संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुदानमा दिने तय भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको लगभग ६५ अर्ब रुपैंया लिने कि नलिने भन्ने विषयले उग्ररुप लिँदा सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरुका गैरकुटनैतिक टिप्पणीहरुले हाम्रो बैदेशिक सम्बन्धको हुर्मत लिइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले सीमा मिच्ने क्रम रोकेको छैन र नेपाल सरकारको वार्ताको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै हाम्रा कुटनैतिक प्रयासका कमजोरीहरुमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रहार गर्दै आइरहेको छ ।

उता उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक यति सशक्त र आक्रामक ढंगले नेपालभित्र आएको छ कि उसलाई सम्हाल्ने उचित कुटनैतिक प्रयासको अभावमा मुलुकले थुप्रै नयाँ समस्याहरु झेल्नु परिरहेको छ। विशेषत चीन, भारत र अमेरिकाको चासो ह्वात्तै बढेको सतहमै देखिँदा आन्तरिक राजनीतिको पीडामै रुमल्लिएको हाम्रो देशका लागि थुप्रै बाह्य चुनौतीहरु एकसाथ आएका छन्। यसबारे छलफल गर्नका लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी छ।

संसारका सबै मुलुकहरुले आ–आफ्नै परराष्ट्र नीतिअनुरुप आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निरन्तररुपमा काम गरेका हुन्छन्। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय (कार्यकारीको भूमिकामा मुलुकको संबिधान अनुसारको छ त्यसमा भर पर्छ), परराष्ट्र मन्त्रालय, दुतावासहरु, संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था तथा संगठनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरु मार्फत सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। जुनसुकै मुलुकको परराष्ट्र नीति त्यस देशको इतिहास, भूराजनैतिक स्थिति र अन्तरिक स्थितिबाट प्रेरित भएको हुन्छ।

नेपालको प्रमुख साझेदार तथा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको राष्ट्र नै भारत हो । भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक छ तथा यसमा स्थिरता र निरन्तरता हुनु आवश्यक छ। कुनै अर्को देशसँगको सम्बन्धमा निकटता वढ्न जाँदा भारतसँगको सम्बन्ध पनि नबिथोलिने स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालको आफ्नै इतिहास छ र संसारमा भएका मुलुकहरू मध्ये नेपाल एउटा पुरानो स्वतन्त्र मुलुक हो। लिच्छविकाल, मल्लकाल र शाहकालको सुरुवातमा विभिन्न सानासाना राज्यहरुमा विभाजित राष्ट्र भएता पनि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका अनुयायीहरुको ठूलो परिश्रम र मेहनतवाट सन् १७६९ मा नेपाल राज्यको एकीकरण सम्भव भएको गौरवपूर्ण इतिहास हाम्रोसामु छ।

तत्पश्चात हाम्रो देशले सन् १९५१ देखि विभिन्न राजनैतिक आरोह अवरोह पार गर्दै सन् २०१५ मा एउटा गणतान्त्रिक संविधान अनुमोदन गरेको छ र त्यस संविधानको धारा५१ मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (ड) मा उल्लेख भएको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिहरुलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोअनुसार “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने” भन्ने उल्लेख छ। साथै “विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरु गर्ने” अर्को निर्दिष्ट सिद्धान्त पनि संविधानमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको छ।

संविधानद्वारा प्रदत्त माथि उल्लेखित नीतिहरुलाई राज्यमा तत् सम्बन्धित निकायहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्नलाई राज्यले के कस्ता रणनीति, योजना, परियोजना र उपायहरु अवलम्बन गरेका छन् त? यिनै कुराहरु आजको चुनौतीको रुपमा खडा भएका छन्।

यतिबेला संसारका मुख्य तीन शक्तिहरु मुख्यतया अमेरिका, चीन र भारतको चासो नेपालमा केन्द्रीत भएको छ र ती चासोलाई संबोधन गर्ने सवालमा समस्याहरु उत्पन्न हुँदा मुलुक कुटनैतिक क्रमश कुटनैतिक झमेलामा फँस्दै गएको छ र तीन देशका बीचको प्रतिष्पर्धाजस्तो देखिएको अवस्थामा नेपाल भने यी तीनदेशका बीचमा असमन्जस्यताको सिकार हुंदै गएको छ।

