काठमाडौं। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र यसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नको लागि गठित साइबर क्राइम ब्यूरो गठन भएको ९ महिनाको अवधिमा साढे ९ सय उजुरी परेका छन्। गत बैशाखमा ब्यूरो गठन भएपछि अहिलेसम्म यति ठूलो संख्यामा उजुरी परेको ब्यूरोका डिआइजी विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा फेसबुक वा यसको मेसेन्जर प्रयोग गरी भएका घटनाका मुद्दा छन्। कूल ९ सय ५० मुद्दामध्ये फेसबुक र मेसेन्जरसँग सम्बन्धित मुद्दा ९ सय १९ वटा छन्। भाइबर सम्बन्धी मुद्दा ४, इमो सम्बन्धी मुद्दा २, युट्युबसम्बन्धी मुद्दा ३, ट्वीटरसँग सम्बन्धित मुद्दा २, इन्स्टाग्रामका मुद्दा ५ र सामाजिक संजालसँग सम्बन्धित नभएको तर इन्टरनेटको प्रयोग भएका मुद्दाको संख्या १५ छ।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये ब्यूरोमा सिधै आएका मुद्दाको संख्या ६२५ छ । यीमध्ये ६०१ फेसबुकका, तीनवटा भाइबरका, एउटा इमोको, ३ वटा युट्युबका, एउटा ट्वीटरको र ४ वटा इन्स्टाग्रामको प्रयोग गरेर भएका घटनाको मुद्दा छन्। सामाजिक संजालको प्रयोग नभएको तर इन्टरनेटको प्रयोग गरिएका १२ मुद्दा ब्यूरोमा सिधै आएका छन्। यसबाहेक ब्यूरोमा हेलो सरकारबाट र सातवटै प्रदेशबाट उजुरी आएका छन्।

यसरी बाहिरबाट आउने उजुरीहरु अधिकांश फेसबुकसँग सम्बन्धित छन्। प्रदेश ३ बाट आएका कूल ७४ उजुरीमध्ये एउटा भाइबर, एउटा ट्वीटर, एउटा इन्स्टाग्राम र २ उजुरी सामाजिक संजालबाहिरका छन्। प्रदेश ५ बाट आएका ६२ उजुरीमध्ये एउटा इमो र एउटा सामाजिक संजालबाहिरको छ।

साइबरसम्बन्धी आपराधिक गतिविधिबाट पीडितहरु सर्वसाधारण मात्र नभइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि उजुरी आएको छ यद्यपि यी उजुरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट नभइ हेलो सरकारमार्फत आएका छन्।

यीबाहेक हेलो रकारबाट आएका १४, प्रदेश १ का ५२, प्रदेश २ का १९, गण्डकी प्रदेशका ६४, कर्णाली प्रदेशका ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ उजुरी सबै फेसबुकसँग सम्बन्धित छन्।

डिआइजी श्रेष्ठका अनुसार यसरी साइबरसम्बन्धी आपराधिक गतिविधिबाट पीडितहरु सर्वसाधारण मात्र नभइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि उजुरी आएको छ यद्यपि यी उजुरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट नभइ हेलो सरकारमार्फत आएका छन्।

यसरी आएका मुद्दालाई साइबर ब्यूरोले सिधै मुद्दा चलाउन भने मिल्दैन। यससम्बन्धी कानुन पारित हुन बाँकी रहेकोले अहिलेलाई ब्यूरोले महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमार्फत अदालतमा मुद्दा चलाउने गरेको डिआइजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अहिलेलाई यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले हेर्ने गरेको छ । ‘अहिलेसम्मलाई यस्ता घटना देशभरी जहाँ घटेको भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमै मुद्दा चलाउनुपर्छ’ डिआइजी श्रेष्ठले भने ‘अन्य कुनै हदालतमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी व्यवस्था भइसकेको छैन ।’

यसरी अनलाइनमार्फत हुने अपराधका घटनामा ब्ल्याकमेल गरेर पैसा माग्ने, पोर्नोग्राफिक कन्टेन्ट शेयर गरिदिने लगायतका घटनाहरु धेरै पाइएको डिआइजी श्रेष्ठले बताए । ‘सम्बन्धमा हुँदा सहमतिमै नग्न वा अर्धनग्न फोटो खिच्ने पछि सम्बन्ध छुटेपछि तिनै फोटोहरु सार्वजनिक गरिदिने वा यस्तो धम्की दिने गरेका घटनाहरु भेटिएका छन्’ उनले भने ‘सामाजिक संजालमा गालीगलौज गर्ने गरेका मुद्दाहरु पनि आएका छन्।