विगत केही महिनादेखि भारतद्वारा जारी विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरणले भारतको मात्र होइन पूरै दक्षिण एशियाको माहौल खलबलिएको छ । उग्र एवं ह्रिंसक भीडले सयौंको ज्यान लिइसकेका छन्।

धर्मका आधारमा छिमेकी देशबाट विस्थापित भै भारत प्रवेश गरेका प्रताडित अल्पसंख्यकहरुलाई मानवीय आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने र भारतमा विना कानुनी कागजात बर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेका समुदायलाई देश निकाला गर्ने सेरोफेरोमा आएको यो कानूनले समग्र भारतलाई आफ्नो चपेटामा पारिसकेको छ। अझ नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरु उत्तर प्रदेश, विहार र आसाममा त अवस्था बडो विकरालरुपमा विस्फोटनको अवस्थामा पुगेको छ।

भारतको यत्रो आन्दोलन चर्किएपश्चात आन्दोलनको मारमा अल्पसंख्यक समुदाय विस्थापित हुने अवस्था आएमा उनीहरुको पहिलो रोजाइ नेपाल नै हुनेछ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। यो अवस्थामा हजारौं अल्पसंख्यक आन्दोलनकारीहरु भारतबाट भागेर तथा देश निकाला भएर खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गर्नेछन् र नेपालमा आएर उनीहरु शरणार्थी बन्नेछन्।

यत्रो ठूलो समस्या आइपर्ने अवस्था छर्लङ देखिँदा पनि यसबाट उत्पन्न हुने समस्याहरुबाट जोगिनलाई नेपालको तयारी भने शून्य छ। भारतमा आन्दोलन चर्कियो भनेर नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रबादको काखी बजाउनुवाहेक अहिलेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाई यसबारे एउटा पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

नेपाल—भारत सीमामा थप निगरानी नबढाउनु र सीमामा खटिएका फौजलाई तैयारी अवस्थामा नराख्नुले नेपाल छिमेकमा उत्पन्न यस्तो संवेदनशील चुनौती र यसबाट नेपालको सुरक्षामा पर्नसक्ने मानवीय संकट र दूरगामी प्रभावको यथेष्ठ आंकलनमा चुकेको स्पष्ट छ।

ठोस नीतिको अभाव, राजनैतिक अपरिपक्वता, रणनैतिक अदूरदर्शीता र कुटनैतिक चातुर्यताको अभावमा भारतमा उत्पत्ति भएको यो समस्याले कुनै दिन क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पुर्याउने छ भन्ने तथ्यमा हामी निरन्तर चुकिरहेका छौं।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजानुको अभिलाषा प्रकट गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिँदैन तर कतिपय निर्णायक अवस्थामा नेपालले तटस्थता कायम राख्नु मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर शरणार्थी समस्यामा मौनतलाई निरन्तरा दिनुले नेपालको आवाज विश्व मञ्चमा खासै लोभलाग्दो छैन।

नेपालले बेला बेलामा प्रस्तुत गरेको दोधारे चरित्र र अनिर्णयको बन्दी बन्दा अमेरिका, युरोपलगायत धेरै विकसित राष्ट्र र दातृ समुदाय नेपालको यस्तो रबैयाबाट आजित भइसकेका छन्।

अझ भनौं नेपालले बेला बेलामा प्रस्तुत गरेको दोधारे चरित्र र अनिर्णयको बन्दी बन्दा अमेरिका, युरोपलगायत धेरै विकसित राष्ट्र र दातृ समुदाय नेपालको यस्तो रबैयाबाट आजित भइसकेका छन्। दशकौंदेखिको झापाको बेलडांगीमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्या टुंगो लाग्दा नलाग्दै भारतमा उत्पन्न यो नौलो समस्याले नेपाललाई ढिलो चाडो गाज्ने नै छ।

काठमाडौंका रैथानेले आन्तरिक जनसंख्या विस्फोट खेपी रहंदा ९ देशका तन्नम शरणार्थीले त्यही खाल्डोमा डेरा जमाएर बसेको तथ्य धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। ती शरणार्थीहरुबारे नेपाल सरकार बेखबर त छ नै बेला बेलाका यस्ता शरणार्थी क्याम्पले स्थानीय समुदायमाझ झै झगडाको स्थितिसमेत उत्पन्न गराएको छ। यस्ता शरणार्थी शिविरको लागत नेपाल सरकारसंग नहुनुले पनि सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न जन्माएको छ।

उदाहरणका लागि रोहिन्ज्या शरणार्थीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग कुनै भरपर्दो र आधिकारिक तथ्यांक छैन। तसर्थ, कानुनी नजरमा यी शरणार्थीहरु अदृश्य छन् र सयौं गैरनागरिक जमात राज्यको नजरमा अस्तित्वविहीन छ जुन कालान्तरमा ठूलो सुरक्षा र सामरिक चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत हुने निश्चित प्राय छ। तर, यस्तो संबेदनशील विषयमा सरकार बेखबर छ।

