काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विवादमा परेको अमेरिकाको महत्वाकांक्षी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई पारित हुनबाट रोक्न नेकपाको एक समूह सक्रिय भएको छ।

एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपाभित्रका प्रभावशाली नेताहरुको एक प्यानलले यसलाई रोक्न पहल थालेको छ। यो समूहले एमसीसी रोक्न सभामुखको ‘ट्रम्पकार्ड’ खेल्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्यानलमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्यहरु माधव नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। यो प्यानलको बुधबार बामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा गोप्य भेला समेत भएको थियो। भेला सभामुख चयनमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। छलफलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सहभागी भएको दावी गरिए पनि रावलले भने डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा आफू सहभागी नभएको बताए।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सभामुखका उम्मेदवारको विषयमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला यो प्यानलको छलफल पनि सभामुखकै विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। सतही रुपमा हेर्दा यो छलफल दुई अध्यक्षबीच सभामुख चयनका विषयमा भइरहेको असहमतिलाई समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिए पनि यसको चुरो उद्देश्य भने एमसीसी रोक्नेतर्फ केन्द्रित भएको स्रोत बताउँछ। प्रचण्डनिकट नेतालाई सभामुख बनाउने र एमसीसीलाई रोक्ने रणनीतिमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले बतायो।

अमेरिकी परियोजना एमसीसीको सम्झौतामा एउटा शर्त ‘यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने’ भन्ने छ। संसदबाट पारित नभइ यो सम्झौता लागू हुन सक्दैन। यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सभामुखको निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

प्रचण्डले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भए स्वीकार्य नहुने घोषणा गरेका थिए। लगत्तै अमेरिकाले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनिदिएपछि प्रचण्ड संकटमा छन्। 

यदि सभामुख ओली निकटका भएमा यो सम्झौता पारित हुने सम्भावना अधिक रहन्छ र यदि प्रचण्ड निकट सभामुख भएमा सम्झौता पारित नहुने सम्भावना बलियो हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली यो सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छन् तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसको विपक्षमा छन्।

हुन त यो सम्झौता कांग्रेसकै सरकारका पालामा सुरु भएको हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, सम्झौतामा ‘संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ विशेष शर्त भएका कारण यो सम्झौता अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सम्झौता भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचन भएकोले तत्कालीन संसदबाट यो अनुमोदन हुन सकेन।

निर्वाचनपछि नेकपाको सरकार बन्यो। नेकपाको बहुमत भएको यो संसदबाट सम्झौता पारित गर्ने तयारी थियो तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्ताव संसदमा टेबुल नै नगरी संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन सभामुख महरा प्रचण्डनिकट हुन्। त्यतिबेला प्रचण्डकै निर्देशनमा उनले यो सम्झौता पारित हुनबाट रोकेको समेत दावी गरिन्छ।

अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै पहिलो बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा बस्यो। यो बैठकको पहिलो कार्यसूची सभामुखको निर्वाचन गर्ने थियो। त्यपछिका हरेक बैठक बस्ने बेलामा सभामुख पदमा कसैको उम्मेदवारी नपरेका कारण प्रत्येक बैठक सूचना टाँस्दै स्थगित भइरहेको छ। अब सभामुखको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन र नयाँ सभामुख चयन भएपछि मात्र एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाउने बाटो खुल्नेछ।

संसदमा एमसीसीलाई टेबुल गर्ने कि नगर्ने र टेबुल गर्दा समेत कुन आशयले गर्ने भन्ने विषय सभामुखको हातमा रहन्छ। यही कारण एमसीसी समर्थक र विरोधीबीच सभामुखको विषयमा सहमति हुन नसकिरहेको स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्री ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन्। पार्टीको संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ ओलीका विश्वासपात्र हुन्। नेम्वाङले सभामुख बन्ने इच्छा जाहेर गरेका त छैनन् तर पार्टीले बनाउने निर्णय गरेमा भने जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन्।

प्रचण्ड पनि नेम्वाङका विरोधी त होइनन् तर यही एमसीसी सम्झौताका कारण उनी नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने जोखिम उठाउन चाहँदैनन्। प्रचण्डलाई एमसीसीबाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा नेम्वाङ सभामुख बन्दा आपत्ति छैन तर नेम्वाङ सभामुख भएमा एमसीसी पारित हुने डरले प्रचण्डले खुलेर उनको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्।

यसअघि प्रचण्डले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भए स्वीकार्य नहुने घोषणा गरेका थिए। लगत्तै अमेरिकाले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनिदिएपछि प्रचण्ड संकटमा छन्। आफ्नो राजनैतिक विश्वसनीयता जोगाउन उनलाई कुनै पनि हालतमा एमसीसी रोक्नुपर्ने बाध्यता छ।

अहिले प्रचण्डले नेम्वाङको खुलेर विरोध गरेका छैनन् तर एमसीसी रोक्नकै लागि सभामुख आफ्नो प्यानलको हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। यसका लागि उनी तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणको ठिक अगाडि भएको सहमतिको जगमा उभिएका छन्। पार्टी एकीकरणपूर्व प्रधानमन्त्री तत्कालीन एमालेलाई र सभामुख तत्कालीन माओवादीलाई दिएर भागबण्डा मिलाइएको थियो।

अहिले प्रचण्ड त्यही धरातलमा उभिएर सभामुख आफ्नो प्यानलको (सम्भवतः पूर्वमाओवादी) हुनुपर्ने अडानमा छन्। प्रचण्डले कसैलाई लिएर लबिङ त गरिरहेका छैनन् तर पूर्वमाओवादीबाट सभामुख भएमा अग्नी सापकोटाको नाम चर्चामा छ। यदि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख बनाउन सकेमा सभामुख आफ्नो विश्वसपात्र हुने र संसदमा एमसीसीलाई पारित हुनबाट रोक्न सकिने प्रचण्डको ठम्याइ छ।