भारतसँगको सम्बन्धः
नेपालको प्रमुख साझेदार तथा सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको राष्ट्र नै भारत हो । भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक छ तथा यसमा स्थिरता र निरन्तरता हुनु आवश्यक छ। कुनै अर्को देशसँगको सम्बन्धमा निकटता वढ्न जाँदा भारतसँगको सम्बन्ध पनि नबिथोलिने स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने हुन्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको निर्णयअनुरुप नै दुवै देशका ब्यक्तिहरु सम्मिलित प्रबुद्ध वर्गको समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर एक पक्ष भारतले प्रतिवेदन नबुझ्दा त्यो त्यसै अलमलमा परेको छ।

साथै विगतमा नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रले झेलेको नाकाबन्दी र हालैमात्र महाकालीको सिमानासम्बन्धी भारतले झिकेको विवादले पुनः द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पेचिलो बनाएको छ। सुगौली सन्धी (सन् १८१६) को धारा ५ मा काली पश्चिमको भाग अंग्रेजको भूमि उल्लेख भएकोले महाकाली नदीसमेत एकलौटीरुपमा नेपाल कै हुनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ भारतद्धारा सिमाना मिचिएको प्रष्ट छ ।

नेपालको राज्य सयन्त्रले यो समस्यालाई कुटनीतिकरुपमा कसरी समाधान गर्न सक्छ यो एउटा ठूलो चुनौती हो। यस विषयमा द्विपक्षीय सचिवस्तरमा गठित संयन्त्रको बैठक बस्नु पर्ने नेपालको औपचारिक अनुरोधको भारतले जवाफ पठाएको तर के कस्तो कुरा उक्त जवाफमा उल्लेख भएको छ, त्यस विषयमा स्पष्टरुपमा बाहिर नआएको अवस्था छ। बार्ता हुने भो अथवा नहुने भो केही कुराको टुङ्गो नहुँदा नेपाली जनता निराश देखिन्छन् ।

यो विषय अझ पेचिलो बन्दै गएमा यसले नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध बिशेषत सिमानामा तनावपूर्ण स्थिति बढ्ने र यसले पारम्पारिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने प्रष्ट छ। यसको मतलब नेपालले चुप लाग्ने भनेको होइन तर उचित कुटनैतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक दवावको रणनीतिमा नेपालले अब्बल देखिनु तत्कालको आवश्कयता हो। भारतले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) लाई समर्थन गरेको छैन र नेपालले यसमा सामेल हुने औपचारिकरुपमै निर्णय गरिसकेको अवस्था छ।

चीनसँगको सम्बन्ध
हालसालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणबाट दुईपक्षीय सम्बन्ध मजबुत भएको कुरालाई अतिशयोक्ति मान्न सकिँदैन। तर चीनको बीआरआईमा नेपाल सम्मिलित हुँदा श्रीलंकाको नियति भोग्नु नपरोस् भन्नेतर्फ सजगता जरुरी छ। श्रीलंकाले हम्वनटोटा बन्दरगाह चीनलाई निर्माण गर्न दिएको सम्झौताको असरबाट ऋण लागेकोले अर्थतन्त्र नै खलबलिएको कुराको मिहिन विष्लेषणक हुनु जरुरी छ।

श्रीलंका र धेरै अफ्रिकी देशको चीनसँगको सम्बन्धको अनुभवलाई विश्लेषण गर्नु र सोहीअनुसार देशको धारणा तय गर्न ढिलो गर्नु भनेको मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्नु हो। चीनले रेलमार्ग र स्थलमार्ग त बनाउने देखिन्छ, तर नेपालले के के वस्तुहरु चीन निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राखी ती—ती वस्तुहरूको उत्पादनमा यथाशीध्र्र लाग्नु पर्ने देखिन्छ तर औद्योगिक विकासको कमजोर नीतिका कारण रेलमार्ग बनिसक्दा पनि औद्योगिक विकास हुने प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन।

नेपालको वर्षभरिको निर्यातले एक महिनाको मात्र आयात मूल्यसम्म थेग्न सक्ने असहज अवस्था सिर्जना भएकोले व्यापारीहरु आयातबाट मात्र मुनाफा कमाउने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तै समस्यापूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको व्यापारलाई ध्यानमा राखी तुरुन्तै निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापनको उद्योग स्थापना गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ।

