सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको सहभागितासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिबार सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।

प्रदेश एवं स्थानीय तहका विभिन्न निकाय, संरचना तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता एवं उनीहरुका क्रियाकलाप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो । मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विश्वमणि जोशीले नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, बाल नीतिको कार्यान्वयन गर्न, बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाउनुपरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि पारित गरेपछि प्रदेशभित्र हुने विभिन्न गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिताको मापदण्ड बन्नेछ । यसले राजनीतिक दल, मेला–महोत्सवलगायतका गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

बालसहभागिताका लागि भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास तथा विचार अभिव्यक्तिको अवसरलाई सम्मान गरिने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा बालबालिकाको सहभागितालाई संस्थागत विकास गर्नका लागि डालो कोष (बास्केट फण्ड) स्थापना गरिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त कोषको परिचालन गर्न बेग्लै निर्देशिका बनाइने उल्लेख छ ।

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) सुर्खेतको सहजीकरणमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कार्यविधिले समेट्न नसकेको बताए । सरोकारवालाहरुले संस्थागत संरचनामै बालबालिकाको सहभागिता बढी हुनुपर्ने, बाल अधिकार हनन्का उजुरीमाथि सुनुवाइ भए÷नभएको निगरानी बढाउने संयन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउनुपर्ने, बालहितविपरीतका गतिविधिमा उनीहरुको प्रयोग रोक्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

स्याकका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मागर्दशक बन्ने धारणा राखे । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दीपा परियारले प्राप्त सुझावलाई कानूनी ढाँचामा रुपान्तरण गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइने बताइन् ।