कामठाडौं। सरकारले किसानको भुक्तानी गर्न चिनी मिल सञ्चालकलाई निर्देशन भइसकेको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रर्दशनमा बसेका उखु किसानलाई फिर्ता जान अपिल गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै सरकारका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानका समस्या समाधान नभए किसानले बोलाएको ठाउ र समयमा उपस्थिति हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रर्दशनमा आएका सबै किसानलाई फिर्ता जान आग्रह गरेका हुन्। उनले यो बर्ष कुनै पनि अवस्थामा उखु किसानका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराए।

उनले अन्नपुर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्जिनियरि प्रालि र इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो प्रालि का सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवाल मन्त्रालयको टेलिफिोन सम्पर्कमा आएको तथा महालक्ष्मी सुगर मिल प्रालिले पुस २५ गते भित्र सबै उखु किसानको बाँकी बकौता भूक्तानी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको जानकारी गराए। त्यसैगरी श्रीराम सुगर मिलले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको पनि उनले जानकारी गराए।

उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार माघको पहिलो साता सम्म उखु किसानको सम्पुर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन भएको, यस बर्ष को उखु तत्काल खरिद गरि मिल संचालन गर्न तथा भुक्तानी नगरेको मिलको कारोवार रोक्का राखिने व्यहोरा सबै मिललाई जानकारी गराईएकाले किसानहरुलाई भुक्तानी पाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे। उनले उखु किसानलाई सरकारले दिने भनी घानेषणा गरेको अनुदान रकम पर्याप्त र सहज तरिकाले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा सहजिकरणका लागि अनुरोध गरिएको बताए।

उनले उखु किसान र चिनि मिल संञ्चालकका बीच बर्षो देखि देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि विषय विज्ञको समेत रहने गरि समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन दिन भनिएकाले समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पहल अघि बढाउने जानकारी गराए।

मन्त्रीका भट्टका अनुसार, समितिलाई उखु दिने वित्तिकै भुक्तानी किसानकै खातामा रकम जम्मा हुने स्वचालित पद्धति सिफारिस गर्ने , तौलमा हुने अनियमिता रोक्ने, विचौलियाको प्रभाव र खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारर्शी बनाउने, उखु किसानको बाँकी बक्यौताको रकम एक्किन गर्ने, उखु किनबेचलाई सबै कोणबाट व्यवस्थित बनाई सोचालिन पद्धति अपनाउने गरि सरकारलाई सिफारिस गर्न भनिएको छ।

मन्त्री भट्टका अनुसार, पुस १६ गते उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको संयोजकत्वमा चिनीको कारखानाद्वारा मूल्य , फ्याक्ट्री मूल्य निर्धारण गरि आवश्यक सुझाव दिनका लागि पनि समिति गठन गरिएको छ। उखु किसानको ऋण र बाध्यता तथा समस्याको बारेमा कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा सरकारले समस्या सम्बोधन गर्ने उनले बताए।

उखु किसानको समस्या आउन नदिन चिनी मिलका संचालकलाई बोलाई भुक्तानी दिन तथा उखु उत्पादन र चिनी मिल संचालकबीच छलफल गरि उखु किसानलाई सरकारबाट दिइएको अनुदान रकम सहज उपलब्ध गराउन, उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि सरल र व्यवहारिक हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न कषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रायलाई अनुराध गर्ने काम पनि मन्त्रालयबाट भएको उनले जानकारी दिए।

उनले उखु किसानको भुक्तानी गर्न बाकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्ने गरि मिल संञ्चालकहरुलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको र यस बर्षका लागि उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गरिएको बताए।