“महिनावारी भएकी मेरी आमाले माझेका भाँडा बाबाले सुनपानी छर्कदै चोखो बनाउनु हुन्थ्यो, तर कानभरी झपक्कै सुन लगाएकी मेरी आमा महिनावारी हुँदा कहिल्यै चोखो हुनुभएन।” हाम्रो पितृसत्तात्मक सामाजिक बनोटमा महिलाप्रति समाज कति असहिष्णु र स्वार्थी छ भन्ने कुराका लागि आफ्नै घरको यो प्रसंगले देखाएकै छ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय पनि महिनावारीकै हो तर यसको अत्यन्तै कुरुपपक्षका रुपमा नेपालको पश्चिमका दुर्गम ठाउंहरुमा भएको अमानवीय हिंसाको पाटोका बारे मैले चर्चा गर्न खोजेकी छु ।

प्रसंग छाउपडी प्रथाको हो। वर्ष १५ की विनाकुमारी(नाम परिवर्तन) धामी छाऊ गोठमै गर्भवती भइन् र १६ वर्षकै उमेरमा एक छोरीकी आमा वनिन् । त्यो कालो रात अझैपनि संझिन्छिन् विना जसले उनको आङ अझै सिरिंग हुन्छ। शान्त मनको पोखरीमा बज्र प्रहार गरेजस्तो हुन्छ उनलाई।

रिसको आगो बल्छ अनुहारमा तर गर्न सक्ने केही नहुँदा आफैंले आफ्नो भाग्य सम्झनुवाहेक उनीसँग विकल्प अझै केही छैन। जुन बेला उनी रजस्वला (छाउ) भएर छाउगोठमा सुतिरहेकी थिइन्, सारै निम्मवर्गीय परिवार, सानैमा वावुको मृत्यु भएको, एउटा दाजु पनि कामको सिलसिलामा भारत पसेको पनि दश वर्ष भइसकेको, मरे बाँचेको कुनै ठेगाना छैन।

घरमा एउटी बुढी आमा छिन् जसलाई धर्मसँग जोडेको छाउको बारेमा मात्र थाहा छ। उनी छोरीको पीडामा आंशु त चुहाउँछिन् तर विद्रोह गर्ने तकत बाँकी छैन्। छाउ भएको ४ दिनको दिन विनालाई आइलागेको आपत कति पीडादायी थियो होला ? कुनै अपरिचित पुरुषले रातको ११ वजे जवरजस्ती छाउँगोठमा पसेर वलात्कार गरेर भागेको हुन्छ।

उनी गर्भवती हुन्छिन्, उनलाई थाहा छैन त्यो ६ महिनाकी नाबालक छोरीको बावु को हो भनेर किनकि उनी बसेको छाउ गोठमा न कुनै उज्यालो थियो न त भाग्नलाई कुनै झयाल नै। के छाउ हुनु उनको अपराध थियो ? जसका कारण उनी गोठमा एक्लै बसेर अतृप्त कुनै पुरुषको बासनाको शिकार हुनलाई ?

फिल्मझैं लाग्ने यो सत्य घटनाका पुरुष पात्र को थिए ? समाजले कहिले पनि खोजेन। बिनाको किशोर अंगलाई क्षतविज्ञत बनाई मनखुसी भोग्ने त्यो पुरुष आज पनि यस्तै शिकारका लागि छाउगोठलाई धर्मसँग जोडेर गाउँघरमा त्रास फैलाइरहेको हुनसक्छ, सयौं विनाहरुमाथि लुट गरेर मनोरञ्जन गर्नकै लागि। आज विनालाई भने आफू हुर्के वढेकै समाजले हेप्छ, परिवारले तिरस्कार गर्छ। विनालाई उकुस मुकुस लाग्छ एउटी नाबालक छोरी काखमा लिएर कलिलो उमेरमै समाजसँग संघर्ष गर्न कम्ति गाह्रो छैन। उनको सोझो प्रश्न छ,‘किन देउता पनि महिलालाई मात्र लाग्ने होला?’

छाउपडी प्रथा परापूर्व कालदेखि चलिआएको एउटा कुरीति हो । खासगरी नेपालको सुदुर पश्चिमी भेगका हिन्दु महिलाहरु यस प्रथाको सिकार भएका छन्। जसमा छाउ अर्थात रजस्वला भएको बेला महिलाहरुलाई घरको दैनिका कृयाकलापमा भाग लिन बन्देज गरिन्छ। उनीहरुलाई पानीको धारालगायत कुनैपनि कुराहरु छुन दिइँदैन। किनकि छाउ भएको वेला महिलाहरु असुद्ध मानिन्छन्। त्यो बेलामा महिलाहरुलाई घरदेखि पर सानो गोठमा राखिन्छ जहाँ प्राय न झ्याल हुन्छ न त उज्यालो नै। सामान्यतया छाउ गोठ भन्ने बित्तिकै जनावरहरुलाई बाँधेर राख्ने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ।

छाउपडी प्रथालाई भगवान इन्द्रले महिलालाई दिएको श्रापसँग जोडिन्छ। जसअनुसार छाउ भएकी महिलाले यदि रुखलाई छोएको खण्डमा उक्त रुखले कहिले फल नदिने, गाई दोएमा गाईले दुध नै नदिने, यदि उक्त समयमा पठन पाठन गरेमा सरस्वती रिसाउनेजस्ता मिथ्या भ्रम फैलायर महिलामाथि समाजले शोषण गर्दै आएको छ।

