काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुनसकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करीब ३ खर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चालू आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक ३४ अर्बको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । “भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन”, उनले भने ।

प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुने हुने निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आवमा पुनःनिर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढङ्गले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि १ वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानअनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय दुई वर्ष हुन्छ । त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

चार वर्षमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि

चार वर्षअघिको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेका सहित प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्षमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । यसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनःनिर्माणको क्रममा छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास बनाउन अनुदान सम्झौता भएका कूल ७ लाख ८० हजार ८ सय ४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घर ठडिएको छ । यो अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो ।

हाल १ लाख ८९ हजार ४१ घर बनिरहेका छन् । यो कूल लाभग्राहीको २४ प्रतिशत हो । निजी आवाससम्बन्धी करीब ४ लाख गुनासो सुनुवाइ भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३ सय ८० अर्थात् ७१ प्रतिशत बनेको छ । १ हजार ७ सय ८७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माणसँगै भौतिक संरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको छ ।

ठडिए ३ सय ८७ सम्पदा

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल १ सय २३ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसूतिगृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जङ्गीअड्डालगायतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाइस्कूलजस्ता मुख्य संरचनाको काम भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी, १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६५ को काम सकिएको छ भने १ सय ४९ स्वास्थ्य संस्था बनिरहेका छन् । पूर्ण र आंशिकरूपमा क्षति भएका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ५९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ सरकारी भवन बनिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका १ सय ८३ संरचना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ बनिरहेका छन् ।

भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरीदको व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरीद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । जसमा तीनको पुनःर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ को काम शुरु भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७ सय ६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किमी सडक बनेको छ भने ३ सय १९ किमी सडक पुनःनिर्माण भइरहेको छ । खानेपानी विभागमार्फत ७ सय ९१ खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६ सय ७० काम भइरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका जनताले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेकाले आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए। यसका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिएको छ ।

दातृ निकायसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । सामाजिक पुनःस्थापनाका थप कार्यक्रम बनाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।