण छन् । शहरी क्षेत्रका घरहरु बहुस्वामित्वका छन् । एउटै घरमा धेरै परिवार बस्ने गरेका छन् । भित्री शहरी क्षेत्र र पुराना बस्तीमा त्यस्तो अवस्था छ । मान्छेहरु धेरै एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छ ।

त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्गो लगाएका छौँ । पछिल्लो समय ४० प्रतिशत बढी पुनःनिर्माण भएको छ । हामीले दिने भनेको रु तीन लाख मात्रै हो । तीन लाखभन्दा माथि पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने हो । शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर हामीले तिनलाई रु १५ लाख दिन सक्छौँ त ? मेरो विचार पनि रु तीन लाखले घर बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हो, बढी पैसा दिऔँ भन्ने नै छ तर हाम्रो सरकारको थैली विचार नगरी कुरा गरेर भएन । हामीले सहुलियत ऋण दियाैं।

त्यसका लागि रु तीन लाख बढी पैसा सहुलियतमा दियाैं। बैंकको आधार दरमा ऋण दिऔँ भन्नेतर्फ सोच्यौँ । व्याज अनुदान दिनेतर्फ लाग्यौँ । शहरी क्षेत्रमा निजी आवास बनाउने कार्यविधि तयार भयाँैं । यसले केही काम गरेको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।

भित्री शहरी क्षेत्रमा अझै टेको लगाएका घर देखिएकै छन्, कहिले हट्छन् यी टेका ?

हो, टेका लगाएका घरहरु छन् । शहरी क्षेत्रमा घर भएकाहरुको अन्य स्थानमा समेत घर छ । त्यसले गर्दा अन्यत्र घर भएकाहरुलाई पैसा दिने व्यवस्था छैन । त्यसो भए टेका लगाएका घर त्यत्तिकै राख्ने हो त ? पक्कै पनि होइन । हामीले यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ । ती घर या भत्काउनुप¥यो या नयाँ घर बनाउनुप¥यो । यसका लागि निश्चित समय लाग्छ, जनताको घर सरकारले चाहेर मात्रै बन्ने कुरा हुँदैन ।

उहाँहरुको आफ्नै योजना पनि हुन्छ । त्यस्ता घर कि त भत्काउनुप¥यो, होइन भने सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी राख्नुभएन । भोलि दुर्घटना हुन सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ । घर भत्काउने हो भने नजीकै जोडिएको घर भत्कने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीले त्यसको निकास पनि निकाल्याैं । दायाँबायाँका घरहरु भत्कने भयो भने त्यसलाई पनि अनुदान दिन्छौँ । कि रेक्टोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो, या त भत्काउनु नै प¥यो । कतिपय स्थानमा गुठी, ऐलानी जग्गा रहेछ भने पनि त्यसका समस्या फुकाएर काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौँ ।

दायाँबायाँका घरलाई पनि अनुदान दिँदा बढी बजेट लाग्ला नि ?

हामीसँग तथ्याङ्क छँदै छ । शहरी क्षेत्रमा भएका घरको सङ्ख्या के कति छ भन्ने स्पष्ट छ । जोडिएका घरको आएको छैन । काम शुरु भएपछि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा तथ्याङ्क राख्छाैं। ऐलानी, पर्ती जग्गाको समस्याको समेत हामीले निकास निकालेका छौँ ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा घर बनाउन दिने निर्णय गरेका छौँ । त्यसमा तीन तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहन्छ । कर्मचारीको समूह बसेर ‘यो गर्नुहुन्छ’ भनेर निकास निस्कन्छ भन्ने अवस्थामा पनि जग्गाको पूर्जा नभएको अवस्थाका आधारमा पैसा दिने निर्णय गरेका छाैं।

सुकुम्बासीको रुपमा हुकुम्बासी बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । हामी हटाउँछौ नै । क्षति भएको छ, वास्तविक सुकुम्बासी हो भन्ने छ भने त्यो जग्गा शहरका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने भयो भने त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर उपयुक्त स्थानमा सिफारिस गरेर दिने अवस्था बनाएका छौँ ।

