पोखरा । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले सरकारी वकिलबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत बार एसोसिएशन पोखरा र कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएशनको सहकार्यमा गरेको कानून व्यवसायीका लागि अभिमुखीकरण उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार उनले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

उनले लेखन र प्रस्तुतीकरणमा सरकारी वकिलको कमजोरी देखिएको बताए । उनले भने, “इजलासमा हामीले सरकारी वकिलहरुको सहयोग पाएका छैनौँ ।” मुख्य न्यायाधीश बस्यालले सही सूचना प्रवाह गरेर कानून व्यवसायीले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । मुख्य न्यायाधीस बस्यालले भने, “पीडित पहिला कानून व्यवसायीसँग ठोकिन्छन्, त्यसपछि इजलासमा आउँछ । त्यसैले व्यवसायीबाट इजलासले धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ, आचारसंहितालाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुस् ।” उनले गण्डकी प्रदेश र विशेषगरी पोखरामा विदेशी पनि पक्ष र विपक्ष हुने भएकाले भाषिक समस्या रहेको बताए। “अब विदेशी भाषा कोर्टमा आवश्यक हुन थाल्यो ।” उनले नवलपुर जिल्लामा अदालतका लागि घर जग्गा आवश्यक रहेकाले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरि चुमानले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए। उनले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणका रुपमा बुझ्ने गलत प्रयास भएको भन्दै यसलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीयतालाई दयाका रुपमा नभई अधिकारका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने भएकाले कानूनी प्रणाली पनि मजबुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संहिता जुन उत्साहका साथ आयो त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बारमा १८ हजार कानून व्यवसायी रहेको, ९९ जनाविरुद्ध उजुरी परेको र १०÷१५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको बताए । तालीमको बन्द सत्रमा कानूनका विभिन्न विषयमाथि कानून विज्ञहरुको प्रस्तुति रहनेछ भने कास्की र स्याङ्जाका ५१ कानून व्यवसायी तालीममा सहभागी छन् ।