काठमाडौं। अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना लागु गरेर लाभ लिन कुनै शंका गर्नु नपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा भएको छलफलमा संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले एमसीसी परियोजनाबाट लाभ लिन कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताए।

एउटा सम्झौताकै कारण अमेरिकी सेना नेपाल आएर कब्जा गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उनको भनाई छ।

‘हाम्रो राष्ट्र त्यति कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन। एउटा सम्झौताले ह्वारह्वारती सेनाहरु आएर कब्जा गर्ने परिस्थिति हुन्छ भन्या जस्ता कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। अनि त्यस्तो छलफलले राष्ट्र कमजोर हुने की बलियो?’, उनले भने, ‘विभाजित मानसिकता लिएर होइन। हाम्रो राष्ट्रको हात माथि पर्नुपर्छ र परेको छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ।’

एमसीसीको विषय संसदमा गएको अवस्थामा बाहिर नेताहरुले हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाई छ। सच्याउनुपर्ने विषयहरु छन् भने कुटनीतिक तवरबाट छलफल गरेर सच्याउनु पर्ने उनले बताए।

‘सच्याउनुपर्ने छ भने कुटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुप¥यो। त्यसका लागि दुई वटै पक्ष सहमत हुनुप¥यो। हल्ला गरेर हुँदैन होला कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले लिइरहेको र लिने सहयोग नेपालको पक्षमा छ भने केही गाह्रो नहुने बताए। अमेरिकाले आर्थिक सहयोग पनि गर्ने, सुरक्षामा पनि सहयोग गर्ने, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने भनेपछि इण्डो प्यासिफिकको रिपोर्ट उल्लेख गरे पनि नेपालले सहि नै नगरेको विषयमा जवरजस्ती गर्न नआउने तर्क उनले गरे।

‘आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्ने, सुरक्षामा पनि सहयोग गर्ने, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने भनेपछि त्यो हुँदा ईण्डो प्यासिफिकको रिपोर्टमा लेख्न सक्छ तर हामीले सहि नै नगरेको कुरा, स्टेटमेण्ट नै नदिएको कुरामा जरवस्त घोच्याउन त आउँदै न नी’, उनले भने, ‘लिइरहेको सहयोग लिने सहयोग हाम्रो हितमा छ भने केही गाह्रो हुँदैन।’

विवेकशील नेपाली दलका सूर्यराज आचार्यले नेपालीहरुको अकर्मण्यताले एमसीसीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको बताए। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र विकासका नीतिहरु स्पष्ट गर्न सकेमा एमसीसीमा जस्तो अवरोध पुनः नदोहोरिने बताए।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले बाहिर आएजस्तो नेपाल आएर बेस बनाउने हो की, नेपालमै बस्ने होकी भन्ने आशंकाहरु सहि नभएको बताए।

एमसीसी परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै यो विषयमा राजनीतिक र सामाजिक बहस सुरु भएको छ। कतिपयले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेका छन्, भने कतिपय सम्झौताका केही प्रावधानहरु हटाएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।