मोहिनी मिश्र रिसाल

काठमाडाैं । भारतको हैदराबाद शहरमा २७ वर्षीया महिला पशु चिकित्सकलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। भारतीय सांसद जया बच्चनले संसदमा बोल्दै ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

सामूहिक बलात्कार र हत्याका घटनाको त्यस संसद बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका कैयौँ सांसदले निन्दा गरेका थिए। हराइरहेकी ती पशु चिकित्सकको जलेको शरीर फेला परेपछि भारतभरी विरोध भएको थियो ।

स्थानीय समयानुसार साँझ ६ बजेतिर २७ बर्षीया ती महिला आफ्नो स्कूटरमा घरबाट निस्किएकी थिइन्। केही समयपछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चट भएको र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी बहिनीलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। त्यो जानकारीसँगै उनको मोबाइल फोन लागेन र परिवारका सदस्यले खोजी शुरु गरेका थिए।

महिला अधिकारका विषयमा एकजना प्रखर वक्ताका रुपमा रहेकी बलिउडकी पूर्वनायिका तथा हाल भारतीय सांसद जया बच्चनले जस्तै भारतका धेरै नागरिकले यस्तो कानुनको माग गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा ती चिकित्सकमाथि भएको पासविक हत्या र बर्बरताको खबर थाहा पाउने सबैले भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी एक सांसद विजिला सात्यनान्थले पनि देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताएकी थिइन्। अपराधी पुरुषलाई डिसेम्बर ३१ अगावै फाँसी दिनुपर्छ नत्र ढिलो हुने उनको माग रहेको थियो। यद्यपी यस घटनाको क्रममा समातिएका चार व्यक्ति प्रहरीले जारी अनुसन्धानको शिलाशिलामा नै मारिएका थिए।

यी यस्ता आपराधिक घटनाहरु बाहिर आएपश्चात् बलात्कारीमाथि कडा भन्दा कडा कानुनको माग गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यही चर्चा भारतमा यस वर्ष पनि चल्यो। महिलाविरुद्ध हिंसाका विभिन्न चर्चित घटनामा सार्वजनिकरूपमा चर्को आक्रोश देखिए पनि भारतमा बलात्कार तथा हिंसाका घटनामा कमी आएको भने छैन।

यता यो चर्चा चलिरहेका बेला केही हप्तामात्र अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा उत्तरप्रदेश विधानसभाका सांसद कुलदीप सिंह सेंगरलाई बलात्कारको अभियोगमा दिल्ली अदालतले २५ लाख जरिवाना र आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ।

सेंगर दुई वर्षअघि उत्तरप्रदेशको उन्नाओमा एक छात्रालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। शुक्रबार अदालतले उनलाई दोषी ठहराएको छ। सुनुवाइमा उनलाई राष्ट्रसेवक हुनुको नाताले जनताको विश्वासमाथि घात गरेको भनी थप सजायँ गरिएको न्यायाधीशहरुको तर्क छ।

सन् २०१२ डिसेम्बर १२ को राति आफ्नो केटासाथीसँग यात्रामा रहेकी एक युवतीमाथि भएको बलात्कार र त्यसपछि उनको ज्यान गएको घटनाले भारत र विश्वकै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसलाई भारतमा हुने बर्बरताको एक उदाहरणका रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुले पनि निकै जोडपूर्वक बाहिर ल्याएका थिए।

बसमा यात्रा गरिरहेकी उनलाई त्यही बसका चालक र अन्य पाँच पुरुषले गरेको सामूहिक बलात्कारको घटना यति दर्दनाक रुपमा भारतभर आयो कि यसले सबैको मन रुवाएको थियो। ती युवतीलाई बलात्कार गरेर उनका केटा साथीलाई समेत नराम्ररी कुटपिट गरी नग्न र रक्ताम्य अवस्थामा त्यो जोडीलाई बाटोको छेउमा फालिदिएको दृश्यले देशभर ठूलो आक्रोष र निन्दा पैदा गरेको थियो।

सामूहिक बलात्कार गरी एक निर्दाेष युवतीको ज्यान लिनेजस्तो पासविक र निर्मम घटनाले भारतको न्याय प्रणालीमा सुधारको प्रयास थाल्न बाध्य बनाएको थियो। यहाँका नीति निर्माताहरुको र निरन्तर ध्यान केन्द्रित गराएको पनि महसुश भएको थियो। त्यस घटनाको सात वर्ष पनि पूरा भएको छ। तर पनि भारतमा बलात्कारका घटनाहरु झनै पासविक र निर्मम रुपमा बाहिर आएका समाचारहरु आइरहेका छन्।

