नेपाली कांग्रेस सशक्त, ऐतिहासिक र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक दलको दलीय पद्धतिमा आज जुन दुर्गति देखिन थालेको छ, यसले धेरैजसो नेपाली जनतालाई दलीय पद्धति अफाव हुन सक्ने र अगाडि कसै न कसैको तानाशाही व्यहोर्नु पर्ने हो की ! भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको देखिन्छ।

सिद्धान्तबाट विचलित नभएर सशक्त, सक्षम र वौद्धिक तथा जोश जाँगर बोकेका युवा पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने बेला आयो। कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई मात्र होइन, समग्र कांग्रेस संगठनलाई नै अधोगतितर्फ लैजाने काम गर्न लाग्नु भयो। यो कदाचित राम्रो विषय होइन।

प्राविधिक रुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा उहाँले आफ्नो बहुमत पुर्याएर निर्णय लिनु थाले पनि त्यसलाई उहाँले महासमितिबाट अनुमोदन गराउन सक्नुहुन्न। अझ महाधिवेशनमा उहाँ आफू उभिनै सक्नुहुन्न। उहाँले अहिले केन्द्रको गतिविधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि कति रुष्ट बनेका छन् भन्ने कुरा नबुझेर पछिल्ला निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसमा पनि आमजनता नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेको स्थिति उहाँले व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ।

त्यसैले गलत सल्लाह दिने, उक्साउनेबाट उहाँ जोगिएर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा नै उहाँ र पार्टीका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ।  अहिले यो समूहलाई मैल पेलेर अगाडि बढेँ, यो समूहलाई वा व्यक्तिलाई मैले हराएँ, यसलाई म जे पनि गर्न सक्नु भनेर रामचन्द्र पौडेल समूहलाई यस किसिमको व्यवहार र कार्यशैली प्रस्तुत गर्नु भयो भने यो कदापी आम कार्यकर्तालाई सैह्य हुने कुरा होइन।

संगठनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रभाव पर्नेगरी सभापतिले जुन विभाग थपघटका विषय, संख्याको विषयलगायतका आधारभूत रुपमै फरक पर्ने र विधान नै संशोधित हुने गरी बहुमतको आधारमा र निर्वाचित महामन्त्रीको असहमतिमा जुन जुन निर्णय गर्नु भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषय, महाधिवेशन गर्ने विषय एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले जुन निर्णय लियो त्यो हदसम्म कसैले अन्यथा मान्नुपर्ने हुँदैन। विवाद मिति र ठाउँको हो।

तर सभापतिलाई विधानले कति र के के अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको प्रयोग संगठनात्मक हिसावले एकलौटी गर्न सक्ने वा सामूहिक गर्नुपर्ने भन्नेतर्फ विचार नै नगरीकन संगठनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रभाव पर्नेगरी सभापतिले जुन विभाग थपघटका विषय, संख्याको विषयलगायतका आधारभूत रुपमै फरक पर्ने र विधान नै संशोधित हुने गरी बहुमतको आधारमा र निर्वाचित महामन्त्रीको असहमतिमा जुन जुन निर्णय गर्नु भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

यो विषयलाई महासमितिले सजिलै पचाउने छैन। महाधिवेशन सम्हाल्न र धान्न गाह्रो हुनेछ। संगठन र सभापति स्वयंलाई यो घातक हुनेछ। यस्तो क्रियाकलाप नगरेर यस्तो बेलामा प्रतिपक्षमा रहेको दलले जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हौं, जनताप्रतिको हाम्रो जवाफदेहिता छ, सत्ताको उन्मादमा सरकारले गरेका गलत निर्णय ठिक बेठिक केलाउन र जनतासमक्ष लैजान सक्नुपर्छ र गलत काम सच्याउन लगाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम बनाउने र जनतासमक्ष जाने गर्नुपर्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी जनताको अभिमतले दिएको र त्यसैलाई बुझेर चल्नुपर्छ। जनमतको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।

कांग्रेस सभापतिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो? उहाँलाई जनताले दिएको जिम्मेवारी बुझ्नु भयो? उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार बुझ्न सक्नुभयो? उहाँलाई पार्टीमा विखण्डन गराउने र पार्टीमा फरक विचार राख्नेलाई पेलेर जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिनेले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा के सल्लाह दिइरहेका छन्?

आज संसारले र कांग्रेसइतरका राजनीतिक दलले कांग्रेसका क्रियाकलापलाई घृणा गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ताले के महशुुुस गरिरहेका होलान् त्यो कुरा नेतृत्वले बुझेको छ? संसदीय दल, संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सभापति सफल हुनु भयो त?

त्यसो हुनाले कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व असक्षम र असफल भयो। व्यक्तिगत रुपमा त शाहीकालमा राजाले असक्षम व्यक्ति भनेर जुन आरोप लगाएर निकालिएको थियो, त्यो कुरा आज स्वंयले पार्टी नेतृत्व र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा गरिएका काम कारवाहीले असक्षम स्वयं पुष्टि गर्नु भयो। कांग्रेसको हितमा उहाँको क्रियाकलाप भएन। स्वयं उहाँकै हितमा पनि भएन। त्यो कुरा उहाँले बुझ्न जरुरी छ। उहाँलाई सल्लाह दिनेहरुबाट सल्लाह दिने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवाको क्रियाकलापबाट रुष्ट भएर के गरौं र कसो गरौं भइरहेका रामचन्द्र पौडेल र उहाँको समूहले आत्तिनु र मात्तिनु हुँदैन। कार्यकर्ता र जनताको नजरमा ठिक भएपछि आत्तिने काम गर्नु हुँदैन। गलतबाटोमा यो समूह छैन भने आत्तिने र मात्तिने गर्नु हुँदैन।

अब यो समूहले आफूहरुले के चाहेका थियौं र सभापतिले के गर्नु भयो भन्ने विषयमा एजेण्डा तय गरेर प्रादेशिक, महासमितिको भेला बोलाएर आफ्नो कुरा प्रादेशिक रुपमा सातवटै प्रदेशमा राखेर केन्द्रमा पनि भेला राखेर आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ। आगामी दिनमा कसरी कसरी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने र कसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्ने तय गरेर जानुपर्छ।