त्यो पनि भएन भने जग्गाका लागि एक जनाका लागि रु दुई लाखका दरले जग्गा खरीद गर्ने अनुदान रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । उपयुक्त ठाउँ कहाँ हो, घर बनाउन पैसा दिने निर्णय गरेका छौँ । जिल्ला जिल्लामा त्यस्तो निर्णय भएर आएका छन् ।

पुनःनिर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट बढी भयो, स्वीकृतिको प्रक्रियामा समेत विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै गरेका छन् सेवाग्राहीले, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रक्रियागत रुपमा देखिएका गाँठोलाई हामीले फुकाउँदै लगेका छौँ । नगरपालिकाबाट नक्शा पास गर्दा समय लाग्यो । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । पन्ध्र दिनभित्र नक्शा पास गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि बनायाँै । निर्देशिकामा नै व्यवस्था गर्याैं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताका वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छाँै । उहाँहरुको सिफारिसका आधारमा हुने काम जनताको पक्षमा हुन्छ । हामीले कहीँ न कहीँ त प्रणालीलाई विश्वास गर्नैपर्यो ।

प्राधिकरणले छुट्टै अङ्ग बनाएर जाँदैन । प्रक्रियागत झन्झटलगायतका विषयमा सहज निकासका लागि इञ्जिनीयरलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिदिनुप¥यो भनेर वडा तहमा कार्यरत हुन लगाएका छौँ । कुनै पनि इञ्जिनीयरले काम गर्दा झन्झट भयो, समस्या आयो भने तिनलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हाजिरी भएन भने हाजिरीको सिफारिस गर्ने, बिदा, काज वा तलब दिनसमेत स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

एउटै तरिकाले काम हुनुपर्छ भनेर हामीले तल अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यौँ । यसले गर्दा प्रक्रियागत झन्झट देखिए जहाँ जसबाट जे खालको समस्या आउँछ, त्यसलाई समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । पहिलो स्थानीय तहमा नगर प्रमुख वा गाउँपलिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको पुनःनिर्माण समिति र दोस्रो जिल्लामा रहेका तीन वटै सरकारका प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।

त्यसबाट पनि समस्याको समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यही आधारमा हालसम्म आठ लाख घर छिटो बन्न सक्यो भन्ने लाग्न सक्छ । वर्ष दिनमा घर बन्न सक्थ्यो, अनुदान पनि दिएको हो तर घर बनेन । हामीसँग विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा पनि घर एकै पटक बन्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ ।

घर बनाउने काम त प्राधिकरण, सरकारले होइन, जनताले गर्ने हो । जनतालाई प्राधिकरणले काममा सहजीकरण ग¥यो वा गरेन भनेर हेर्ने हो । प्राविधिक सहयोग र पैसा समयमा दियो वा दिएन भन्ने हो । आजका दिनमा प्रशासनिक र कर्मचारी तहको चुनौती र तौरतरिकामा भएका समस्या, प्रक्रियागत झन्झट हाम्रो प्रणालीमा छ । त्यसलाई हेरिरहेका छौ । त्यसबा बाबजुद आज ८६ प्रतिशत घर बनेको स्थिति छ । जनताले घर बनाउनुभयो । अब त हामी १४ प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौँ । काम सम्पन्न गर्ने जनतालाई प्रशंसा नै गर्नुपर्छ ।

गाउँमा इञ्जिनीयरले प्रत्यक्ष रुपमा घुस नमागी, टीकाटालो गरेर भए पनि यसो पैसा दिनुस् भन्दै दवाव दिने गरेको, पैसा लिएको भन्ने गुनासो छ, यस्ता गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?

