काठमाडौं। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतिहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले ननगरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन्।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैर न्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।

उनले न्यायिक निकाय या अदालतबिना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको समेत बताए। उनले कुनै पनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म कैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताए।

उनले सरकारले नयाँ अदालत गठन गरी सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए।

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफुहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए।

छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अडकिएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार हतारमा निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा नियत नै ठिक नभएको स्पष्ट हुने बताए।

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस भित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रक्रिया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए।

विज्ञहरुले राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास विरुद्ध भएको समेत बताएका छन्। उनीहरुले विधेयक पारित भएमा देशमा दुई प्रकारका अदालत र दुई प्रकारका कानून रहने भन्दै चिन्त्ता व्यक्त गरेका छन्।