काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रिप्रसाद पाण्डे सत्ता र शक्तिको आडमा विरोधीमाथि आक्रमण गर्ने काम भएको भन्दै तत्काल त्यस्ता कार्य रोकी संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले ‘शैक्षिक स्थल बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन यो त विचार र सिद्धान्तको द्वन्द्वात्मक भूमि हो’ भन्ने विपी कोइरालाको अभिव्यक्ति आज पनि त्यत्तिकै सान्र्दभिक भएको भन्दै शैक्षिक संस्थामा सत्तारुढ दल समर्थित विद्यार्थीले आस्थाको आधारमा प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थीमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।

उनले त्रिचन्द्र कलेजका क्याम्पस प्रमुखलाई निर्घात कुटपीट गरिएको, नेपाल कमर्श क्याम्पसका अनेरास्ववियूका विद्यार्थीले नेपाल विद्यार्थी संघका क्याम्पसका अध्यक्ष लगायत विद्यार्थीहरुमाथि आक्रमण गरिएको, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका नेविसंघका उपाध्यक्षमाथि आक्रमण भएको भन्दै यस्ता घटनामा संलग्न माथि तत्काल कारवाही गर्न माग गरे। शक्ति र सत्ताको संरक्षणमा हुने यस्ता क्रियाकलापले फौजदारी कानुन उलंघनकर्तालाई उनमुक्ति दिने काम भएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासनको धज्जी उडाउने र मनोमानी गर्ने छुट सरकारलाई नभएको भन्दै सचेत गराए।

नेकपाका सांसद बलरामप्रसाद बास्कोटा मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै वर्तमान सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकुलताका बाबजुत संविधान कार्यन्वनय लगायत मुलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे। उनले नेपालको सिमाना भारतबाट मिच्ने काम भएको सन्र्दभमा बृद्ध बाघको पञ्चतन्त्रको कथा उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई जिस्काउने काम गर्ने चेतावनी दिए।

‘वृद्ध बाघ शिकार गर्दिन भनेर सुनको बाला अगाडि राखेर बसेछ। बृद्ध बटुवा साच्चै सिंह सुर्दिएको हो कि भनी सुनको बाला लिने लोभमा जाँदा सिंहले आग्रहमण गरेछ। नेपाली जनता भनेको सुतिरहेको बाघ हो। सुतेको बाघलाई नजिस्काउनुहोस्। यदि सुतेको बाघ उठ्यो भने स्यालहरुले कहिलेही पनि बिजय प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अर्काको भू भागमा गिद्धे नजर लगाउनेहरु निश्चित रुपमा स्यालहरु हुन्। स्यालहरुको पराजय सुतिरहेको बाघलाई जिस्काउना साथ निश्चित हुन्छ,’ उनले भने।

उनले उखु किसानको समस्या सम्बोधन गर्न तथा आकासिँदै गएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद कोमल ओलीले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।  सांसद प्रमिला कुमारीले म्याद नसकिदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णयमा सरकारको बद्नियत देखिएको भन्दै आलोचना गरिन्।

सांसद कालिबहादुर मल्लले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराए। जिल्ला समन्वय समितिहरुमा उपसचिवको दरबन्दी भएपनि नायव सुब्बाले काम गरिरहेको स्मरण गराउँदै मल्लले नगरपालिकाहरुको अवस्था दयनीय रहेको बताए। उनले भने, ‘नगरपालिकामा ओभरसियर छ। त्यसले प्राविधिकको काम पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। लेखाको काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशासनको काम पनि उसैले गरेको अवस्था छ। प्रशासनिक रुपले अझै पनि संघीयतामा जान बाँकी रहेको महशुस भएको छ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिले ४ हजार गाउँविकास समितिहरुमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भएपनि अहिले ७५३ तहमा किन कर्मचारी पुगेनन् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद वृषेशचन्द्र लालले यो देश किसानहरुको हो की होइन भन्दै प्रश्न गरे। उखु किसानहरुले लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो देश किसानहरुको हो की होइन? यदि किसानहरुको हो भने किसानले खेती गर्छ उत्पादन गरेर दिन्छ तर त्यसको मूल्य नै पाउँदैनन् र लागतमा पनि व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने किसान कसरी बाँच्छ? यो देशमा कृषिको उत्पादन कसरी अगाडि बढ्छ?’ किसानहरुलाई मजदुर बनाएर विदेश पठाउने वातावारण सरकारले बनाउन खोजेको आरोप उनले लगाए।

सांसद दिलकुमारी रावलले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यो वर्ष ४५ एकसिंगे गैडाको मृत्यु भएको विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद रामप्रित पासवानले सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सम्झौताबाट एकलौटी पछि हटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

‘मधेशी, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदाय लगायत अधिकार प्राप्त गर्न का लागि पर्खेका थिए तर सरकारले त्यसलाई चक्नाचुर बनाएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली जनताहरुको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सूर्यबाट जुन आस हुन्छ, जुन ताप जनताहरुले पाउनुपर्ने हो त्यो ताप र राप जनताले पाउन छोडेको छ। जनताको जनजीवन सूर्य आतंकले आतंकित बनेको छ।’

सांसद विमला राई पौडेलले एमसीसी परियोनाका विषयमा अनावश्यक विवाद गर्नुभन्दा सम्झौतामा भएका के कस्ता कुरा सच्याउने भन्ने कुरामा बसह गरेर अगाडि जानुपर्ने बताइन्। कसैको डर धम्कीमा नपरी देशको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नका लागि तयारी गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।