काठमाडौं। इरानका जनरल कासिम सुलेमानीलाई मारेर अमेरिकाले संसारभर हलचल ल्याइदियो । आफ्नो देशका दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिलाई अमेरिकाले मारिदिएपछि इरानले बदला लिने कसम खाएको छ । इरानले बदलाको घोषणा गर्दै कारवाही पनि सुरु गरेको छ । इरानको कारवाहीपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कठोर एक्सनको धम्की दिएका छन् । यद्यपि यही बीचमा इराकले अमेरिकालाई ठूलो झट्का दिएको छ ।

इराकको संसदमा एक प्रस्ताव पास गरिएको छ जुन प्रस्तावमा विदेशी सैनिकलाई इराकको जमिनबाट हटाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ । यो प्रस्ताव पास हुनासाथ डोनाल्ड ट्रम्प भड्किए । ट्रम्पले यदि इराकले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो देशबाट बाहिर निस्किन बाध्य बनौ इराकले अहिलेसम्म कहिल्यै सामना नगरेको प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिए ।

रोचक त के भने अमेरिकाको नजिक रहेको इराकको सरकार अहिले ट्रम्पको धम्कीका बावजुद न केवल सुलेमानीको हत्याको आलोचना गरिरहेको छ, उसको संदले अमेरिकी सेनालाई इराकको जमिनबाटबाहिर निकाल्ने प्रस्ताव पारित गरेर प्रत्यक्ष रुपमा इरानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यतोमा यदि इराकको संसदले पास गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो र इराकको सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई आफ्नो देशबाट हटायो भने इरानसँग युद्धको मुखमा उभिएका ट्रम्पको लागि गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।

यदि इराकले आफ्नो जमिन र आकाश अमेरिकाको लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्यो भने ट्रम्प प्रशासनलाई युद्धको स्थितिमा इरानमा आक्रमण गर्नु निकै कठिन हुनेछ । भौगोलिक दृटिले हेर्ने हो भने इरानसँग सीमा जोटिएका नजिकका र ठूला देश इराक, पाकिस्तान, टर्की र अफगानिस्तान हुन् ।

आश्चर्यको कुरा यसअघि अमेरिकासँग नजिक रहेको पाकिस्तानले पनि अमेरिकालाई सहयोग नगर्ने संकेत गरिसकेको छ । पाकिस्तानी सेनाले प्रस्ट रुपमा भनिसकेको छ कि उसले कुनै पनि देशलाई युद्धको लागि आफ्नो धर्ती प्रयोग गर्न दिने छैन । टर्कीले पनि कासिम सुलेमानीको हत्यालाई सही ठहर्याएको छैन । अफगानिस्तानको स्थिति पहिल्यै खराब छ । यस्तोमा इरानको नजिकका देशहरुमध्ये अमेरिकाको मर्थनमा साउदी अरब मात्र उसको साथमा देखिएको छ ।

संसार भर जुन २ देश इरान र इराकको दुश्मनीको चर्चा हुने गर्थ्यो ती दुई देश आश्चर्यजनक रुपमा सुलेमानीको मृत्युपछि एकसाथ उभिएका छन् । १९८० को दशकमा ८ वर्षसम्म चलेको र दशौं लाख मानिसको ज्यान गएको इरान र इराकबीचको युद्ध आज पनि संसारका चर्चित घटनाहरुमध्येमा एक मानिन्छ । २००३ मा हत्या गरिनुभन्दा पहिले सद्दाम हुसेनको नेतृत्वमा इराक सधैं इरानको कट्टर दुश्मनको रुपमा रह्यो । त्यसपछि इराकमा जब आइएसआइएस जन्मियो त्यपछि यससँग लड्नको लागि अमेरिकी फौज इराकमा उत्रियो । इराक पूर्ण रुपमा अमेरिकामा निर्भर भयो ।

पछिल्लो अवस्थामा भने इराकमा आइएसआइएस पूरै समाप्त भइसकेको छ । यहाँसम्म कि अबु बकर अल बगदादीलाई पनि अमेरिकाले मारिसकेको छ । अहिले अमेरिकी सेनाले इराकी सैनिकलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ । तर, कासिम सुलेमानीको मृत्युपछि इराक अमेरिकाको अगाडि आएर उभिएको छ । अहिले पाँच हजारभन्दा धेरै अमेरिकी सैनिक इराकमा छन् ।

इराकको यो यु–टर्नको पछाडि ठूलो कारण यहाँका प्रधानमन्त्री अब्दुल अल महदीलाई पनि मानिएको छ । इरान विश्वको एकमात्र शिया मुस्लिम बहुल देश हो जहाँको सत्ता सधैं शिया मुस्लिमकै हातमा रहन्छ । जबकि इराकमा शिया र सुन्नीको संख्या लगभग बराबरी भए पनि यहाँ सधैं सुन्नीकै शासन रहेको थियो । सद्दाम हुसेन स्वयं सुन्नी मुसलमान थिए । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री अब्दुल अल महदी न केवल शिया मुस्लिम हुन्, उनी इरानको इस्लामिक रिपब्लिक विचारधाराका पनि समर्थक हुन् । अब्दुल महदीका पिता स्वयं शिया धर्मगुरु थिए ।

कासिम सुलेमानीको मृत्यु केवल इरानका एक जनरलको हत्या होइन । संसारभरको शिया समुदाय अमेरिकाको यो कारवाहीको विरोध गरिरहेको छ । इराकमा पनि जब कासिम सुलेमानीको शवयात्रा निकालियो, त्यहाँको सडकमा पनि जनसागर देखियो । यसरी कासिम सुलेमानीको मृत्यु शिया समुदायको लागि एक भावनात्मक मुद्दाको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

सम्भवतः यही कारण आइतबार इराकको संसदमा पनि यसको असर देखियो र इराकको धर्तीबाट अमेरिकी सैनिकलाई फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पास गरियो । प्रधानमन्त्री अब्दुल अली महदीले स्वयं संसदमा भने – रकारसँग केवल २ विकल्प छन्, पहिलो इराकबाट विदेशी सैनिकलाई हटाउनु, दोस्रो विदेशी सेनालाई केवल इराकी सैनिकको प्रशिक्षणमा सीमित राख्नु । यी दुई विकल्प बताउँदै प्रधानमन्त्री महदीले भने ‘प्रधानमन्त्री र सुरक्षा बलको प्रमुखको हैसियतमा मैले पहिलो विकल्प रोज्छु ।’

यद्यपि यस्तो गर्नु इराकको लागि पनि सजिलो हुने छैन । बीबीसीको एक रिपोर्ट अनुसार यो प्रस्ताव बाध्यकारी होइन र अमेरिकी सेनालाई इराक बस्न यो प्रस्तावले प्रभाव पार्दैन । रिपोर्टका अनुसार यदि इराक विदेशी सैनिकलाई आफ्नो देशबाट हटाउन चाहन्छ भने यसको लागि उसले नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्छ र सम्झौता समाप्त गर्नु पर्छ । अब सबैको नजर यही कुरामा छ कि अब्दुल अल महदीले विदेशी सैनिकलाई बाहिर पठाउन जुन विकल्प रोजेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ।