नेपालको राजनीतिक बजारमा अहिले चर्चा पाएको विषय हो–गल्नु पर्ने ओली, गले प्रचण्ड। हुन त राजनीतिमा पनि कुस्ती खेलको नियम लागू हुन्छ। कुनै बेला दुई कदम पछाडि हटेर चार कदम अगाडि पनि बढ्न सक्छ।

अहिले पछिल्लो समय जे भएपनि मुलुकको समग्र परिवर्तन माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसमा हजारौं हजार मानिसको बलिदानीले शासन सत्तामा ल्याएको परिवर्तन, संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा पछिल्लो नेतृत्वको हिसाबले नेपाली कांग्रेसकै कारणले सफल भयो भनिएता पनि त्यसको ग्राउण्ड चाँहि माओवादी नै हो।

परितर्वनको समग्र श्रेय लिनुपर्ने र आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मूलधार मानिनु पर्ने नेकपा माओवादी सर्लक्क पूर्व एमालेभित्र छिरेर कुनै प्रकारको ‘बार्गेनिङ पावर’ नहुनु र कुनै प्रकारको अस्तित्व बोध महशुस नहुने र राजनीतिमा त्यसको परिणाम नदेखिनुले समग्र माओवादीका कार्यकर्ता निराश र असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो।
यसरी दुई वर्षसम्म सहेर बसेका पूर्व माओवादी कार्यकर्ता अब भने जुर्मुराउन थालेका छन्।

दिनानुदिन प्रचण्डको घर ‘घेराउ’ गर्ने र सबै कुरा छोडेर हाम्रो अस्तित्व रहन सक्दैन, अब यो भन्दा बढी नझुक्नुस्, सभामुख पद कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन भनेर प्रचण्डलाई दबाव दिन थालेका छन्। यसभन्दा अगाडिका हरेक चीजमा यिनीहरुबाट हेपिनु र पेलिनु हुन्न, हाम्रो अस्तित्व कायम रहनुपर्छ। तपाईँ अडिग रहनुपर्छ भनेर गभर्नरको पद, अर्थमन्त्रीको पद र सभामुखको पदका लागि पूर्व माओवादीका अग्रज नेताहरुले प्रचण्डलाई जुन हिसावले अडान लिन भन्दै दबाव दिए त्यसले ढिलै भएपनि राम्रो काम भयो भनेर पूर्व माओवादी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

पूर्व एमालेका झुण्डले लछार पछार पारेर प्रचण्डलाई आउट नपारुन्, प्रचण्डले दह्रो खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्नुस् हामी साथ दिन्छौं भनेर हिजो सशस्त्र युद्धमा साथ दिएका नेता कार्यकर्ताले घचघच्याइ रहँदा देशभर पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता जुरमुराई रहेको अवस्था छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको हिसाबले त्यहाँ सम्म राजनीतिलाई पुर्याउने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वको हिसावले प्रचण्ड यति गल्नु पर्ने होइन। प्रचण्डलाई यति बेलासम्म ओलीले खेलाए, अब प्रचण्डले अडान लिन सक्छन्।

उनले बलियोसँग कुटिल चाल चल्दै अगाडि बढे भने अवश्य पनि नेकपालाई एक दशकसम्म हाँक्न सक्छन्। त्यो क्षमता प्रचण्डसँग छ र उनले सक्छन् पनि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्रचण्डले प्राप्त गरिसकेका छन्। प्रचण्ड फेरि एक पटक राजनीतिको मियो बनुन् भन्ने जनताले पनि चाहेका छन्।

पूर्व एमालेका झुण्डले लछार पछार पारेर प्रचण्डलाई आउट नपारुन्, प्रचण्डले दह्रो खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्नुस् हामी साथ दिन्छौं भनेर हिजो सशस्त्र युद्धमा साथ दिएका नेता कार्यकर्ताले घचघच्याइ रहँदा देशभर पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता जुरमुराई रहेको अवस्था छ।

त्यसैले प्रचण्ड अब ओलीको ललाई फकाइ र खेलवाडमा नपरेर राजनीतिक रुपले राजनेता जस्तो भएर कुटिल र डिप्लोम्याटिक तरिकाले पार्टीलाई हाँक्न र नेतृत्व लिन पूर्व एमालेका ओली वा अरु कसैको दबाव र झुक्याईमा नपरीकन प्रचण्ड अगाडि बढ्छन् भन्ने पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताको भनाइ अहिले चर्चामा आएको छ। यसले सत्ताधारी राजनीतिक शक्ति कम्युनिष्ट पार्टीमा तरंगमात्रै होइन, परिवर्तन र उर्जाका साथ अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने आम जनअपेक्षा देखिन्छ।

अहिले देश जुन संरचनामा छ यसको सूत्रधार प्रचण्ड नै हुन्। परिवर्तनको डिजाइनर प्रचण्ड हुन्। संघीयता उनकै एजेण्डा हो र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने एजेण्डा पनि उनकै हो। आफ्नै एजेण्डाअनुसार मुलुक अगाडि बढिरहेका बेला पप्रचण्ड आफू किन छायाँमा छन्? भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिका खेलाडी हुन्।

