काठमाडौं। राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा मानिँदै आएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व लब्ध प्रतिष्ठित र विशिष्ट वजनदार हुनुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता देखिएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरुले राज्यका प्रमुख (कार्यकापलिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) अङ्गजस्तैे पत्रकारिता क्षेत्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन र निर्देशित गर्न मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिको संयोजक सम्मानित व्यक्ति नै रहने कानूनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

उनहरुले काउन्सिललाई अलिकति सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएर मुलुकभरबाट प्रतिनिधित्व हुने विषयको सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। ‘सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले चौथो अङ्गका रुपमा मानेका छौँ भने काउन्सिलमा सबै क्षेत्रको प्रतिनितधित्व आवश्यक छ’, समितिका सदस्य वृशेषचन्द्र लालले भने, ‘न्याय सम्पादन, छानबिन र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अघि बढाउने मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण प्रणालीको ‘वाच डग’का रुपमा काम गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित ढङ्गबाट नियमन गर्न काउन्सिलको नेतृत्वमा अत्यन्त योग्य व्यक्ति आवश्यक पर्छ।’

दश वर्षमात्र पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउँदा वैधानिकता र व्यवहारिक पक्षबाट उठ्नसक्ने प्रश्न प्रति सजग हुनुपर्छ भन्दै उहाँले स्नात्तकोत्तरसहित २५ वर्ष पत्रकारिताको अनुभव वा विशिष्टता हासिल गरेका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएकालाई मात्र अध्यक्षमा योग्य हुने प्रावधान राख्न सुझाव दिए।

सदस्यहरुले काउन्सिललाई गरिमामय बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र होइन, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभा दुवैको सहभागीता हुनु आवश्यक छ भन्दै काउन्सिलको पदाधिकारी छनोट समितिमा राष्ट्रयसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिका सभापतिसहित एक महिला रहने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।

उनीहरुले विसं २०४७ अघि प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेकामा त्यसपछि सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश हुँदै अहिले बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको प्रसङ्गको पनि स्मरण गराइएको थियो ।

सदस्य राधेश्याम अधिकारीले चौथो अङ्गको नियमन गर्ने संस्था हो भन्ने हेक्का राखेर सर्वोच्च अदातलमा जान योग्यता पुगेका व्यक्तिमात्रै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने कानूनी प्रावधान राख्न सुझाव दिए।

उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन आचारसंहित बनाउने काम पनि काउन्सिलको नै भएको हुँदा नियम, कानून, संविधान बुझेको परिपक्व र विशिष्टता हासिल गरेको व्यक्तिको छनौट गर्ने व्यवस्थाले संस्थाको शोभा र गरिमा उठाउन योगदान पुग्ने पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ।’

सांसद रामनारायण विडारीले सरकारलाई जहिले पनि सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्न पर्ने सुझाव दिँदै उसले बेठीक गरेको प्रमाणले पुष्टि गरेमा सरकार बेठीक हुन्छ भन्ने पाटो बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु प¥यो, मर्यादित बनाउनु पर्यो, देशको चौथो अङ्ग हो भन्ने कुराको अनुभूति सर्वसाधारण सबैलाई राज्यले दिनु पर्यो भनेर संशोधन हालिएको हो।’

काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने र सिफारिस गर्ने व्यक्ति न्यायिक मन भएको, सक्षम, योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। सिफारिस नै गडबड भएमा गठन त गडबढ नै हुन्छ होला भनी शङ्का व्यक्त गर्दै सदस्यहरुले अहिले प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सचिव संयोजक, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति तथा वरिष्ठ पत्रकारबाट मन्त्रालयले तोकेको सदस्य हुने व्यवस्थालाई पुनःविचार गर्न सुझाव दिए।

सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले समाजमा प्रतिष्ठा कमाएको गरिमामय व्यक्तिबाट काउन्सिलको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका सुझाव र सल्लाहलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरे।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले संवैधानिक जटिलताका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश र सांसद काउन्सिलमा रहन अप्ठेरो हुने जानकारी दिए।

उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य संस्थामा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने तथा लाभका पद (तलब, भत्ता र अरू सुविधा) लिने पदमा सांसदलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने भएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर काउन्सिलका पदाधिकारीसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाका लागि सिफारिश गरिएको हो भने।

बैठकमा सदस्य र मन्त्रालयका पदाधिकारीले काउन्सिलको गरिमा उकास्ने सन्दर्भमा नियुक्त हुने पदाधिकारी र छनौटसम्बन्धी समितिमा रहने व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका आधार छलफलका आधारमा तय गर्ने बताए। समितिमा केही दिनदेखि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि दफावार छलफल हुँदै आएको छ।