यसका साथै भारत–चीनवीच दोक्लामजस्ता घटनाले पनि नेपाललाई नकारात्मक असर पारेको छ । भारत र चीनले हाम्रो लिपुलेकमा सिमा मिची एकीकृत भन्सार विन्दु खडा गर्न गरेको सम्झौताको गम्भीरतालाई बुझ्न ढिलो भइसकेको छ। यस बिषयमा पनि नेपालले दुवै मुलुकलाई पत्र लेखेको तर के जवाफ आयो वा आएन भन्नेबारे केही कुरा सार्वजानिक भएको छैन । यसै सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्नु भएको टु प्लस वान लाई नेपालले अस्विकार गरिसकेको पनि स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध
सन् १९४८ देखि नै दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुक अमेरिकासँगको सम्बन्ध विभिन्न चरण पार गरी सुमधुर रहिआएको छ। अमेरिकाले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ। तर हालसालै हिन्द–प्रशान्त रणनीति(आईपीएस) अन्तर्गत प्रक्षेपित गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन(एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिने ५० मिलियन अमेरिकी डलर र यसमा नेपालले १५ अर्ब १६ करोड नेपाली रुपैयाँ बजेट राख्ने विषय विवादमा परेको छ ।

सन् २०२० बाट सुरु गरिने भनिएको एमसीसी का परियोजनाहरुको लागि सन् २००४ देखि अमेरिकामा कार्यालय स्थापना भई नेपालमा पनि २०१४ बाट कार्यालय खुली सकेको छ। सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। तर त्यस ५ बर्षे परियोजनाको लागि अमेरिकाले केही शर्तहरु राखेको छ।

जस्तैः विद्युत नियमन आयोग गठन, वन जङ्गल र जग्गा अधिग्रहण नेपालले गर्नु पर्ने आदि लगायत यसका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा हुनुपर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनमा सहमति हुनुपर्ने तथा यी सबै शर्तहरु नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने । खासगरी भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने कुराले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुरा धेरै विज्ञहरूका अतिरिक्त पूर्व उप–प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले जोडदाररुपमा उठाएको अवस्था छ।

हालैमात्र अमेरिकी दूतावासले बक्तब्य जारी गर्दै एमसीसी परियोजना आईपीएसअन्तर्गत नै हो भनेको अवस्थामा यदि यो आईपीएसभित्र हो भने लागू गर्न दिन्नौं भन्ने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत धेरै व्यक्तिहरु संकटमा परेका छन्। यस विषयमा चिनियाँ राजदूत होउले आफूले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको एक महिना पनि नबित्दै अमेरिकाविरुद्ध काठमाडौंमा कडा प्रतिक्रिया दिएको समेत विषयलाई स्मरण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

नेपालको मुख्य साझेदार राष्ट्रहरु भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आएको असमञ्जसपूर्ण अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपाल एउटा सामरिक भूस्थितिमा अवस्थित राष्ट्र भएकोले यसको रणनीतिक महत्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। तर यी तीन शक्ति राष्ट्रहरुबीच नेपालको भूमिमा अहिले त्रिकोणात्मक शीत युद्धको स्थिति पैदा हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन ।

परराष्ट्र मामिला हेर्ने गरी बेग्लै परराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गरेता पनि यस्ता ठूला कुटनैतिक समस्यामा देशको मुख्य कार्यकारीको हैसियतले प्रधानमन्त्री आफैले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी माथि उल्लेखित चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ, गम्भीररुपले सोँच्नु पर्ने देखिन्छ।

यी विषयमा राष्ट्रको आत्मसम्मान र सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी लचकता देखाई यस्ता कुटनैतीक संकटका चुनौतीहरुलाई तुरुन्तै समाधान गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ, अन्यथा देशको परराष्ट्र नीतिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नजानेमा अथवा नसकेमा देश अफगानिस्तानको स्थितिमा जान सक्ने खतरा टड्कारो रुपमा देखिन्छ । देश सबैको साझा भएकोले सबै सम्बन्धितहरुसँग राय, सल्लाह र परामर्श पनि लिई अघि बढ्न ढिला गर्नु हँंदैन।

लेखक मलेसियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्