काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने कुनै पनि विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार हनन गर्न खोजेको आरोप लगाए।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने, रु १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुरुप किमार्थ हुन नसक्ने काँगेसले जनाएको छ।

कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो।

उनले भने, “नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको काँग्रेस यी विधेयकका विरुद्ध संसद्देखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने छ ।”

यसैगरी तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखुखेती गरिहेका कृषकको आन्दोलनप्रति काँगे्रसको समर्थन रहेको जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकार समक्ष माग गरे।

“उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै मूल्य बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्ययति मात्रै होइन। किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीको व्यवसायिक चुनौती हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो”, उनले भने।

सोही अवसरमा प्रवक्ता शर्माले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा भाडामा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा काँग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचललगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानबिन र कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दै यथार्थ तथ्यभन्दा बाहिर गएर जो कोहीलाई आरोपित गरी सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि आग्रह गरे।

काँग्रेसले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको सम्बन्धमा सत्तारुढ दलको केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गर्नुलाई सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले प्रदेश–३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई अप्रिय घटनाका रुपमा काँग्रेसले लिएको जनाएको छ।

काँग्रेसले सबै खाले दबाबबाटमुक्त रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको विषयमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णयमा पुगेर प्रदेश र प्रदेशसभाको गरिमा उच्च बनाउन सबै प्रदेशसभा, सभामा रहेका राजनीतिक दल एवं सांसदमा अपिल गरेको छ।