राज्य संयन्त्रले यस्ता पात्र र प्रबृत्तिलाई देख्न नसक्नु तर यस्ता शरणार्थीहरुको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंँग चाहिँ हुनुलाई सामान्य अवस्था मान्न सकिंदैन। छिमेकी मुलुक चीनको नेपालप्रतिको असाधारण सम्बन्ध र अमेरिकाको नेपाललाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणमा दुवै मित्रराष्ट्रको आ–आफ्नै स्वार्थ तिब्बती शरणार्थीसँग जोडिएको छ। एक चीन नीतिमा अडिग रहने नेपालको नीति भएपनि कुटनैतिक बृत्तमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सन्धि र अभिसन्धिको पक्षधर राष्ट्र हँंदा देखिएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अप्ठेरोमा पार्दै आएको छ।

ऋण अनुदान, सामरिक सहयोग, सैनिक गठबन्धन, आर्थिक प्रलोभन,राजनैतिक समर्थनको आबरणमा राजनैतिक दल ,बरिष्ठ निजामती कर्मचारी, उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरु राष्ट्रिय स्वार्थ त्यागेर लम्पसार भएका थुप्रै घटनाहरु छन्। यस्ता ब्यक्तिगत स्वार्थ हावी हँंदा छिमेकी भारतमा नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानूनले निम्त्याएको आन्दोलन र त्यसले नेपालमा के कस्ता चुनौती थपिन सक्छन् भन्ने बारे कतै छलफल, समीक्षा र अध्ययन हुन सकेको छैन। तदर्थ प्रबृत्ति जता पनि हावी छ ।

भोलिका दिनमा अल्पसंख्यक, प्रमाणीकरण नभएका, बैधानिक कागजात नभएकाहरुले खुल्ला सिमाको दुरुपयोग गर्दै लाखौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट तेस्रो मुलुक जान खोजे के गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टताको जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा मानवीयतासँगै जोडिएर आउने सुरक्षा चुनौतीलाई कसरी व्यबस्थापन गर्ने भन्नेबारे राजनैतिक मतैक्यता छैन न त सुरक्षा निकायलाई यसबारे स्पष्ट म्याण्डेट दिइएको छ।

५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको सिंहदरबार र ३०० रोपनीभन्दा बढी जमिन चर्चेको बालुवाटारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिलाई आबश्यक ठान्दैन तर पार्टीगत स्वार्थ कर्णप्रीय लागे दर्जनौं स्वकीय सचिव र असरल्ल सल्लाहकारलाई ढोका सर्धै उघारेकै हुन्छ । हल्काराहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत स्वार्थमा मुलुकको शक्ति लगाएका छन्।

यस्तै कारणले गर्दा राष्ट्रिय चुनौतीका चाङहरु हेर्ने आँखा र बुझ्ने विवेक बन्धक बनाइने र सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी संक्रमण भइसकेपछि मात्र कुनै बैठकमा छलफल चलाएर समस्यालाई झन् बल्झाउने काम हुंदै आएको छ। क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखले सडकका मगन्तेलाई स्वीप अपरेशन गर्दा इस्पेक्टरकी छोरीले छुरा तेस्र्याउँछिन्, संगीन अपराधमा संलग्न सीमापारिका नागरिक र गिरोहलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीकै महानिरीक्षक सम्मकै हिमचिम उदागिन्छ।

युएन मिसनको ठेक्का पट्टामा मन्त्री र सचिव तानिन्छन्, राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्रुटिपूर्ण निर्णय हुन्छन् तर अख्तियारले यी निकायमा अपराधको जालो देख्न चाहँदैन अपितु खरिदार, बैदार र इन्स्पेक्टरलाई यदाकदा हजार रुपैयाँसहित पक्रदा दवंग—३ को सलमान खानझैं प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका दृष्टिले यी घटनाहरुले गम्भीर समस्यालाई देखाइरहेका हुन्छन्।

नेपालको विदेश नीति ढुलमुले अवस्थामै गुज्रनु र कतिपय निर्णय र अडानमा विरोधाभाष हुनुले मुलुकको राष्ट्रिय छवि धमिलिसकेको छ। त्यसमा पनि विश्वव्यापीकरण, उदार अर्थतन्त्र, खुला राजनैतिक अभ्यास एकातिर तथा अर्कोतिर यसको ठिक विपरीतको राजनैतिक अभ्याससहित अकल्पनीय विकासको फड्को मारिरहेका छिमेकीहरुसंगको नियन्त्रित र खुल्ला सीमा बीचको नेपाल चाहेर पनि त्यहाँका सबैप्रकारका बाछिटाहरुबाट अछुतो रहन सक्दैन।

समस्या आउँछन्, सुरक्षामा चुनौतीमा आउलान् तर यस्तो चलायमान भू–राजनैतिक अवस्थामा पनि हाम्रो जासुसी संरचना अत्यन्त लुप्तप्राय छ। सुरक्षा निकायहरुमा सतर्कताको अभाव हुँदा र सत्तारुढ दलमा स्वार्थीहरुको जालोमात्र बुनिदा गम्भीर राष्ट्रिय समस्याहरु वेपर्बाह छोडिएका छन् र वेवास्ता गरिएका छन्।

भारतको अहिलेको आन्दोलनले थप शरणार्थीको ओइरो लाग्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहे उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीले मुलुकलाई अकल्पनीय दुर्घटनातिर लैजान्छ । त्यसैले समय छँदै उचित सुरक्षा प्रबन्धसहित राजनैतिक र कुटनैतिक कदम तत्काल चाल्नुको अर्को विकल्प छैन ।

(लेखक कुँबर सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी हुन्। उनी अमेरिकाको भर्जिनियास्थित जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्)