सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले मङ्गलबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालामाझ सन् २०१९ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म भएका घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा ४३६ मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएकामा सन् २०१९ मा बढेर ४६२ पुगेको बताए ।

तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, “गैर राज्यबाट ४०६ र राज्यपक्षबाट ५६ उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् ।

कूल घटनामा गैर राज्यपक्षबाट ८० पुरुष र ३३४ महिला पीडित भएका छन् ।” उनका अनुसार सन् २०१८ मा कूल ४३६ मानवअधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनामा पाँच महिला र ६९ पुरुष पीडित भएका थिए।

सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ६२ पुरुष र दुई महिला विभिन्न जिल्लाबाट गिरफ्तार गरिएको, धम्कीका घटनामा दुई, यातनाको घटनामा रुकुमपश्चिका एक पुरुष र कुटपिटमा चार पुरुष पीडित भएका छन्।

त्यसैगरी गैर राज्यपक्षबाट १० महिला र १० पुरुष गरी २० को हत्या, एक महिलासहित ३३ पुरुषलाई कुटपिट, ७७ बालबालिका बालअधिकारसम्बन्धी र २४१ महिला महिलाअधिकारसम्बन्धी घटनामा पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना हुनुमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, कर्णालीमा विद्यमान कुप्रथा छाउपडी, बालविवाह प्रमुख रहेको बताइएको छ।

अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले मानवअधिकार रक्षार्थ सबै संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडितलाई न्याय हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका प्रतिनिधि अनन्त पौडेलले मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि राज्य स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका सचिव लालबहादुर नेपालीले कर्णालीमा अधिकांश नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरे ।

नागरिक सरोकार केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले सामाजिक कुसंस्कारका घटना जबर्जस्तीरूपमा नभई क्रमशः घटाउँदै लैजान सके हिंसाका घटना कम हुने सुझाए ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाका तथ्याङ्क मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएको तर्क गरे ।

महिला अधिकारवादी पवित्रा शाहीले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बोल्ने अधिकारकर्मीको अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने औँल्याए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले प्रेस स्वतन्त्रताका घटनालाई पनि अलग तथ्याङ्क राख्न आयोजक संस्थालाई आग्रह गरे।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कर्णाली सरकारले छोरी बैंक खाता कार्यक्रमको प्रारम्भ, यहाँका नागरिकको सामूहिक बीमा दुर्घटना कार्यक्रम, पत्रकारका लागि स्वास्थ्य बीमा दुर्घटना र छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक अधिकार सुरक्षार्थ प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख छ।

मुलतः कार्यक्रमका बहुसङ्ख्यक वक्ता तथा सहभागीले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनप्रति राज्य जिम्मेवार बन्दै समुदाय लक्षित कानूनी तथा मानवअधिकारको रक्षाका क्षेत्रमा शैक्षिक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बन्द गरिनुपर्ने, छिटो र सुलभ ढङ्गबाट न्यायको प्रत्याभूति दिनेगरी राज्य संयन्त्रले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।