छाउपडी वास्तवमा सामाजिक अपराध हो। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अमानविय बर्बर कुरीतिको निरन्तरता सुहाउँदैन। नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा नै छाउपडीलाई मानव अधिकारविरुद्धको कार्य भनेर घोषणा गरेको र सोही आधारमा नेपालको व्यवस्थापिका संसदले फौजदारी अपराध संहिता २०७४ जारी गरेर छाउपडीलाई अमानवीय कार्य र यस्तो कार्य गरेबापत तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना भनेको छ।

अदालतले भनेर के गर्नु ? अपराधसंहिता बनाएर पनि त्यो लागू हुन नसक्दा छाउपडीकै कारण हजारौं महिला किशोरीहरुको मृत्यु भैसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा न त छाउपडी निरुत्साहन भएको छ न त कुनै अपराधीले सजाय पाएको नै हामीले सुनेका छौं।

त्यसैले नेपालको नीति तहमा वस्ने व्यत्तिहरुले खुला मञ्चमा जत्तिसुकै समाज परिवर्तन , मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता ,मानवीय मूल्य मान्यताको महत्व र राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरेतापनि छाउपडी प्रथाको निरन्तरताले नेपाली समाज जहाँको तही नै छ। अझैपनि किशोरीहरु छाउँगोठमा रहँदा सर्प र लोग्ने मान्छेको डरमा चार दिन बिताइरहेका छन्।

छाउपडीको सम्वन्धमा एक वर्षको अवधिको पत्र पत्रिकाको समाचार अध्ययन गर्ने हो भने हरेक वर्ष एक दर्जन भन्दा बढी महिलाहरु छाउँगोठमा मृत भेटिएको पाइन्छ। त्यसमध्ये कोही सर्पले टोकेर, कोही छाउगोठभित्र आगो बालेर निदाउने कारण छाउगोठभित्र नै सास प्रश्वासको कारण उनीहरुको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय छाउपडीको घटनामा के कारणले मृत्यु भयो भन्ने सम्म पनि थाहा नहुने गरेको पाइन्छ। यसरी छाउपडीको कारण कयौ महिलाहरुको मृत्युको विषय पत्रपत्रिकामा समाचार बन्ने पाटोमा माात्र सीमित रहेको छ।

उनी गर्भवती हुन्छिन्, उनलाई थाहा छैन त्यो ६ महिनाकी नाबालक छोरीको बावु को हो भनेर किनकि उनी बसेको छाउ गोठमा न कुनै उज्यालो थियो न त भाग्नलाई कुनै झयाल नै। के छाउ हुनु उनको अपराध थियो ? जसका कारण उनी गोठमा एक्लै बसेर अतृप्त कुनै पुरुषको बासनाको शिकार हुनलाई ?

नेपालको फौजदारी कार्य सहिताको परिच्छेद १० अन्र्तगत भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर को दफा १६८ को “क” मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन।  यदि यस्तो कार्य कसैले गरे गराएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले यसरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेतापनि छाउपडी प्रथा भने निरुत्साहन हुन सकेको छैन।

यस्ता असामाजिक कुरीतिहरुलाई परिवर्तन गर्नको लागि कानुनमात्र भएर प्रयाप्त हुदैन समाज परिवर्तका उदाहरणहरुलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु आवश्यक छ। भौगोलिक विकासको आधारमा अत्यन्त दुर्गम जुम्ला जिल्लाको तिला गाउपालिका ६ रिपीका महिलाहरुलाई छाउपडीविरुद्धको अभियानमा समाज परिवर्तको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

किनकि शुरु शुरुमा उक्त गाउपालिकाका किशोरीहरु पर सर्दा बाटोमा देवीको मन्दिर हुदै विद्यालय जानुपर्ने हुदाँ महिनाको चार दिन पठन पाठन नै बन्द गरी छाउँ गोठमै बस्ने गरेकोे भएतापनि मिति २०७६ साल वैशाख १४ गते उक्त गाउपालिकाका सम्पूर्ण महिलाहरुले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिका सामुन्ने रिपीको तिला गाउँपालिकालाई छाउपडी मुक्त गाउँ घोषणा नै गरे। यस्ता समाज परिवर्तका उदाहरणीय कार्यहरुलाई हामीले छाउपडी विरुद्धको अभियानमा मार्ग दर्शन बनाएर समाजलाई देखाउन जरुरी छ। अब आँट आफैंले गर्ने हो।

समाजमा रहेको यस्तो अन्धविश्वास र कुरीतिहरुलाई चिर्नको लागि कानून बनाएरमात्र नहुने, कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको खण्डमा अपराधीलाई सजायको दायरामा ल्याई कानूनको सही कार्यान्वयन भए नभएको पनि हेर्न जरुरी छ।

हालैमात्र सरकारले किशोरीहरुको लागि महिनावारी भएको वेलामा लगाउने सेनीटरी प्याडको निःशुल्क वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेको भएतापनि स्थानीय तहबाट यसलाई कुनैपनि चासो देखाएको पाइँदैन। सरकारको निर्णयलाई स्थानीय निकायले यसरी बेवास्ता गर्दा समाज परिवर्तन असम्भव हुन जान्छ। अब हजारौं बिनाकुमारीहरुमा आँट भर्ने काम गर्न ढिला नगरौं । राज्य र समाजलाई घच्घच्याऊं, तिनले वेवास्ता गरे चर्को दवाव दिऊँ।