काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बुधबार भक्तपुरमा पत्रकारहरुलाई यदि सरकारका कुनै पनि कामबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने अवस्था आएछ भने नेपालका पत्रकार एवम् नागरिकको सो अधिकारका लागि आफूले नै आन्दोलन गर्ने बताउदै थिए।

सरकारले नागरिकका अधिकार खोस्ने र सरकारका क्रियाकलापहरुको आलोचना गर्ने मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउन लागेको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला उनको यो अभिव्यक्ति आएको हो । उनले पत्रकारलाई अहिलेको संविधानले दिएको कुनै पनि अधिकार नखोसिने भन्दै आस्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै थिए।

त्यस्तै बिहीबारका नेपाली छापाहरुमा पनि सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका यस्ता करिब आधा दर्जन विधेयकहरुमा नागरिकका अधिकार खोसिने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थाहरुको भएको भनी आएको छ । ती समाचारहरुमा पनि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नै प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्ने कानुन नल्याइने जिकीर गरिरहेका छन्।

तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । उनको मन्त्रालयकै तर्फबाट निर्माण भएका दुई ओटा यस्ता कानुन अहिले अन्तिम रुप लिने अवस्थामा अथवा संसदमा प्रवेश पाउने अवस्थामा छन् जसलाई संसदले सदर मात्र गर्यो भने पनि नेपालमा नागरिकको विचार राख्ने, बोल्ने तथा प्रेसले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई निर्वाध रुपमा अघि बढाउने अवस्था नै रहने छैन ।

कुनै पनि समाचार लेखेकै कारणले समाचारदातालाई कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ सम्म जरीवाना लगाउने प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक गएको छ महिना भन्दा पनि बढी समयदेखि बडो विवादास्पद चर्चामा छ। जसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसम्मको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।

यतिखेर यस्तै विवादास्पद चर्चामा आएको अर्काे विधेयक छ सूचना प्रविधि विधेयक । यो विधेयकमा प्रेसलाई मात्र नभएर सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि वर्षौँसम्म जेल हाल्नसक्ने प्रावधान छ । सामाजिका सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्यायो भने पनि उसलाई लाखौँ रुपैयाँ जरीवाना र सात वर्षसम्म जेल हाल्न सकिने भनी लेखिएको छ ।

‘जिस्क्याउने’ शब्दको परिभाषा कसरी गर्ने ? कुनै मिडियामा एउटा कार्टुनमात्र आयो भने पनि त्यसलाई जिस्काएको भन्न सकिन्छ। फेसबुकमा कसैले गरेको नराम्रो कामको आलोचना कुनै व्यंग्यात्मक शैलीले गर्यो भने पनि त्यसलाई यस्तो परिभाषा भित्र पार्न सकिने भयो।

लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो र यस्ता नाजायज कामको अनावश्यक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै सरकारको प्रवक्ताले आफूमात्र ठीक छु भनी गरिएका प्रस्तुतिहरु अर्काे दुर्भाग्य हो ।

यहाँ अझ अर्काे दुर्भाग्यको कुरा छ सूचना लुकाउन गरिएको प्रपञ्चको । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना दिने न्यायिक अधिकारका रुपमा रहेको निकाय हो राष्ट्रिय सूचना आयोग । त्यो आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तका रुपमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिको विगत र नियत थाहा भयो भने यहाँ अझ ठूलो दुर्भाग्यको रहस्योद्घटन हुने छ ।

महेन्द्रमान गुरुङ त्यो आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तका रुपमा नियुक्त भएका छन् । उनी नै यी माथिका सबै विवादास्पद विधेयकका प्रमुख मस्यौदाकार हुन् । उनी अघिल्लो महिनामात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट निवृत्त भएका हुन्।

एकजना निवृत्त सचिवलाई महिनादिनभित्रै यसरी सरकारले (विशेषगरी सञ्चार मन्त्रीले) किन पुरस्कार दिनुपरेको हो भन्ने पृष्ठभूमि पनि यसैभित्र भेटिन्छ । पत्रकार महासंघले त एकपटक आन्दोलनकै क्रममा यस्तो विवादास्पद विधेयकका मस्यौदाकार महेन्द्र गुरुङलाई तत्कालै मन्त्रालयबाट अन्यत्रै सरुवा गर्न माग पनि गरेको थियो ।

यो नियुक्तिबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि गुरुङ सूचना दिन होइन कि सूचना नदिन अथवा सूचना लुकाउन त्यहाँ पठाइएका हुन्। वर्तमान सरकार र सञ्चारमन्त्रीको नियतबाट नै यस्तो काम भएको हो। फेरि सूचना आयोग भनेको सधैँ निवृत्त कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने ठाउँ पनि होइन। यसअघि पनि कृष्णहरि बाँस्कोटा त्यहाँ प्रमुख हुँदा पनि यो कुरा उठेकै थियो । तर उनी त्यहाँ पुगेर भने तुलनात्मक रुपमा राम्रै काम गरेको ‘फिडब्याक’ आएको थियो।

तर त्यस्तो काम यी गुरुङबाट हुने अपेक्षा गर्दा उनले नै ड्राफ्ट गरेका सूचनाको हक विरोधी कानुन बिर्सन सकिदैन। फेरि यिनलाई त्यहाँ पठाइनुको भित्री नियत पनि सफा नभएका कारण पनि सूचना आयोगलाई सूचना लुकाउने अंगका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।

त्यसैकारण पनि हुनसक्छ उनको टिम पनि राम्रो दिइएको छैन। सो आयोगमा नियुक्त भएका भनिएका अरु दुई जना आयुक्त अघिल्लो कार्यकालमा रहेका किरण पोखरेल र यशोदा तिमिल्सिनाजस्ता मूलधारको पत्रकारिताबाट खारिएका आएका व्यक्ति होइनन्।

यो आयोगलाई कमजोर बनाउन सकियो भने आफूविरुद्धका सूचना प्रवाह गर्नु पर्दैन र समाजमा पारदर्शिताका नाममा सबै सूचना सार्वजनिक पनि गर्नुपर्दैन भन्ने ध्येयमा सरकार रहेकोले यो नियुक्ति सूचना दिन नभएर सूचना लुकाउन गरिएको हो । बाँस्कोटा नेतृत्वको अघिल्लो टीमको कार्यकाल हिजो सकिएको छ।