हामीले त्यस्ता खालको गुनासो ठूलो मात्रामा सुनेका छैनौँ । जनप्रतिनिधिको तहबाट त्यस्तो भयो कि भन्ने पनि आएको छ । मैले धेरै ठाउँमा, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि भनेको छु । म राससमार्फत के बताउन चाहन्छु भनेँ, यदि कुनै पनि इञ्जिनीयरले अनियमितता गरे भनेर जानकारी दिनुस् म त्यस्तालाई तत्काल कारवाही गर्छु । केही केही स्थानमा हामीलाई जानकारीमा आयो ।

यकिन गरेर भन्न त सक्दिन तर केही इञ्जिनीयरलाई हामीले कारवाही नै गरेका छौँ, सम्झौता रद्द गरेका छौँ । अनियमितताको गन्ध आउनासाथ कारवाही गरेका छौँ । भ्रष्टाचार नै भयो भनेर हालसम्म आएको छैन । निवेदन पनि परेको छैन ।

मिलेमतो भएकाले अनियमिताको विषय सार्वजनिक रुपमा नआएको त होइन ?

मेरो के विश्वास छ भने अहिले तलसम्म प्रणाली छ । जनताको घर बनाउने कुरामा जनतासँग पैसा मागेर जनप्रतिनिधिले पैसा खाँदैन । जनप्रतिनिधिले जतनतासँग सीधै जोडिने, उनीहरुकै मातहत कर्मचारी राखिदिएपछि प्रणालीले नै काम गर्छ ।

कुनै कारणले काम गरेन, समस्या भयो भने इञ्जिनीयरलाई हटाइदिन, कारवाही गर्न कार्यक्षमताविहीन कर्मचारीलाई हटाइदिन प¥यो वा सरुवा गर्नुप¥यो भने पनि स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिन्छ । हाम्रो विश्वास कहाँ छ भने स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिको मातहत कर्मचारी राख्ने जुन प्रणाली हामीले बनायौँ, त्यसले सुधार गरेको छ भन्ने लाग्छ ।

यसमा नियमित अनुगमन भएको छ भन्ने आधार छ ?

अवश्य, अनुगमन संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । यसले पनि प्रक्रियागत झन्झट पनि हटेको छ तर कुनै पनि निकाय वा जनप्रतिनिधिले बदमासी नै गरे भनेर जानकारीमा आएको छैन । यो समस्या भयो भनेर आएको छैन । प्राधिकरणमा त हामीले टेलिफोनबाट पनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यस्तो आएको छैन ।

कारण नै नभई कारवाही गर्ने कुरा भएन । एकाध स्थानमा केही घटना आए । त्यस्तो हो कि भन्ने आशङ्का देखिँदा तत्काल कारवाही गरेका छाैं। कार्यस्थलमा नबस्ने, कहिलेकाहीँ गएर घुम्ने मात्रै, हाजिरी स्वीकृति गर्न दवाव दिने, कलेजमा पढ्ने, तल काम गरँे भन्नेलाई समेत कारवाही गरेका छौँ ।

विद्यालयलगायत संरचना निर्माणमा जिम्मा लिएका दातृ निकायले बनाइरहेका भवनमा अनुगमन कमजोर भएको वा सीधै अनुगमन गर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो ?
हाम्रा आयोजना विभिन्न तरिकाले सञ्चालित छन् । एउटा नेपाल सरकारलाई दातृ निकायले दिएको पैसा नेपाल सरकारको बजेटमार्फत आउँछ । दोस्रो नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुन्छ तर अफ टे«जरीबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।

तेस्रो समाजकल्याण परिषद्मार्फत् वा अन्य गैह्रसरकारी संस्थामार्फत काम गर्ने भनेर कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गैह्रसरकारी संस्थासँग सम्झौता हुन्छ र काम अगाडि बढ्छ । त्यो बजेटमा देखिँदैन । बाहिरबाट काम हुन्छ । पहिलोबाट आएको काम हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छ । हाम्रोबाट खर्च हुने हो । दोस्रो बजेटमा उल्लेख छ, कानूनी खालको प्रक्रियाबाट जान्छ । तेस्रोमा हामी अनुगमनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्छौँ ।

प्राधिकरण, जिल्लाका आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र गैरसरकारी संस्थाका बीचमा सहमति भई काम गर्ने जिम्मा दिन्छौँ । सो सम्झौताअनुसार वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश हुन्छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाए पनि प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।

