काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना र सीमा विवादका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन माग गरिएको छ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विष्यायमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

‘यसको विषयमा चर्चा र विवादहरु भइरहेका छन्। सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन। सरकरको स्पष्ट धारणा के हो। सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास के हो चाँडो सुरु होस।’

नेपाली कांग्रेसको नेता समेत रहेका पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। ‘मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ। तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन्। हामी कहाँ पुगेन,’ उनले भने।

कानुन नै संशोधन गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भएरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्दै सरकारले सरकारले चित्ता बुझ्दो जवाफ दिन माग गरे।

उनले उखु किसानको समस्या चाँडो समाधान गर्न पनि माग गरेका छन्। ‘सरकारको नीति किसान मारा देखियो। कहिले दुध पोख्नुपरेको छ । कहिले तरकारी बारीमा डोजर लगाउनुपरेको छ। समस्या ज्यूँका त्युँ छ,’ उनले भने, ‘उखु किसानलहरुले भुक्तानी पाउन सकेनन्। अनुदानहरु विचौलियाले खाइदियो। प्रतिपक्षि भएपनि उखु किसानहरुको समर्थनमा माइतीघर जान नपरोस । किसानहरुलाई विचौलियाले खाएको कुराहरुको छानबिन होस। व्याजसहित उद्योगहरुले भुक्तानी गरुन । व्यवासयिक समस्याहरुको हल गर्न तर्फ सरकार जाओस।’

राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडि बढाएका कामहरुको भन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षि दलको एउटै स्वर भएको बेला शंका गर्नुपर्ने उनले बताए। एमसीसी परियोजनाका विषयमा मन्त्रीहरुको एउटा धारणा र शीर्ष नेताहरुको अर्को धारणा आउनुले शंका उत्पन्न गरेको उनले बताए।

‘जब महाकाली सन्धीको इस्यु आयो, त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए। आज सन्धी कहा पुग्यो । पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झैताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन। शीर्ष नेताहरुले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् हुन्छ हुन्छ । सरकारले त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ।’

सम्झौताका कतिपय धाराहरु आपत्ति जनक रहेको भन्दै उनले बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्व अधिकार हुने, परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरु शंकास्पद रहेको उनले बताए। परियोजना सञ्चालन गर्ने देशले लेखापरिक्षण गर्न पाउने की नपाउने उनको प्रश्न थियो।

उनले नेपालको कानुन बाँझिएको अवस्थामा पनि सम्झौता लागु हुने भनेर उल्लेख भएको बुँदा र नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ। यो के हो ? भन्दै प्रश्न गरे।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरिन्। साना झिल्कोले पनि डढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरिन्।

उखु किसानहरुको माग सम्बोधनका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरिन्। ‘सरकार कसको हो? गरिब किसानको हो की होइन । श्रमिकहरुको हो की होइन ? तत्काल सरकारले उखु किसानको भुक्तानी दिएर उनीहरुका माग पुरा गरोस’, उनले भनिन्।

सरकरले हिजो राष्ट्रवादी र ठूला नारा लगाउने तर अहिले सुविधाजनक बहुमत हुँदा समेत भारतले मिचेको सीमाका विषयमा केही किन बोल्न सकेन भन्दै आग्रह गरिन्। प्रतिपक्षि दल समेत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको पक्षमा रहेको भन्दै उनले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश प्रसाद यादवले निजगढ विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा धेरै पहिले देखि चलखेल कुँदै आएको स्मरण गर्दै काम तत्काल सुरु गर्न माग गरे।
उखु किसानहरुको भुक्तानीका विषयमा पनि सरकार गम्भिर हुनुपर्ने धारणा उनले राखे।