उनी राजनीतिमा यतिसम्म कुशल देखिए कि उनले प्रचण्डलाई नै विलुप्त पारिदिए। माओवादी छुट्टै पार्टी रहँदा प्रचण्डको जुन भूमिका नेपाली राजनीतिमा थियो त्यो लगभग निस्तेज पारिदिए। तर, यसरी नेकपाभित्र प्रचण्डको छवि निस्तेज र ओली केन्द्रमा रहिरहँदा प्रचण्डमा भएको क्षमता पनि उपयोगविहीन भइरहेको छ।
प्रचण्ड किंगमेकर हुन्। कुनै समय उनले सिंगो नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरी घुमाइरहेका थिए।

तर, जब माओवादी नेकपाभित्र विलय भयो त्यसपछि प्रचण्डको त्यो क्षमता विस्तारै छायाँमा पर्दै गयो। अहिले प्रचण्ड पार्टीका अध्यक्ष त छन् तर समानान्तर अध्यक्ष ओली हुँदासम्म उनले आफूले चाहेजस्तो तरिकाले पार्टीलाई हाँक्न सकिरहेका छैनन्। उनका लागि अध्यक्ष पद न छोड्नु न समाउनु भएको छ। पद छोड्दा हैसियत गुम्ने डर र पद लिइराख्दा पनि नाममात्रको पदले अहिले उनी नेकपाभित्र भएर पनि नभएजस्ता देखिएका छन्।

अहिलेको देशको संरचना प्रचण्डको एजेण्डा हो। यसका आर्किटेक्ट उनै हुन्। आफूले चाहेजस्तो गरी डिजाइन गरिसकेपछि त्यसको संचालन आफूले गर्न नयाउँदाको पीडा शायद प्रचण्डलाई जति अरुलाई थाहा नहोला। अहिलेको संरचनाको एजेण्डा न कांग्रेसको हो न एमालेको ।

यो एजेण्डा त माओवादीको थियो। तर, जब मुलुक संघीयतामा गयो त्यसपछि मुलुकको नेतृत्व कांग्रेस वा एमालेको हातमा छ। एकपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका त हुन् तर कांग्रेससँगको गठबन्धनमा बनेको त्यो सरकारमा विचार नै नमिल्ने दल कांग्रेससँग तालमेल गर्न उनलाई पटक्कै सहज थिएन।

कुनै बेला माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रचण्ड ‘सुप्रिम पावर’का पक्षधर हुन्। एमाले माओवादीले साथ नदिएर मात्र हो अन्यथा उनी त सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षधर हुन्। उनी तत्कालै ठूला र देखिने परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। २०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एकैपटक मुलुकमा हलचल हुने गरी ठूला परिवर्तन गरिदिएका थिए तर त्यतिबेला सत्ता साझेदारले नै उनलाई साथ दिएनन्। जसको नतिजा उनी सत्ताच्युत हुनुपर्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति भने त्यस्तो छैन।

कुनै बेला माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रचण्ड ‘सुप्रिम पावर’का पक्षधर हुन्। एमाले माओवादीले साथ नदिएर मात्र हो अन्यथा उनी त सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षधर हुन्। उनी तत्कालै ठूला र देखिने परिवर्तन गर्न चाहन्छन्।

अहिले संसदमा नेकपाको एकल बहुमत छ जसको अर्थ सरकार सत्ता साझेदारले साथ नदिए पनि ढल्दैन। यस्तोमा आफैंले नेतृत्व गरेर ल्याएको संघीयतामा लागू गराउने धेरै एजेण्डा प्रचण्डसँग छन्। उनको एजेण्डा संघीयता ल्याउनु मात्र थिएन त्यसमा लागू गराइनुपर्ने धेरै विधि र पद्धतिहरुको पनि उनले निश्चय योजना बनाएका थिए। तर, अहिले उनका ती सबै योजना अलपत्र छन् । उनी पार्टीभित्रै निरीह पारिएका छन्। अब भने उनी निरीह बनेर बस्नु हुन्न भन्ने पूर्व माओवादीहरुको धारणा हो।

यदि कसैको डिजाइनमा नयाँ घर बन्यो भने त्यसको डेकोरेशनका लागि पनि उसले योजना पहिल्यै बनाएको हुन्छ। जसको डिजाइनमा घर बनेको छ त्यो घरको साजसज्जा पनि उसैले गरेमा मात्र घर चिटिक्क बन्छ। तर, अहिले भने घर बनाउने नेतृत्व गरेका प्रचण्ड घरको साजसज्जा गर्ने काममा भने पाखा पारिएका छन्। संघीयता लागू भएको छ तर परीक्षणकै क्रममा छ।

‘काँचो माटो’को अवस्थामा रहेको संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रचण्डसँग जुन योजनाहरु थिए ती योजना लागू गर्ने बेला यही हो। अहिले प्रचण्ड सक्रिय हुनै पर्छ र आफूसँग भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ। अन्यथा उनको सक्रियताले आएको संघीयता उनले सोचेजस्तो सफल नहुने खतरा हुन्छ। यदि संघीयता असफल भयो भने, प्रचण्ड पनि असफल ठहरिनेछन् र देश नै असफल हुनेछ।