त्यसको अर्थ हामीले अनुगमन गर्न पाउँदैनौँ भन्ने होइन अनुगमन गर्छौँ । दरबार हाइस्कूल चीन सरकारले बनाइरहेको छ । सो विद्यालयमा केही गलत भएको छ भने बाहिरबाट नदेखिए पनि वास्तै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । ‘टर्न कि बेसिस’को परियोजना हो । हामी त्यसमा भन्न सक्छाँै, लेखेर नै दिन सक्छौँ । सम्झौता भएर नै कार्यान्वयनमा गइरहेको हुन्छ । यसलाई हामीले हेरिरहेका छाैं।

सामान्यतया सरकार र सरकारबीच विश्वास हुन्छ । यसमा उहाँहरुको पनि आफ्नै खालको अनुमगनको व्यवस्था हुन्छ । यस्तो होइन कि नेपालमा आएर जस्तो भए पनि काम हुन्छ । दातृ निकायले लिएका परियोजना गुणस्तरहीन भए भनेर देखिएको छैन ।

कुनै आइटममा कमीकमजोरी भयो भनेर आएको कुरा छ । दरबार हाइस्कूलमा कुनै नेपाली निर्माण व्यवसायीले गरेको भन्दा राम्रो काम भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका विद्यालयको कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा नै आइरहेको छ । त्यहाँ जुनस्तरको काम भएको छ, त्यो प्रशंसायोग्य नै छ, गुणस्तरहीन भयो भन्ने छैन ।

हाम्रोमा विशेष गरी उजूरी आउँदैन, हल्का तवरले आउँछ । सोलोडोलो भनिन्छ । यहाँ बदमासी भयो भन्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया निर्माण उद्योगमा विभिन्न खालका बेथिति छन् । बेथिति यहाँ पनि छ भनेर अनुमान गर्छौँ । नेपालमा पुनः निर्माणको काम गुणस्तरीय भयो भनेर विदेशी दातृ निकायले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

एशियाली विकास बैंकले नेपालको पुनःनिर्माण प्रभावकारी भयो भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ । प्रत्येक पटक प्राधिकरणको योजना राम्रो भएको भनेर हामीले प्रशंसा पाइरहेका छौँ । उनीहरुले अनुमगन गर्ने एउटा प्रणाली छ । त्यसले काम राम्रो भयो भनिरहेको छ । हामीलाई नेपालमा राम्रो काम भयो भनेर विश्व बैंकका उपाध्यक्षले समेत प्रशंसा गरेर जानुभएको छ ।

जापानले समेत आफैँ प्रस्तुत गरेको छ नेपालमा पुनः निर्माण राम्रो भयो भनेर । हाम्रोमा समग्रतामा देखिएको बेथितिका आधारमा अनुमान गर्ने र समस्या भयो भनेर अनुमान गर्ने कुरा त छँदै छ । यी सबै कारणले सही ट्रयाकमा काम भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । हामी खुशी नै छाैं।

एउटै निर्माण व्यावसायीले धेरैतिर ठेक्का लिँदा काम ढिलाइ र गुणस्तरमा कमजोरी भएको त सत्य हो नि ? यसलाई कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ?

यसमा केही सत्यता छ । उनीहरुले परामर्शदातामार्फत काम गर्नुपर्ने हो । कतिपय संरचना निर्माणमा यस्तो समस्या देखिन्छ । ढिलाइ र कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याउन हामीले तत्काल निर्देशन दिएका छौँ तर कतिपय कुराहरु समग्रतामा आउँदा अनुगमन र निर्देशन दिन अप्ठ्यारो हुन्छ । कहाँ के समस्या भएको छ, त्यो स्पष्ट आएमा सहज हुन्छ ।

बजेटको अपर्याप्ताको पूर्तिका लागि कस्तो पहल गरिरहेको छ वा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ ?

