नेपाल र चीनबीच पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सन्धि
काठमाडौं। नेपाल र चीनबीच चर्चित पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सन्धि भएको छ। गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सन्धि स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदले नेपाल र चीनबीच यो सन्धि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सन्धि गर्ने तयारी भएको थियो। तर, अन्तिम पटकमा आएर यो सन्धि रोकिएको थियो।
यो सन्धि संसदबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ। नेपालसँग यस्तो सन्धि गर्न चीन र भारतले यसअघि नै पहल गरिरहेका थिए। तर, घरेलु राजनीतिक वाावरण अनुकुल नहुँदा यस्ता सन्धि हुन सकेका थिएनन्।
चीनले लामो समयदेखि सन्धि गर्न चाहेअनुसार यो सन्धि भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो।
यस्तो पारास्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सन्धि अपराधीहरुको आदानप्रदानका लागि हुने परराष्ट्र विद्हरु बताउँछन्।
अहिले विश्वमा अपराधका आयमहरु बढेका छन्। साइबर अपराध, बैंकिंक अपराध, आतंकवाद, विमान अपहरण जस्ता अपराध विश्वमा बढेसँगै विश्वभर यस्ता सन्धिको प्रचलन बढेको परराष्ट्र विद्हरु बताउँछन्। विश्वमा अपराध बढेसँगै पारास्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सन्धि गर्ने देशहरुको संख्या बढे पनि त्यसले सार्वभौमिकता भने संकुचन हुने परराष्ट्र विद्हरुको तर्क छ।
अब चीनमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेर बसेका चिनियाँ अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले समातेर चिनियाँ प्रहरीको जिम्मा लगाउन सक्ने छ। नेपालले चीनसँग अपराधी पक्राउका लागि कानूनी सहायता मागे चीनले पनि सहयोग गर्नेछ। यो सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि हाल नेपालले व्यवहारिक रुपमा आदानप्रदान गर्दै आएको अपराधीहरु कानूनी रुपमै आदानप्रदान हुनेछन्। हालै १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई चीन फिर्ता पठाउँदा नेपालले अपराधीका रुपमा नभई नेपालमा बस्ने प्रवेशाज्ञा सकिएकाले ‘आफ्नो देश फिर्ता’ गरेको थियो।
चीनसँग यो सन्धि भएसँगै अब दक्षिणको छिमेकी भारतसँग पनि यस्तो सन्धि गर्न नेपालमाथि दबाब पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यसो त १९५३ मा भारतसँग यस्तै सन्धि छ। तर, त्यो बेलाको अपराधको तरिका र अहिलेको अवस्था नमिलेकाले भारतले नयाँ सन्धि गर्न चाहेको छ। तर, नेपालको उदासिनताका कारण भारतसँग त्यस्तो सन्धि भएको छैन।
एक परराष्ट्र अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘भारतले सन्धि गर्न पटक पटक आग्रह गरेर मस्यौदा पठायो। हामीले आफै मस्यौदा गर्छौ भन्यौं र हामीले मस्यौदा पनि पठायौं। त्यसपछि भारतले अब वार्ता गरौं भन्दा नेपालले उदासिनता देखायो।’
१९५३ मा भालचन्द्र कृष्ण गोखले र मातृका कोइरालाले पारास्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो सन्धि सबैभन्दा पहिला जंगबहादुर राणाले बेलायतसँग गरेका थिए। उनले बेलायतसँग दुई पटक यस्ता सन्धि गरेको इतिहास छ।
Facebook Comment