नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ माथिको छलफल, सरकार निरंकुश बनेको आरोप
काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्य राधेशयाम अधिकारीले सरकार निरङ्कुसतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश भएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६’ माथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
राणा शासनमा सरकारको विरुद्ध कुरा गर्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिलेको सरकारले आफ्नो त्यही डर उत्पन्न गराउने अवस्थाको सिर्जना गरेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘राणा शासनलाई हामीले के भनेर बुझ्छौं? त्यसलाई हामी निरङ्कुस शासन भनेर बुझ्छौँ। त्यो बेला सरकारको विरुद्ध केही कुरा हुँद भित्ताको पनि काम हुन्छ भन्ने डर हुन गर्दथ्यो भनेर बुढापाखाले भन्थे।’
विधेयकले सोझै स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सूचनाको हक र प्रेसको हकमाथि हमला गरेको उनको अरोप छ। उनले विधेयक एउटले ल्याउने र उपभोग अर्कोले गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मौलिक हकलाई मौलिक हक नै हुन दिनुपर्ने भन्दै जनतामा विश्वास किन गर्नुहुन्न? नागरिकमा किन विश्वास किन गर्नुहुन्न? किन गोप्य एजेन्सीमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे।
यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य धनकुमारी खतिवडाले देशले काँचुली फेर्नुपर्ने अवस्थामा मौलिक हक, स्वतन्त्रता, सुचना र गोपनियताको हकमाथि हमला गर्दै सरकार निरङ्कुसता र तानासाही बन्न खोजेको आरोप लगाइन्।
उनले विरोधी र विरोधी प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने षडयन्त्र सरकारले गरेको समेत आरोप लगाइन्। ‘विधेयक जनता विरोधी नागरिक हकको विपक्षमा छ । कानुनी रुपमै सरकारले यस्तो नियत राखेपछि सामाजिक सञ्जाल चलाउन डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विधेयक तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य कालिबहादुर मल्लले मौलिक हकहरुलाई खतरामा पार्न नभएर सुरक्षित गर्नका लागि विधेयक आएको बताएका छन्। ‘देशमा अपहरणका कुरा, बम पड्केका कुरा देखिरहेका छौँ। जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। सूचना एकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनिसरकारको हो’, उनले भने।
Facebook Comment