काठमाडौं। न्यायधीश अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिने न्यायमूर्ति हुन्। तर, जब ती न्यायमूर्ति आफैं ‘अन्याय’ मा पर्छन् तब विषय अनौठो लाग्छ।
यस्तै अनौठो घटना भएको बर्खास्तीमा परेका न्यायधीश नरबहादुर शाहीको जीनवमा। पोखरा उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा स्थायी न्यायधीश शाही गोर्खा ब्रुअरीको एक मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको आरोपमा दोषी ठहर हुँदै पदमुक्त भए।

आफूमाथिको कारबाही ‘अन्याय’ भएको भन्दै उनी यो विषयमा रिट हाल्न चाहन्थे। तर, रिट दायर गर्नुअघि आफू निर्दोष रहेको प्रमाण जुटाउनु पर्ने थियो।
त्यसैले उनलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरिएको न्यायपरिषदको निर्णय, छानविन समितिको प्रतिवेदन र गोर्खा ब्रुअरी मुद्दाका पक्षसँग गरेको भनिएको फोन सम्पर्क, एसएमएसबारे दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले दिएको कल डिटेललगायतका डाटाको आवश्यकता पर्यो।

शाही यी कागजात माग्दै न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र नेपाल टेलिकम पुगे। तर, उनले मागेका कागजातहरु ‘गोप्य’ भन्दै दिइएन। अन्यामा परको व्यक्तिलाई बेन्चमा बसेर न्याय दिलाएको अनुभव गरेका शाहीले आफू न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र नेपाल टेलिकमबाट अन्यायमा परेको अनुभव गरे।

अन्यामा परको व्यक्तिलाई बेन्चमा बसेर न्याय दिलाएको अनुभव गरेका शाहीले आफू न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र नेपाल टेलिकमबाट अन्यायमा परेको अनुभव गरे।

जब न्याय दाताको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति आफैं  ‘अन्याय’ मा परे, उनी निकै निराश बन्न पुगे। आइतबार शाहीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा यो विषयसमेत उल्लेख गरेका छन्। सो रिटमाथि आजै (सोमबार) पहिलो सुनुवाई हुँदैछ।

सर्वोच्चबाट शाहीले आफुले मागेका कागजात नपाएपछि संविधानले दिएको सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दा हालेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तहरु किरण पोखरेल र यशोदा तिमिल्सेनाको पदावधि सकिँदैछ। तीनै पदाधिकारीहरुले यो विषयलाई अग्राधिकारमा राखेर सोमबारै इजलास बोलाएको स्रोतले जानकारी दियो।

शाहीले सूचना आयोगमा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र नेपाल टेलिमकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका छन्।  गोर्खा ब्रुअरीको कर छलि मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको भन्दै शाहीलगायत अन्य दुईजना न्यायधीशमाथि पनि छानविन भएको थियो। न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा बनाएका छानविन समितिले पोखरा उच्च अदालतका न्यायधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर नगरेको र पदबाट राजीनामा दिइसकेको भन्दै मुद्दा तामेलिमा राख्ने सिफारिस गरेको थियो भने, अर्का न्यायधीश शाहीलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो।

छानविन समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गएको असोज २८ गते शाहीलाई पदमुक्त गरेका थिए। यी सबै निर्णय, आदेशविरुद्ध शाहीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सोमबार पहिलो सुनुवाई हुन लागेको छ।