काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सदनलाई सरकारले बिजनेश दिनुपर्छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रमुख कार्य सभामुख चयन हो। तर नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार टुंगो लगाउन नसक्दा संसद बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ।

बुधबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक मंगलबार सूचना टाँस गरी पुस २७ गते बस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गरिरहेको हैसियतमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बैठक सारेकी हुन्। संसद् सचिवालयले बैठक सार्नुको कारण नखुलाईकन ‘विशेष कारणवश’ बुधबार बस्न नसक्ने भन्दै बैठक सारिएको व्यहोरा सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते सुरु भएको हो। सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी पुस ११ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो। नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार दिन नसकेपछि ‘विशेष कारण’ सूचना टाँसेर १६ गतेसम्म सारिएको थियो। नेकपा अझै अनिर्णीत भएपछि फेरि ‘विशेष कारण’ सूचना टाँसेर थप ११ दिन बैठक स्थगित गरिएको छ। फेरि स्थगित नभए पहिलो बैठक भएको २४औँ दिनमा दोस्रो बैठक हुनेछ।

यसरी प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुनुलाई संसद सत्तारुढ दलले नै संसद बन्धक बनाएको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। रिक्त सभामुख पद पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने संविधानको मर्मसमेत नेकपाले बेवस्ता गरेको छ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र सभामुख पदका लागि उम्मेदवार छान्न ठूलो सकस परेको छ । पार्टीले सभामुख पद नछाड्ने निर्णय गरे पनि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरूबीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सभामुख चयनबारे लामो छलफल भएको थियो।  दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि बुधबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । यसअघि पुस ११ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि सभामुख चयनबारे सत्तारूढ दलभित्र अनिर्णीत हुँदा १६ गते बस्नेगरी स्थगित भएको थियो।

नेकपाभित्र सुवास नेम्वाङ, अग्नि सापकोटा र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेमध्ये कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा यतिबेला अनुभवी र कुशल नेतृत्व क्षमताको व्यक्तिको खाँचो रहेको ओलीको भनाइ छ । नेम्वाङ नै त्यस्तो एक मात्र नेता रहेको ओलीको जिकिर छ ।

अर्का अध्यक्ष दाहालको भने सभामुख पद पूर्वमाओवादी पक्षले नै पाउनु पर्ने दाबी छ । उनले तत्कालीन सहमतिअनुसार सभामुख पद पूर्वमाओवादीले र उपसभामुख पद तत्कालीन नेकपाले लिएको स्मरण गराउँदै सोही सहमतिअनुसार आफ्नो पक्षले पाएको पद अहिले कुनै पनि बहानामा खोस्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटार पुग्ने पूवमाओवादीहरूले कुनै हालतमा पनि अडान नछाड्न दबाब दिने गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा पार्टी भित्रकै केही मध्यमार्गी नेता तथा केही महिला नेतृहरू भने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने तर्क गर्दैछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिएको भन्ने गाइँगुइँ चलेको छ ।

केही अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने र संसदीय दलको उपनेता पूर्व–माओवादीबाट नियुक्त गर्ने लगभग सहमति भएको थियो। दुवै अध्यक्ष एकसाथ शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूहरूको निर्णय जानकारी गराएका थिए। लगत्तै राष्ट्रपतिले ‘उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउन किन नहुने ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि दुवै अध्यक्ष जवाफविहीन भएर फर्किएको स्रोतको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार सभामुख चयनका साथसाथै राष्ट्रियसभा उम्मेदवारबारे प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ । पार्टी एकता भए पनि एकता महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म पार्टीभित्र भागबण्डाको हिसाबकिताब स्वाभाविक हुने ती नेता बताउँछन्। राष्ट्रियसभामा कुन पक्षबाट कति उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि निर्णय भइसकेको छैन।

प्रचण्डले राजनीतिक गतिरोध बढाइरहनुभन्दा सभामुख पद पूर्वएमालेले नै राख्ने हो भने संसदीय दलको उपनेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्यमा आफ्ना पक्षकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा पूर्ववत् अवस्थामै भागबण्डा गर्न चाहेका छन् । यसकारण पनि सहमति हुन नसकेको हो। ‘सभामुख पद पूर्वमाओवादीले गुमाउनुपर्ने हो भने संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभा सदस्यमा हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘सबै कुरा हामी (पूर्वमाओवादी) ले नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन।’