हाम्रोमा बजेट अभाव छ तर यसको अर्थ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसार पैसा दिएनन् कि भन्ने परेको छ, त्यस्तो होइन । हामीलाई कूल पुनः निर्माणका लागि चाहिने रु नौ खर्ब ३८ अर्ब हो । अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा रु चार खर्ब १० अर्बमध्ये रु ६७ अर्ब राहत र उद्धारमा खर्च भयो । त्यसपछि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब बाँकी रह्यो ।

त्यसमा पनि भारत सरकारको रु एक खर्ब ऋण र अनुदान सहयोग हो । बाँकी रु दुई खर्ब ४३ अर्ब भयो । अहिले भारत सरकारको अनुदानको रकमको खर्च हुने कुरा अगाडि बढेको छ । भारतको एक्जिम बैँकको निर्माण सामग्री पनि उतैबाट आउँछ । त्यो यसले दिने रकममै मिलान हुन्छ ।

यसरी हेर्दा हामीसँग अहिले रु साढे दुई खर्ब सम्झौता गरेर काम भएको छ । करीब रु ५२ अर्ब गैससबाट आएको छ । विश्व बैँक, एडिबी, जापान, डिफिड, चीनलगायत कतिपय दाताले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकमका लागि सम्झौता हुन थालेको छ । सामान्यतः प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत रकम आए पनि सफलता मान्नुपर्ने मान्यता छ तर त्यसभन्दा बढी रकम यसरी आउनु उल्लेखनीय सफलता हो ।

अपुग रु छ खर्ब ३८ अरब रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती हो । मध्यावधि खर्च मूल्याङ्कनपछि बजेट कहाँकहाँ बचत हुन सक्छ, त्यसलाई हेरेर खर्च गर्ने गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम जारी राख्दै गरेर रकम प्रबन्ध भएपछि काम थाल्न छलफल भएको छ ।

प्राधिकरणको नीतिमा ‘सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना’ गर्ने दूरदृष्टि उल्लेख छ, त्यस हिसाबले हामी अहिले कुन चरणमा छौँ ?
हामी एकदम सही बाटोमा छौँ । हिजोका अवस्थामा हाम्रा घर असुरक्षित थिए । आजको अवस्थामा सुरक्षित घर बनेका छन् । सुरक्षित नेपाल निर्माणको दिशामा आज जनताले नै भन्न थालेका छन् । ढुङ्गामाटोको घरमा पनि कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा ज्ञानको अभाव थियो ।

जनताको तहमा प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ । महिला, दाजुभाइ दिदीबहिनी तालीमप्राप्त भएका छन् । रेक्ट्रोफिटिङ, ठाडो र तेस्रो कम्पास राख्ने कुरा जनताले काम गर्दागर्दै सिकेका छन्, काम गरेका छन् । निर्माण कम्पनी पनि दक्ष भएका छन् । यहाँ प्रमाणत्रपको मात्रै कुरा छैन । स्थानीय तहसहित काम गर्ने संस्थाहरु बलियो घर बनाउने ज्ञानयुक्त भएका छन् । यो ज्ञान सिङ्गो मुलुकका लागि कामयावी हुन्छ । त्यसकारण पुनःनिर्माणले एक प्रकारले समृद्ध नेपाल र बलियो नेपालका लागि योगदान दिएको छ ।

भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याउन चलेको बहस अहिले सेलाएको हो ? यसमा प्राधिकरणको भूमिका के छ ?

एकीकृत बस्ती हाम्रो कल्पनाले बन्दैन । माथि कल्पना गरेर वा त्यसमा शयर गरेर त्यस्तो बस्ती बन्दैन । आज ४३ वटा बस्ती जनताबाट माग भएर प्रस्ताव आएपछि बनेका हुन् । प्राधिकरणमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्दा शुरुको योजनामा केही न केही अवरोध भयो । अब पछाडि फर्केर जानुभन्दा अगाडि बढ्ने कुरामा जानुपर्छ । मेरो दोस्रो कार्यकालमा पहिलो निर्देशक समितिको बैठकमै एकीकृत बस्तीको योजनाबारे निर्णय भएको थियो ।