भारतीय अधिकारवादी र सञ्चारमाध्यमहरुले निर्भया नाम दिएको सो बर्बर घटनाले भारतमा ठूलो चर्चा पायो । जसका कारण भारत स्तब्ध पनि भयो । बाटो हिँडिरहेका केही मानिसले त्यो जोडीलाई देखेपछि अस्पताल पु¥याएकोदेखि लिएर निर्भयाको निधन हुदासम्मका दृश्यहरु मानसपटलमा आए। उपचारकै क्रममा निर्भयाको १५ दिनपछि मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका दोषीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएको छ।

तर, त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बारेमा भने केही निश्चित छैन। सन् २०१७ मा सार्वजनिक भएको भारतको सरकारी तथ्यांकले त्यहाँ दैनिक ९० भन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने देखाएको छ। निर्भयाको निधनपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारका घटनाका बारेमा महिलाले उजुरी गर्ने क्रम शुरु भएको छ।

उजुरीको संख्यामा वृद्धि त भएको छ तर पनि तीमध्ये थोरै मात्र दोषीले सजाय पाएको देखिन्छ। उजुरी बमोजिम सजायँ पाउने नगरिएकोले उजुरीकर्ताहरुको मनोबलमा बृद्धि हुन सकेको देखिन्न।

सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारको सो घटनापछि त्यसयता बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्ने संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१२ मा २५ हजारभन्दा कम महिलाले उजुरी गर्ने गर्दथे भने सन् २०१६ सम्ममा आउँदा ३८ हजारभन्दा बढी भएको छ ।

सन् २०१७ मा ३२ हजार ५ सय ५९ घटनाको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेको थियो । तर अदालतहरूमा मुद्धा फर्छ्यौटको दर भने बढ्न सकेको छैन। सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा अझै पनि १ लाख २७ हजार ८ सय मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थिए। अधिकारीहरु मुद्धा फर्छाैटका लागि अदालतहरु लागि परेको देखाएको बताउँछन्।

त्यसवर्ष जम्मा १८ हजार ३ सय मुद्दा मात्रै सकिएको थियो । सन् २०१२ को अन्त्यमा १ लाख १३ हजार मुद्दाहरू विचाराधीन भएकोमा त्यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा धेरै २० हजार ६ सय ६० मुद्दाहरूमा फैसला भएका थिए।

अदालत पुगेकामध्ये थोरैमात्र मुद्दामा दोषी ठहर हुने गर्दछन् । सन् २०१२ अघि करिब २६ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए भने दोषी ठहर हुने दरमा त्यसयता सुधार आउन थालेको हो । बलात्कारका मुद्धमा दोषी ठहर हुने क्रम बढेको भनिए पनि त्यति उल्लेख्य सुधार आएको भने होइन । सन् २०१७ मा दोषी ठहर हुने दर ३२ प्रतिशत नाघेको थियो।

मानवअधिकारवादीहरु भारतमा हुने यस्ता जघन्य प्रकृतिका बलात्कारका मुद्दामा दोषी ठहर हुने यो प्रतिशत धेरै होइन भन्छन् । अदालतसम्म पुग्ने समयावधिका कारणले पनि पीडकलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने अवस्था कम देखिने उनीहरु बताउँछन्। बेलाबेला पीडितमाथि पर्ने दबाव र साक्षीहरूका डरका कारण पनि दोषी ठहर हुने सुनिश्चित गर्न कठिन हुने न्याय क्षेत्रका मानिस बताउँछन्।

पीडक नै ओहदाको व्यक्ति तथा राजनीतिक सम्पर्क भएको व्यक्ति हुँदा मुद्दा झनै जटिल बन्ने गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । उदाहरणका लागि यौन हिंसाको आरोप लागेर सन् २०१८ मा दोषी ठहर भएका धार्मिक गुरु आशाराम बापुबारे बयान दिने कम्तीमा नौजना प्रत्यक्षदर्शीहरूमाथि हमला भएको थियो । उनी विरुद्धको फैसला सुनाउँदा राज्यले त्यस क्षेत्रमा नै उच्च सुरक्षा सतर्कता समेत अपनाउनु परेको थियो ।

हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा बलात्कारका मुद्दामा अन्य विकासोन्मुख देशको तुलनामा भारतमा दोषी ठहर हुने दर निकै कम देखिएको छ । महिला अधिकारसम्बन्धी एउटा समूहले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार दोषी ठहर हुने दर बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिकामा पनि एकदमै कम भएको देखाएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको अर्काे एक विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा लैंगिक समानताका विषयमा कतिपय देशहरुले प्रगति गरेको भए पनि बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रूपमा कम दोषी ठहर भएको बताएको छ।

बलात्कारका घटनामा ती देशहरूको आफ्नो कानुनी व्याख्या, प्रहरीको उजुरी लिने प्रक्रिया र उनीहरूको अनुसन्धान तथा अदालतमा बहस गर्ने प्रणालीले धेरै हदसम्म फरक पार्ने गरेको उक्त मानवअधिकारवादी संस्थाको सो अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गरिएको छ। रासस