काठमाडौं। एकजना उच्च अदालतका न्याधीश कारबाहीमा पर्दै पदमुक्त भए। उनी पदमुक्त हुनुको कारण बन्यो ‘मोबाइलबाट पठाएको एक शर्ट म्यासेज सिस्टम (एसएमएस)’।
प्रदेश नम्बर ४ उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत स्थायी न्यायधीश नरबहादुर शाही गएको असोज २८ गते पद मुक्त हुनुमा त्यो एसएमएस कारण रहेको उनलाई पदमुक्त गर्ने न्यायपरिषदको निर्णयले देखाउँ छ। उनी २०७३ फागुन २८ गते उच्च अदालतको स्थायी नियुक्त भएका थिए।

न्यायधीश शाहीले गोर्खा ब्रुअरीका एक उच्च कर्मचारी कर्मचारी सुरेन्द्र सिलवाललाई इजलासबाटै आफ्नो मोबाइलबाट ‘तपाईँको स्वार्थ पूरा भयो’ भन्ने एसएमएस गरे। यही एसएमएसका कारण शाही न्यायधीशबाट पदमुक्त हुन पुगे। पदमुक्त भएका न्यायधीश शाहीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफुमाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार रहेको र यो प्रकरणमा भएका सबै आदेश, निर्णय खारेज गर्न र न्यायधीशमा पुनर्बाहालीको माग गरेका छन्।

यो प्रकरण जोडिएको छ गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसँग। गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट प्रविण ढकाललले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे। नवलपुर जिल्लामा रहेको गोर्खा ब्रुअरी कर इकाई कार्यालय चितवन मातहतमा पथ्र्यो। तर, कर निर्धारण सम्बन्धि मुद्दा पर्यो उच्च अदालत पोखरामा। यो मुद्दा पोखरामा नभई उच्च अदालत हेटौंडामा जानुपर्ने थियो। तर, एक प्रदेशको कार्यक्षेत्रको मुद्दा अर्को कार्यक्षेत्रमा पर्यो।

पोखरा उच्च अदालतले कार्यक्षेत्र खाल नै नगरी गएको जेठ २० गते पोखरा उच्च अदालतका न्यायधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा ब्रुअरीको माग बमोजिम कारण देखाउ आदेश दिँदै असार १ गतेका लागि अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश दिइयो।

तर, असार १ गतेको इजलासमा यो विषयमा सुनुवाई भएन। तत्कालीन उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र अर्का न्यायधीश जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा यो पुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तर, मुख्यन्यायधीश बस्याल र गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्याल ससुरा बुहारी भएकाले मुख्यन्यायधीश बस्यालले आफु यो इजलासमा बस्न नहुने भन्दै असार ११ गतेका लागि पेशी तोकियो। र साथमा ‘जेठ २० गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु’ भन्ने मुख्य न्यायधीश बस्यालको आदेश छ।

गोर्खा ब्रअुरीका कर्मचारी सुरेन्द्र सिलवालले न्यायधीश किशोरको भाई भएको भन्दै न्यायधीश शाहीसँग गोर्खा ब्रअुरीको विषयमा पोखरा उच्च अदालतमा भएको मुद्दाबारे जानकारी मागे। र शाहीले एसएमएस गरे। यही एसएमएसकै कारण शाहीमाथि कारबाही भयो, न्यायधीशबाट पद मुक्त भए।

११ गते यो मुद्दा वरिष्ठ न्यायधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासमा पर्यो। यो इजलासले आफ्नो पहिलो आदेश (जेठ २०) गतेकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दियो।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनले सर्वोच्च अदालतमा गएको साउन ७ गते पोखरा उच्च अदालतले कार्यक्षेत्र मिचेर आदेश दिएको भन्दै रिट हाल्यो। सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले साउन ८ गते पोखरा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।

साथै ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश जारी गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायधीशहरु जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६ जेठ २० र मिति २०७६ साउन ११ को आदेशको प्रतिलिपिसमेत न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश भयो।

न्यायधीश शाहीले मुद्दाका पक्षसँग अघि र पछि फोन सम्पर्क गरेको, एसएमएस पठाएको भन्दै पदमुक्त गर्न राय दियो। यो समितिको रायअनुसार न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायधीश राणा समक्ष न्यायधीश शाहीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्यो। न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार गएको असोज २८ गते प्रधानन्यायधीश राणाले शाहीलाई पदमुक्त गरे।

यही आदेशअनुसार न्याय परिषदले सर्वोच्चका न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा छाविन समिति बनायो। र छाविन समितिले न्यायधीशहरु रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले भ्रष्टारजन्य कसुर गरेको नदेखिएको र पदबाट राजीनामासमेत गरेकाले मुद्दा तामेलीमा राख्ने र न्यायधीश शाहीले मुद्दाका पक्षसँग अघि र पछि फोन सम्पर्क गरेको, एसएमएस पठाएको भन्दै पदमुक्त गर्न राय दियो। यो समितिको रायअनुसार न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायधीश राणा समक्ष न्यायधीश शाहीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्यो। न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार गएको असोज २८ गते प्रधानन्यायधीश राणाले शाहीलाई पदमुक्त गरे।

कारबाहीमा परेका शाहीले आफुले मुद्दाका पक्षसँग कुनै फोन सम्पर्क वा एसएमएस नगरेको दावी गरेका छन्। उनले गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट प्रविण ढकालले मुद्दा दायर गरेको, उनीसँग कुनै सम्पर्क नगरेको दावी गरेका छन्। शाहीले रिटमा दावी गरेका छन्, ‘मैले मुद्दाका पक्षसँग जोडिएका कानून व्यवसायी वा कसैसँग सम्पर्क गरेको छैन।’

स्रोतका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीले उच्च अदालत पोखरामा यो मुद्दा दायर गर्दा शाही चीन भ्रमणमा थिए। न्यायधीहरुको एक समूह नै चीन भ्रमणमा गएको थियो। सो भ्रमणको नेतृत्व गरेका थिए, हालका राजश्व न्यायधीकरणका अध्यक्ष रहेका न्यायधीश किशोर सिलवालले। न्यायधीश सिलवाल र शाहीबीच पहिलादेखि नै चिनजान रहेको बताइएको छ।

यही सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै गोर्खा ब्रअुरीका कर्मचारी सुरेन्द्र सिलवालले न्यायधीश किशोरको भाई भएको भन्दै न्यायधीश शाहीसँग गोर्खा ब्रअुरीको विषयमा पोखरा उच्च अदालतमा भएको मुद्दाबारे जानकारी मागे। र शाहीले एसएमएस गरे। यही एसएमएसकै कारण शाहीमाथि कारबाही भयो, न्यायधीशबाट पद मुक्त भए।