यस वर्ष ७५ वटा एकीकृत बस्ती बनाउँछौँ । जनतालाई त्यहाँ गएर बस्नुस् भनेर जबर्जस्ती गरेर हुँदैन । त्यसका लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जनतालाई तपार्ईँहरु एकीकृत बस्तीमा बस्न तयार भएर आउनुस् हामी बाटो, बिजुली, खानोपानी, ढल र अन्य पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्छाैँ भनेका छौँ । हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः प्रतिव्यक्ति प्रतिपरिवार रु तीन देखि पाँच लाखसम्म हुने गरी पूर्वाधार अनुदान दिन्छौँ । प्राविधिक सहयोग गछौँ । यसमा कम्तीमा १० वटा घर मिलेर आएमा एकीकृत बस्ती दिन सकिन्छ ।

त्यहाँ पूर्वाधारका साथ सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक र सामाजिक पक्षको सद्भाव आवश्यक पर्छ । त्यस्तो नभए जीवन नभएको उजाड बस्ती हुन्छ । त्यो मूल्यवान हुँदैन । त्यो आयाम जनताबाटै आउने हो । अहिले आउन थालेको छ । त्यसकारण ती सबै आयाम मिलाएर एकीकृत वस्तीको प्रस्ताव आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

युनेस्कोमा सूचीकृतलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा जटिलता र ढिलाइ भएको देखिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष पनि आउन लागेका सन्दर्भमा यसमा अलि चासो हुनुपर्ने होइन ?

पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक सम्पदाको कामले काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा गति लिएको छ । कूल १४ जिल्लाको हकमा अहिले हामी ५१ प्रतिशत प्रगतिमा छौँ । तर कुरा के हो भने पुरातात्विक सम्पादाको निर्माणको काममा हामीले शुरुमै छ वर्षको योजना बनाएका थियौँ । यस्तो काममा नयाँ संरचना बनाए जस्तो गरेर हतारमा गरेर पछि पछुताउने काम गर्नुहुँदैन । त्यहाँ हिजोकै शैली, प्रविधि र निर्र्माण सामग्री चाहियो ।

कतिपय सम्पदामा निश्चित समुदायका कालीगढ मात्रै भित्र छिर्न पाउँछ । यो हाम्रो अमूर्त सम्पदाको महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही हो । त्यहाँभित्रका रीतिरिवाज, चाडपर्व र धर्म, संस्कृतिसहित सम्पदा बनेका हुन् । त्यसविनाको मूर्त सम्पदाले खासै अर्थ राख्दैन । जनताले मूर्ति भत्किए पनि मूर्ति बाहिर राखेर पूजा गर्न छाडेन । मनकामना मन्दिरमा हामीले देख्यौँ । कतिपय सम्पदा स्थानीय सम्पदाले बनाउने भनिएको छ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ । अब गति लिन्छ ।

पुनः निर्माणले अर्थन्त्रमा पारेको प्रभावबारे यहाँहरुले अध्ययन गराइरहनुभएको छ, तपाईँको विचारमा पुनः निर्माणले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ । हामीले स्वतन्त्र संस्थाबाट अध्ययन गराएका छौँ । प्रारम्भिक अध्ययनमा पुनः निार्माणले यस बीचमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरमा औसतमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको देखिएको छ । यसलाई हामी थप अध्ययन गछौँ ।

पुनः निर्माणका क्रममा हामीले जनतामार्फत नै घर बनाउने अभियान थाल्यौँ, यसले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको हात हातमा पैसा जान थाल्यो । पहिलो किस्ताको काम भएपछि दोस्रो निकास दिने नीतिमा गयौँ । घर बनाउनै हामीले जोड दियौँ । हाम्रै निर्माण सामग्री प्रयोग भयो । आज छ सात लाख जनता पुनःनिर्माणमा रोजगारसहित लागेका छन् । निर्माणका लागि गिटी, काठ, सिमेन्ट, छड, जस्तापाता र बालुवा स्वदेशकै प्रयोग भएका छन् ।

