देवीराम शर्मा, पूर्वप्रमुख राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले ज्यानमारा कानुनको उपमा दिएको विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकबारे हाल जारी विरोध कि विषय नबुझेर कि मुलुकमा विदेशी चलखेललाई बढाउने नियतले आएको धारणा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राखेका छन् । डिसी नेपालका मदन कोइरालासँगको छोटो कुराकानीमा उनले यो कानुन राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आएको दावी गरे । उनको भनाइ जस्ताको तस्तै—

सरकारले नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । अहिले यो विधेयकको समर्थन र विरोधमा स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । तर यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो ऐन राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नै आएको हो ।

वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि यो ऐन आवश्यक भएको हो । विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यस्ता ऐनको व्यवस्था छ । भारतदेखि अमेरिका र युरोपमा पनि यस्तो अभ्यास कायम छ ।

यो ऐनको जसले विरोध गर्नु भएको छ, कि उहाँहरुले यसलाई बुझ्नु भएको छैन वा उहाँहरु राष्ट्रिय हितविपरित कार्यमा जानेर वा नजानेर सहयोग गर्दै हुनुहन्छ । यो कुनै व्यक्ति विशेषको जासुसी गर्ने विषय होइन । संदिग्ध व्यक्ति वा समूह जसले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र मुलुकको हितविपरित काम गरेका छन्, उनीहरु विरुद्ध हो ।

यो ऐनमा सबै कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो ऐनको विरोध गर्नुको अर्थ भनेको कुनै व्यक्तिले विदेशीसँग गरिआएको खेती रोकिन्छ भन्ने पीर त होइन ? नेपालको दुरुपयोग गर्न चाहनेले मात्र यसको विरोध गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यो कानुन नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हितका लागि हो । राष्ट्रवादी, सच्चा देशभक्त नेपालीले यो ऐनको समर्थन गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले विदेशीसँग मिलेर देशद्रोह, राज्य विप्लव गर्छ भने उनीहरुको विरोधमा यो ऐन छ । यो ऐन नेपाललाई अस्थिर बनाउने र राज्य विप्लवमा लाग्ने व्यक्ति वा समूहका विरुद्ध मात्र हो ।

मौलिक हक व्यक्तिको मात्र होइन राष्ट्रको पनि हुन्छ । मुलुकको जगेर्नाका लागि विश्वले अपनाएको विधि हो यो । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि २०४५ सालमा पनि यो ऐनको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । अहिले नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो ऐन आएको हो । अहिलेको सरकार भोलि प्रतिपक्षमा र अहिलेको प्रतिपक्ष भोलि सरकारमा आउन सक्छ । त्यसकारण सरकारले त्यो कुरालाई ख्याल गरेर नै ऐन बनाएको हुनसक्छ ।

त्यसो हुनाले यसको दुरुपयोग हुन नदिन सरकार नै सचेत छ । विदेशी चलखेल रोक्न र उनीहरुको सूचना संकलन गर्न र त्यो सूचना बेलैमा सरकारलाई दिने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेको प्रश्न राज्य ठूलो कि व्यक्ति भन्ने हो । व्यक्तिको मानव अधिकारको पनि कुरा आउँछ, तर कुनै व्यक्ति राज्यविरुद्ध प्रयोग भयो भने त्यसलाई मौलिक हक भनेर छोड्न मिल्छ ?