काठमाडौं। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको एक महिनाको अवधि प्रतिनिधिसभाको बैठक नै नबसी सकिएको छ। राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेपछि गत पुस ४ गते अधिवेशन सुरु भएको थियो। त्यसयता विभिन्न समयमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बसिरहेको छ तर प्रतिनिधिसभा बैठक भने पटक पटक सूचना टाँसेर स्थगित भइरहेको छ।

पछिल्लो पटक हिजो आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर माघ ६ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। अब माघ ६ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्ने हो वा यस्तै सूचना टाँसेर स्थगित हुने हो भन्ने निश्चित छैन।

प्रतिनिधिसभाको अहिलेको प्रमुख काम सभामुख चयन गर्ने हो। फौजदारी अभियोग लागेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदका लागि अहिलेसम्म उम्मेदवार निश्चित नभएकोले संसद बैठक स्थगित भइरहेको छ। नेकपाले उपसभामुख डा. शिवमाया लुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाएर सभामुखमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने भनिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नमिल्ने भएकोले नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन उपसभामुखले राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यता छ। तर, उपसभामुख तुम्बाहाङफेले भने राजीनामा नदिने अडान लिएपछि अहिले स्थिति जटिल बनेको छ।

पछिल्लो पटक शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि उपसभामुखले आइतबार राजीनामा दिने अनुमान गरिएको थियो। तर, आइतबार राजीनामा दिनुको सट्टा उपसभामुखले उल्टै प्रतिनिधिसभा बैठक संचालनको तयारी सुरु गरिन्।

उपसभामुखको यति बलियो अडानको पछाडि कस्तो शक्ति छ भनेर अहिले राजनैतिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा छन्। सिंगो पार्टीको निर्णयलाई नै चुनौती दिन सक्ने साहस उपसभामुखमा केको आडमा आइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ।

यस्तो थाहा पाएपछि बालुवाटारमा यसै विषयमा छलफल गरिरहेका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले उपसभामुखलाई बालुवाटारमै बोलाए। त्यहाँ अध्यक्षद्वयसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल समेतले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे। तर, उपसभामुखले राजीनामा नदिने अडान लिइन्। उल्टै सचिवालय बैठकमा निर्णय लेख्ने महासचिव विष्णु पौडेललाई ‘तपाइँको निर्णय तपाइँसँगै राख्नुस्’ भनिन्।

उपसभामुखको यति बलियो अडानको पछाडि कस्तो शक्ति छ भनेर अहिले राजनैतिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा छन्। सिंगो पार्टीको निर्णयलाई नै चुनौती दिन सक्ने साहस उपसभामुखमा केको आडमा आइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ।

नेकपा स्रोत भन्छ – उपसभामुखको यो अडानको पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ब्याकअप’ छ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पटक–पटक आफैं सभामुख हुने निश्चित भए मात्र राजीनामा दिने बताउँदै आएकी छिन्। खासमा यो चाहना उपसभामुखको मात्र होइन, स्वयं राष्ट्रपतिको चाहना पनि उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउने छ। स्वयं महिला भएकोले सभामुखमा पनि महिलालाई नै अवसर दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको चाहनालाई स्वभाविक रुपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कुनै पनि हालतमा पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन चाहँदैनन्। पूर्वमाओवादी पनि कुनै हालतमा सभामुख छाड्न चाहँदैन। पूर्वमाओवादीले त कुनै पनि हालतमा सभामुख नछाड्ने र सभामुख छाड्नै परे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने समेत भनिसकेको छ।

एक अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै पूर्व माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए मात्र सभामुख छाड्ने बताइसकेका छन्। पूर्वमाओवादीले पार्टी एकीकरण भन्दा पहिलेको सहमतिको जगमा टेकेको छ जतिबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पद बाँडफाँड गरेर प्रधानमन्त्री एमालेले लिएर सभामुख माओवादीलाई दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा सभामुख पद नछाड्नकै लागि उपसभामुखलाई ब्याकअप दिइरहेको नेकपा स्रोत बताउँछ। ‘पूर्व माओवादीले जबसम्म सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान छाड्दैन तबसम्म उपसभामुखले राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्न’ नेकपा स्रोत भन्छ, ‘पूर्व माओवादी गलेर सभामुखको अडानबाट पछि हट्नासाथ उपसभामुखको राजीनामा आउँछ।’

उपसभामुखले राजीनामा नदिँदासम्म संविधानले नेकपालाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिन रोक्छ। यही राजीनामा नआएको बहानामा सभामुखको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र अन्ततः सभामुख पूर्वएमालेले नै पाउने अवस्था बनेपछि मात्र उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति छ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन्। तर, पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीको अडानका बीच नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन नसकिएमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउन समेत प्रधानमन्त्री तयार हुने नेकपा स्रोत बताउँछ। शिवमाया स्वयं पूर्व एमाले भएकोले उनी पनि पूर्वएमालेलाई नै सभामुख बनाउने ओलीको चाहनामा सकारात्मक छिन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कुनै पनि हालतमा पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन चाहँदैनन्। पूर्वमाओवादी पनि कुनै हालतमा सभामुख छाड्न चाहँदैन। पूर्वमाओवादीले त कुनै पनि हालतमा सभामुख नछाड्ने र सभामुख छाड्नै परे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने समेत भनिसकेको छ।

राजीनामा दिनै परे पनि पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिनुभन्दा पूर्वएमालेलाई सभामुख दिने वातावरण बनाएर मात्र राजीनामा दिने पक्षमा उनी सहमत छिन्। त्यसमाथि पूवृएमालेका अन्य कुनै नेतालाई सभामुख बनाउने कुरामा सहमति जुटाउन नसकिएमा पनि उनैलाई फाइदा छ। त्यस्तो अवस्थामा उपसभामुखको अहिलेको अडान ‘ट्रम्पकार्ड’ साबित हुनेछ र अन्ततः उनैलाई सभामुख बनाउन पार्टी तयार हुनेछ।

तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री सहजै सहमत हुन नसक्नुको कारण उनी महिला हुनु पनि हो। यदि उपसभामुख पुरुष भइदिएको भए उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउन ओली तयार हुने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा नेकपाले उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाएर आफ्नो गठबन्धनबाट निर्वाचित सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउने विकल्प थियो। दुर्गा नेकपा गठबन्धनबाट निर्वाचित भएकाले नेकपाले उनलाई आफ्नै विश्वासपात्र मान्न सक्थ्यो।

अर्कोतर्फ उनी जनमोर्चाकी सांसद भएको र पार्टीको थ्रेसहोल्ड नपुगेका कारण उनको प्रतिनिधिसभामा हैसियत स्वतन्त्र सांदको भएकोले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था पनि पूरा हुन्थ्यो। तर, सभामुख र उपसभामुख एउटै लिंगको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हालकी उपसभामुखलाई सभामुख बनाउँदा दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा नेकपाले उपसभामुख पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिन चाहँदैनन् र यसको लागि उनी सकेसम्म नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन प्रयासरत छन्। अर्कोतर्फ गत बुधबार बामदेव गौतम निवासमा बसेको ओलीइतर नेताहरुको बैठकलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्धको गुटबन्दीको रुपमा लिएका छन्। यही बैठकले उपसभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेकोले पनि ओली यो गुटलाई देखाइदिने पक्षमा छन्। यसका लागि समेत उनले उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका छैनन्।