अहिले आठ लाखमध्ये करीब ८६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यो पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिचालन भयो । यसकारण प्राधिकरणले रोजगारी, समावेशी वित्तीय पहुँच, बैँक खाता निर्माण र रकम तल पठाएको छ । अर्काे महत्वपपूर्ण कुरा, यत्रो रकम निकासा हुँदा कुनै अनियमिता वा चुहावट नहुने हाम्रो नीतिगत प्रणाली छ । शुरुमा हेलिकोप्टरबाट पैसा बाडौँ भनेर संसद्मा पनि कुरा आएको थियो तर हामीले प्रणाली र संयन्त्र बनाउनेमा जोड दियौँ ।

त्यस्तो गरिएको भए विकृति निम्तन्थ्यो । नीति बनाउन दुःख पनि भयो तर अहिले प्रणाली विकास भयो । विदेशी दाताले दिएको पैसाको सदुपयोग हुन्न किन भन्ने चिन्ता पनि थियो तर आज सारा दुनियाँले अन्य सूचकमा पछाडि परे पनि हाउजिङको क्षेत्रमा महत्वपपूर्ण काम ग¥यो भनेर हामीलाई प्रशंसा दिइरहेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा मुलुकका स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याउने गरिन्छ, तपाईँको अनुभवमा यसको औचित्व छ या छैन ?
एकदम आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो भूबोट र अवस्थितिका आधारमा हामीलाई जुन प्रकारको विपद् जोखिम छ, भूक्षय र नदीको बहाव पनि छ । यस खालको स्थितिमा लागि पूर्वतयारी र राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि त्यस प्रकारको शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ ।

अहिले विपद् व्यवस्थापन ऐनपछि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पनि नियुक्त भएको छ । हामीले छलफल पनि शुरु गरिसकेका छौँँ । हामी अहिलेको अनुभव र ज्ञान संस्थागत अभिलेखका लागि हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौँ । हामी त्यसका लागि स्थानीय तहसँग पनि काम गर्छौँ ।

समग्रमा सुरक्षित नेपाल अभियान निर्माणका लागि यो अनुभवको जग हामी संसारभरि र भावी पुस्तालाई बाँड्दैछौँ । नब्बे साल र ४५ सालमा भूकम्पका अभिलेख नपाइएने अवस्था भोलिका दिनमा हुँदैन । त्यसका लागि हामी अर्काे वर्ष अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरेर अनुभव र ज्ञानको प्रस्तुति पनि गछौँँ । हामीले पैसा माग्यौँ, त्यो काम केकेमा कसरी खर्च भयो र के प्रगति भयो भन्ने हामी बाँड्न चाहान्छौँ । यसका साथै हामी धरहरामा भूकम्पसम्बन्धी सङ्ग्रहालय बनाउँछौँ र पुल्चोकको इञ्जिनियरीङ अध्ययन संस्थानमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने प्रक्रियामा छौँ । यसले हाम्रा बालबालिका र अध्येताले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

यो प्राधिकरणको अवधि सकिन एक वर्ष बाँकी छ, पुनः निर्माणका सबै काम पूरा नभएमा यसको अवधि थप्ने वा बाँकी काम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने के योजना छ ?
यसमा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा प्राधिकरणको अवधि थपिने वा नथपिने भन्ने कुुरा आउँछ । यसमा हामी चाँडै बसेर टुङ्गोमा पग्छौँ।

अन्त्यमा, प्राधिकरणले ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको कुरा आयो । तपाईँको अनुभवमा कमजोरी वा चुनौती चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ ?

केही चुनौतीहरु रहे । मुख्य चुनौती रकमको अभाव भयो । रकम अभावमा पुनः निर्माणको कामलाई गति दिन सकिएन । यहीबीचमा मुलुक सङ्घीयतामा गयो । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुँदा पुनःनिर्माणमा समस्या सिर्जना भयो । अर्काे, हाम्रो जटिल भौगोलिक अवस्थाका बीच काम गर्नुप¥यो । राजनीतिक अस्थिरता पनि थियो, त्यसलाई पार लगाउँदै हामीले काम गरेका छौँ ।